सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । संघीय संसदका सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन्। यसका लागि संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले सांसद तथा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित ढंगले लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीसहित संघीय संसदका उच्च पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।

यसअघि खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीतिअनुसार सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको थियो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै तत्कालीन सरकारले उक्त सुविधा हटाएको थियो। त्यसबेला पनि संसदका पदाधिकारीहरूले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

हाल उक्त सुविधा आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित समितिले स्वकीय सचिव पद ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रस्तावअनुसार स्वकीय सचिवको नियुक्ति, योग्यता र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइनेछ।

यस निर्णयसँगै सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। अब सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि स्वकीय सचिवको व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।