सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर पद रिक्त रहँदा महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा नीतिगत फाइलहरू पेन्डिङमा परेका छन्। बैंकका एक अधिकारीका अनुसार विभागहरूबाट आउने अधिकांश निर्णय फाइलहरू डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरसम्म पुग्ने भएकाले हाल निर्णय प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ।

गत फागुन २४ गते डा.नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र बिदा भएपछि उक्त २ पद करिब एक महिनादेखि रिक्त छ। कर्मचारी बढुवा, गुनासो व्यवस्थापन तथा सुपरभिजनसम्बन्धी फाइलहरू समेत रोकिएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पद रिक्त हुन नदिन प्रयास गरे पनि राजनीतिक परिस्थितिका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गरे पनि निर्णय हुन नसकेको बताए।

सरकार गठनको चरणमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न दिएको अनौपचारिक निर्देशनपछि प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि छिट्टै नियुक्ति हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा समेत यस विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच छलफल भइरहेकाले चाँडै निर्णय आउने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयले ‘क्षमतावान र दक्ष व्यक्ति छनोट गर्ने नयाँ अभ्यास’का कारण केही ढिलाइ भएको स्पष्ट पारेको छ। यसबीच, डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूबीच दौडधूप र लबिङ तीव्र बनेको छ। केही उम्मेदवारहरूले रवि लामिछाने र बालेन शाह निकट सांसदहरूसँग भेटघाट गर्दै समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर कार्यकारी निर्देशक स्तरबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ। हाल १८ जना प्रतिस्पर्धामा उत्रीएका छन ती मध्ये १७ जना मात्र योग्य रहेका छन् । डेपुटी गभर्नर अभावकै कारण निर्देशक हेम प्रसाद न्यौपानेको बढुवा प्रक्रिया समेत रोकिएको छ। पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष डेपुटी गभर्नर हुने व्यवस्था भएकाले नियुक्ति नभएसम्म बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताइएको छ। यसरी, नेतृत्व तहको रिक्तताले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र नीतिगत निर्णय, मानव संसाधन व्यवस्थापन र दैनिक प्रशासनिक कामकाजमै असर पारिरहेको देखिन्छ।

डेपुटी गभर्नरका आकांक्षीहरु को को

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी ९कार्यकारी निर्देशक स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । तर, समयमै डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा आकांक्षी कार्यकारी निर्देशकहरूको संख्या पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रोशन कुमार सिग्देल उमेरहदका कारण चैत १८ गते सेवा निवृत्त भएसँगै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य संख्या १७ मा सीमित भएको छ । समयमै सरकारले निर्णय नगर्दा सिग्देलले अवसर गुमाएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

साथै, सिग्देलको अवकाशसँगै हाल निर्देशक रहेका हेम प्रसाद न्यौपाने स्वतः कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा हुनुपर्ने हो । तर, डेपुटी गभर्नर नहुँदा उनको बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । अब डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि मात्रै न्यौपानेको बढुवा हुने भएको हो । ‘पदपूर्ति समिति डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा हुन्छ । डेपुटी गभर्नरले सिफारिस गरेपछि मात्रै बढुवा हुन्छ । त्यसैले उहाँ ९न्यौपाने० को बढुवा समय पनि लम्बिएको छ । अब डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि मात्रै बढुवा हुनेछ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा.सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।