सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको एक साताभित्रै गृह प्रशासनले तीव्र कारबाही अघि बढाएको छ। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले कार्यभार सम्हालेको छोटो समयमै पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद र व्यवसायीसहित आठ जना प्रभावशाली व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्।

चैत १३ गते शपथ लिएका गुरुङले पदभार सम्हालेको २४ घण्टा नबित्दै उच्च राजनीतिक तहमा कारबाही सुरु गरेका थिए। चैत १४ गते जेनजी आन्दोलन दमनको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए। सोही दिन नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर मल्ल बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परे।

चैत १५ गते दीपक खड्का लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो। सोही दिन नेकपा ९एमाले० की नेतृ तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा लाई बालश्रम शोषणको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइयो।

चैत १७ गते आन्दोलनमा अनावश्यक बल प्रयोगको आदेश दिएको अभियोगमा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल पक्राउ परे। यद्यपि, उनलाई सोही दिन हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको छ। सरकारको कारबाही राजनीतिक क्षेत्रमै सीमित रहेन। चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परे भने चैत २० गते शंकर ग्रुपका सञ्चालक शंकरलाल अग्रवाल लाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा छोटो समयमै शक्तिशाली व्यक्तिहरूमाथि भएको कारबाहीलाई नयाँ सरकारको सुशासन अभियानको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। यद्यपि, यसले राजनीतिक प्रतिशोधको बहस पनि सँगै जन्माएको छ। नयाँ सरकारको यो आक्रामक कदमले आगामी दिनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।