सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, १७ पुस ।

जिल्लास्थित उद्योगहरूले गर्दै आएको प्रदूषण नियन्त्रण र न्यूनीकरण नभए उद्योगबाट खोलानालामा बगाइने प्रदूषित पानी थुन्ने चेतावनी स्थानीय युवाहरूले दिएका छन् ।

उद्योग स्थापना गर्ने तर उद्योगबाट निस्कने फोहर, प्रदूषित पानी स्थानीय कुलो, नाला, घोल र खोलामा बगाउने गरिएको हुँदा ती कार्य रोक्नका लागि सम्बन्धित उद्योग र स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।

उद्योग खोल्न पाउने अधिकार जो सुकैको भए पनि प्रदूषण बढाएर आम नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हक कुण्ठित गर्न नपाउने संवैधानिक अधिकार रहेकोले उक्त चेतावनी दिइएको रामग्राम–४ का समाजसेवी युवा रामभवन यादवले बताए ।

उनका अनुसार जिल्लामा दर्जनौँ उद्योग स्थापना भएका छन्, तर ती उद्योगहरूले उद्योगभित्रको प्रदूषित पानी प्रशोधन नै नगरी खोला नालामा बगाउँदा बस्ती दुर्गन्धित हुने, कुलो खोलाको पानी पशुपक्षीले सेवन गर्दा बिरामी भई मर्ने, तथा सिँचाइ गर्दा ती पानी प्रयोग हुने भएकोले बालीनालीमा समेत असर पर्ने देखिँदा पहिलो चरणमा आफूहरूले चेतावनी मात्र दिएको उनले सुनाए ।

“अहिले चेतावनी मात्रै दिएका छौँ”, उनले भने, “सम्बन्धित उद्योग र नियमन निकायले पहल गरेर जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ ।”

उद्योगकै मतियार भई यदि स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा चासो देखाएन भने उद्योगबाट कुनै पनि प्रकारका प्रदूषित पानी कुलो खोलामा मिसिन नदिनका लागि जेसिबी र जनता लिएर थुन्ने अभियान पनि सञ्चालन गरिने यादवको दाबी छ ।

उद्योगको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि यादव मात्रै नभई जिल्लास्थित संयुक्त मधेसी मोर्चाले समेत प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।  ‘जिल्लाका राजनीतिक दल उद्योग विरोधी होइनन्’, जसपाका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका युवा नेता धरेन्द्र यादवले भने ।

उद्योग सञ्चालन होस् हाम्रो पनि चाहना हो, तर उद्योगले फाल्ने प्रदूषित पानीले क्षति व्यहोर्ने जनताप्रतिको उत्तरदायी हुने ? उनले प्रश्न गर्दै भने, “पहिलो चरणमा सबै उद्योगले आफ्ना उद्योग परिसरमा वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषणबारे गम्भीर भई उत्तम प्रविधि जडान गरी बाहिरी वातावरण स्वच्छ राख्ने कार्य प्रति गम्भीर हुन पनि आवश्यक छ ।

“उद्योगले आफ्नो नाफा कमाउँछ, लिएर जान्छ, सरकारले पनि पाउने राजस्व पाउँछ, तर जनतालाई हुने हानी नोक्सानी प्रति सरकार, उद्योग र सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्दै आएका छन्”–उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार नवलपरासीमा १ सय ७७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमा ९५ अर्ब २२ करोड ८२ लाख पुँजी लगानी भएका छन् ।

उक्त प्रतिवेदन आए पश्चात् पनि दर्जनौँ उद्योग जिल्लामा थपिएका छन् । साँवा खर्ब भन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी देखिएको छ । यसले जिल्लामा ट्राफिक व्यवस्थापनको चुनौतीसँगै भारी सवारी साधन सञ्चालनले ग्रामीण सडकहरू समेत भत्किँदै जाने खतरा बढ्दै गएको छ । स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार मूकदर्शक भई बसिरहेको प्रति उनले दुःख व्यक्त गरेका थिए ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारी जनताका सेवक हुन कि उद्योगका मतियार हुन ? यही बुझ्न गाह्रो भइरहेको उनको भनाई थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि वातावरण र विकासबिच सन्तुलन कायम गर्दै विकासको क्रममा प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम कम गर्न तथा वातावरणीय प्रदूषणबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित चुनौतीको व्यवस्थापन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कानुनी व्यवस्था वाञ्छनीय भएकोले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाले समेत वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ बनाएको छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ समेत बनाएको छ । तर उद्योगद्वारा भइरहेको वातावरणीय खेलवाड प्रति कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

यता सम्बन्धित उद्योगहरूलाई वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने पानी, धूलो, खरानी जस्ता वस्तुको व्यवस्थापन गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गरिरहेको दाबी सङ्घका अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रहरीले गरेका छन् ।