खोज

काठमान्डौ, १५ मंसिर ।

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध एउटा नयाँ फाइल दर्ता गरिएको छ । उनलाई मृत्युदण्ड र २१ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको केही समयपछि बंगलादेशमा पुनः अर्को गम्भीर मुद्दा अघि सारिएको हो ।

आजभन्दा १६ वर्षअघि बंगलादेशमा भएको हिंस्रक विद्रोहमाथि अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा हसिनाले नै सामूहिक हत्याको आदेश दिएको दाबी गरिएको छ । सन् २००९ मा बंगलादेश राइफल्स (बीडीआर) का असन्तुष्ट सुरक्षाकर्मीहरूले सुरु गरेको दुईदिने विद्रोहका क्रममा धेरै उच्च सैन्य अधिकारीसहित ७४ जनाको हत्या भएको थियो ।

उक्त घटनाले हसिनाको सरकारप्रति व्यापक आलोचना भएको थियो । उनले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको केही हप्तामै यस्तो ठूलो हिंसात्मक घटना भएको थियो ।

गत वर्ष (२०२४) विद्यार्थी आन्दोलनपछि हसिनालाई पदमुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला उनी भारततर्फ प्रस्थान गरेकी थिइन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्री मुहम्मद युनुसको सरकारले २००९ को घटना पुनः अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । ७८ वर्षीया हसिना त्यसबेलादेखि अदालतको आदेश नमानी भारतमा शरण लिएर बसिरहेकी छन् । बंगलादेशले उनलाई प्रत्यर्पण गरिदिन भारत सरकारसँग औपचारिक पत्राचारसमेत गरिरहेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन सत्तारूढ अवामी लीग सरकार विद्रोहमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको दाबी गरेको छ । आयोगका प्रमुख ए.एल.एम. फजलुर रहमानका अनुसार, संसदका तत्कालीन सदस्य फजले नूर तपोशले विद्रोहको मुख्य समन्वयकको भूमिका खेलेका थिए र हसिनाको निर्देशनमा हत्याकाण्ड ‘हरियो झण्डा’सहित अनुमोदन गरिएको थियो ।

रिपोर्टले यस घटनामा विदेशी शक्तिको संलग्नता पनि रहेको दाबी गर्छ । रहमानले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विद्रोहपछि भारतले बंगलादेशलाई अस्थिर बनाउने तथा सेनालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाए ।

‘बंगलादेश सेनालाई कमजोर पार्न दीर्घकालीन षड्यन्त्र रचिएको थियो,’ रहमानको भनाइ छ ।

अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसले आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वागत गर्दै सन् २००९ को घटनाको वास्तविक कारणबारे देश वर्षौँदेखि अन्धकारमा रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनमार्फत अन्ततः सत्य बाहिर आएको छ ।’