खोज

काठमाडौँ, २७ कात्तिक ।

राजनीतिक अस्थिरता र गत भदौको जेनजी आन्दोलनको प्रभावका कारण आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना रहेको छ, जबकि सन् २०२५ मा यो दर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो ।

विश्व बैंकले सन् २०२७ मा पुनर्निर्माण प्रयासका कारण आर्थिक वृद्धिदर पुनः ४.७ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै अनिश्चित रहेको बताइएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो आर्थिक व्यवस्थापनले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै आर्थिक सुधारमा गति दिन सक्छ भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘व्यावसायीक विश्वास पुनःस्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकिकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसमा अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाको व्यवस्थापन गरिएको छ ।’

उनले थपे, निजी क्षेत्रका गतिविधि पुनः सक्रिय बनाउने योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । ‘पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निमाणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको छ । यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधि पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य हो,’ उनले भने ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सन् २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पूँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तर पूर्वाधार आवश्यकताका लागि १०–१५ प्रतिशत लगानी आवश्यक रहेको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्नु महत्वपूर्ण छ ।

यसका लागि परियोजना निर्माण, बजेटिङ, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियामा सुधार, रकम व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ, जसले परियोजनाहरूलाई तिव्र सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुने गर्छ र यसले देशको आर्थिक विकासको गहन विश्लेषण गर्दै आएको छ ।