खोज

नवलपरासी, १८ कार्तिक ।

जनप्रतिनिधिले औद्योगिक ग्रामको काममा चासो नलिँदा सुनवल औद्योगिक ग्राम चरन क्षेत्र बनेको छ । यस अघिका जनप्रतिनिधिहरूले सुनवलमा औद्योगिक ग्राम बनाउने लक्ष्य लिई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गराई काम थालेको ।

तर लगत्तै २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात् फेरिएका जनप्रतिनिधिले त्यसको स्वामित्व लिई काम अगाडि नबढाएपछि औद्योगिक ग्रामको काम अलपत्र भएको स्थानीयको आरोप छ ।

जिल्ला मै पहिलो सुनवल औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर तत्कालीन नगरप्रमुख सहित जनप्रतिनिधिहरूको औद्योगिक ग्राम बनाउने तर्फ चासो देखिए पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिले चासो नलिएको आरोप छ ।

काम अगाडि नबढ्दा करोड बढी लगानी भएको औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेको एक स्थानीयले देखाए । अहिले औद्योगिक क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ, उनले भने, सडक पूर्वाधार औद्योगिक क्षेत्रमा पुगिसकेको छ ।

विद्युत् लाइन पनि विस्तार भइसकेको छ । पर्खाल, प्रवेशद्वारा र जाली तारले घेरिएको छ । तीन वर्ष देखि ती औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा कुनै काम भएको छैन । त्यसमा नत नगरपालिकाको चासो देखिन्छ, नत उद्योगी व्यवसायीहरूकै चासो देखिन्छ ।

औद्योगिक ग्रामलाई पूर्णता दिँदै सो क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि नगरपालिकाले प्रोत्साहित गरेको भए उद्योगहरू स्थापना हुने थियो । तर नयाँ जनप्रतिनिधिले त्यसमा स्वामित्व नै लिएन, उनको आरोप थियो, राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिले कम्तीमा उत्तराधिकारको सिद्धान्त त जान्नु पर्छ ।

ब्यक्तिगत कुनै ब्यक्ति कसैलाई मन नपर्न सक्छ, तर त्यसमा राजस्व अर्थात् जनताको लगानी लागेको छ, उनले आक्रोश समेत पोखे । करोड बढी लगानी प्रति बेवास्ता देखियो, अघिल्लो जनप्रतिनिधिले बनाएका भवनमा बस्न हुने तर तिनैले सुरु गरेका औद्योगिक ग्राम तर्फ चासो देखाएका छैनन् ।

औद्योगिक ग्राम बनाउनका लागि २५ करोड ६५ लाख ५७ हजार २ सय ५८ रुपियाँ लागतको डिपिआर तयार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नै सो डिपिआर बनाए पश्चात् सङ्घीय सरकारले १ करोड ४३ लाख ६० हजार अनुदान पठाएपश्चात् काम भएको योजना शाखाका प्रमुख पुरुषोत्तम ढकालले जानकारी गराए ।

उनका अनुसार नगरपालिकाको तर्फबाट पनि १४ लाख ५५ हजार लगानी भएको देखिन्छ । अहिले औद्योगिक ग्राममा कुनै पनि काम नभएको उनले बताएका थिए ।  औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा कम्तीमा काष्ठकला फर्निचर, डुङ्गाकै निर्माण सामग्री उद्योग, महिलाहरू लक्षित बनजंगलको स्रोतमा आधारित उद्योगलाई पनि त्यहाँ प्रोत्साहन गर्दा पनि सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सुनवल चोकदेखि महलपोखरी तथा हिलपार्क जाने क्षेत्रसँगै नै उक्त औद्योगिक ग्राम जोडिएको देखिन्छ । यदि सो औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकीय क्षेत्रमा आउने पर्यटकले समेत त्यहाँ अध्ययन अवलोकन गर्न पाउने थिए ।

तर औद्योगिक ग्राम पूर्णतः उपेक्षित भएको गुनासो औद्योगिक वरिपरि रहेका स्थानीयहरूले दुखेसो पोखेका थिए । औद्योगिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकेको भए रोजगारीको सृजना समेत हुने उनीहरूको भनाई थियो । नगरपालिकालाई पनि राजस्व उठाउने आधार हुन्थ्यो ।

सरकारले गरेको लगानीको पनि सदुपयोग हुने थियो । तर अहिले औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्दा भएका लगानी पनि बालुवामा पानी भएको छ । यता औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग लगाउनका लागि पटक पटक सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि कोही पनि सो क्षेत्रमा उद्योग लगाउन नआएको योजना प्रमुख समेत रहेका नगरपालिकाका उपमेयर सूर्य दुबेले बताए ।

यदि अहिले पनि कोही औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहन्छ, भने नगरपालिका सम्झौता गरेर दिन तयार रहेको उनको दाबी थियो ।
कोभिड १९ अगाडी मुलुकमा आर्थिक चलायमान थियो, उनले भने, त्यो बेला सुनवलमा पनि आर्थिक गतिविधि भई रहेका थिए ।

त्यो बेलाका जनप्रतिनिधिलाई सो बेलाको अवस्था हेरेर औद्योगिक ग्राम बनाउने लक्ष्य लिएर काम गरे, तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । कोभिड १९ पछि आर्थिक गतिविधि कमजोर बन्दै गएको छ । औद्योगिक ग्राम बन्ने स्थान वातावरणीय हिसाबले सुनवल वार्ड नै ४ स्थित चार घरे क्षेत्र, तुरिया खोला किनारमा बनाउन लगाइएको थियो ।

तर अहिले उद्योग व्यवसाय गर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्र नै रोजाइमा परेको देखिन्छ । त्यो भएर पनि नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारबाट पनि चासो लिइने काम कमजोर भयो । स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले पनि चासो देखाएनन्,उनले थपे, औद्योगिक ग्रामको क्षेत्र अहिले पनि सुरक्षित नै छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आए सुनवलमा पनि आर्थिक चलायमानको अवस्थामा वृद्धि भएमा उद्योग व्यवसायी औद्योगिक ग्राममा उद्योग लगाउन तयार हुने देखिएमा लगानी गरेर औद्योगिक ग्राम बनाउने उनले आश्वस्त परेका थिए ।

सुनवल पछि अहिले बर्दघाटमा पनि औद्योगिक ग्रामको काम अलपत्र नै रहने गरेको देख्दा औद्योगिक ग्रामको असफल अभ्यास साबित हुनेमा कुनै दुबिधा छैन । सरकारी लगानी र उद्योगी व्यवसायीको चाहना मिल्न नसकेको देखिन्छ । पछिल्लो दोस्रो कार्यकालका खजुरा खोला कटनाको जोखिममा रहेको जिल्लाका बर्दघाट नगरपालिकाको अगाडी बढाएको औद्योगिक ग्रामका काम अलपत्र परेका छन् ।

सम्भाव्यता विना नै खोला किनारमा औद्योगिक ग्राम बनाउने कार्य अहिले अलपत्र जस्तै देखिएको स्थानीयले बताए । सरकारले बजेट र योजनामा गम्भीर नबन्दा सरकारी बजेट यत्तिकै खेरा जाने गरेको छ ।