खोज

 काठमाडौं,९ भदौ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्नाको कारण सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले पछिल्ला दिनमा गरेको निर्णयको पृष्ठभूमि स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि २०८० सालमै निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालले तीन महिनाभित्र सूचीकरण गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, हरेक तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री गुरुङले बताएअनुसार मन्त्रालयले पाँच पटकसम्म पत्राचार गरेर सूचीकरणको आग्रह गरे पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेका थिए ।

कूटनीतिक तहमा पनि संवाद गर्ने प्रयास भए पनि ती कम्पनीहरूले नेपालको संविधान र कानुन मान्ने पक्षमा आफूहरू सहमत नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।

“हामीले सहन सक्ने हदसम्म सह्यौं, तर उनीहरूले नेपालको कानुनलाई नै नमान्ने अभिव्यक्ति दिए,” मन्त्री गुरुङले भने ।

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न र कानुन विपरीत सञ्चालन भए बन्द गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सो आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई एक साताभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनको पालना नगरेपछि सरकारले सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल क्रमशः बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा छन् । तीमध्ये टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपोलाइभ मात्र सूचीकरण भएका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा छन् ।

फेसबुक, एक्स (ट्विटर), युट्युबसहित अन्य सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।