खोज

पाल्पा, ३० माघ ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको जमघट बधबार पाल्पाको ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल रानीमहलमा भएको छ । अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकका लागि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेय लगायत प्रदेशका मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरुको सहभागीता रहेको थियो हो ।

बैंठकमा दुुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीेबीच २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा सहमति भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको बैंठकमा दुुई प्रदेशका मुुुख्यमन्त्रीले साझा प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । सहमतिपछि साझा गरिएका कुराहरूमा एकसाथ अघि बढ्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । उनले प्रदेशका आफ्ना र साझा दुवै कुरा भएकाले साझा सवाललाई मिलेर र आफ्नो प्रदेशका विषयवस्तुलाई आफ्नो तरिकाले अघि बढाउने बताए । साझा सवाललाई दुवै सरकारले बजेटमा समेटेर काम गर्ने योजना रहेको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले सुनाए । उनले साझा गरिएका बुँदा कार्यान्वयन गर्नकै लागि भएका बताए ।

सहमतिमा नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी लोमान्थाङ (लुम्बिनी–मुक्तिनाथ) सिल्क सडक, लुम्बिनी–त्रिवेणी– दुम्कीबास सडक, गैडाकोट–कालिगण्डकी कोरिडोर, दुम्किवास (नवलपुर) ज्यामिरे (निस्दी गाउँपालिका, पाल्पा) कालिगण्डकी कोरिडोर र भिमगिठे–बुर्तिवाङ–गौमुखी–झिमुक सडक स्तरोन्नती तथा विस्तार गर्न प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–बुटवल सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गर्न संघीय सरकारलाई संयुक्त रुपमा अनुरोध गर्ने कुरा समेटिएको छ । यस्तै दुवै प्रदेश जोड्ने रामपुर–चापाकोट एकीकृत शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने, पाल्पाको रानीमहलको प्रवद्र्धन र संरक्षण तथा रानीमहल क्षेत्रमा जलाशय सहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न संयुक्त कार्य गर्ने, कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रानीमहल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव एवं परिमाणलाई बढाउन सम्बन्धित आयोजनामार्फत संघीय सरकारको सम्वद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।

यस्तै आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्र भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई समेटी संघीय सरकारबाट प्रस्तावित गण्डकी आर्थिक विभुज परियोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने साथै प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, कृषि पकेट क्षेत्रमा उत्पादित कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको लागि पोखरामा र गण्डकी प्रदेशमा उत्पादित बस्तुको लागि लुम्बिनीको उपयुक्त स्थानमा चिस्यान केन्द्र सहितको विक्री कक्ष र खाद्य तथा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।