खोज

बुटवल, २२ माघ ।
देशभरका सातमध्ये बागमती प्रदेश सरकारले मात्रै प्रदेश युवा परिषद ऐन जारी गरेको छ । तर ऐन नै जारी नभइ प्रदेशहरूले गठन आदेश अनुसार युवा बिकास समिति गठन गरेका छन् । युवा नीति नबन्दा एकातिर ती समिती राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा देखिएका छन् भने अर्कोतिर युवाका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै आएका छन । लुम्बिनी प्रदेश पनि यसैको एउटा उदाहरण बनेको छ । सरकारमा दल अदल बदल हुँदा यो प्रदेशको समिति पनि फेरिने गरेको छ । नीति नबन्दा लुम्बिनी प्रदेशका २२ लाख युबाहरूका मुद्दालाई समेटिन सकेका छैनन् ।
संघियतापछि लुम्बिनी प्रदेशमा नौं वटा सरकार फेरिए । हरेक सरकार आएपछि प्रदेशका युवाहरूले युवा निति बनाउन लबिङ गर्छन । पटक पटक मन्त्री र मुख्यमन्त्री भेट्छन मन्त्रालय धाउँछन तर सरकारको वेवस्ताका कारण अहिलेसम्म युवा आउन सकेको छैन् । सरकारले बेलाबेलामा मन्त्रालय भागबण्डा गर्न कुनै फुटाउने त कुनै गाभ्ने काम गरिरहन्छ यसकै चपेटमा पर्ने गरेको छ । राजनीतिक नियुक्तिको लागी प्राथमिकतामा परेपनि युवाहरूको ऐन ल्याउन भने सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन् ।

यूवाका क्षेत्रमा सक्रिय शाहिल अनसारी भन्छन्, ‘सरकाले युवा निति बनाउन नसक्दा यूवा अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।’ सरकारलाई युवा नीतिको लागि पटक पटक प्रस्ताव गर्यौ तर पनि छलफलको लागि सरकार तयार भएन । युवा नीति नबनेकै कारण युवाका संयन्त्र कमजोर भएका हुन र युवाहरू राजनीतिक खिचातानिको शिकार हुनु परेको उनको भनाइ छ । सरकारले युवाहरूलाई कुन स्थानमा राखेको छ न बजेटमा भेटिन्छ न कुनै त्यस्तो ठोस कार्यक्रममा नै । योजना तर्जुमा देखि निति कार्यक्रम बनाउँदा समेत यूवालाई सहभागी नगराउदा यूवा लक्षित कार्यक्रम बन्न नसकेको र बनेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । युवा परिषद् भनेर डोमी संरचनाको रूपमा स्थापना भएको अनसारीको आरोप छ । प्रदेश सरकारले युवाहरूको क्षमता दक्षता योग्यता पहिचान गरेर प्रदेश भरका युवाहरूको तथ्यांङक राख्न जरुरी भएको बताए । त्यही आधारमा सरकारले युवामा लगानी गरेरे युवाकै श्रम किनेर स्वदेशमै बस्ने बतावरण गराउनु पर्छ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले छुट्याउने गरेका बजेट पनि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएको युवाहरूको आरोप रहेको छ । युवा निति नबन्दा बजेटमा सरकारले उपेक्षा गरेको युवाकै क्षेत्रमा क्रियाशिल युवा जनप्रतिनिधि रवि सेन्चुरी बताउँछन । प्रदेश सरकारले युवाका लागी भनि दिएको बजेटले युवालाई छुन सकिरहेको छैन । युवामा लगानी गर्न नसक्नु सरकारको दुखद पक्ष हो ।’ युवामा लगानी गर्ने र युवाहरूबाट नै फिर्ता लिने अवधारण बनाएर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ उनले भने । बजेट अभाव, कार्यक्रमको कमी, राजनैतिक हस्तक्षेपले गर्दा प्रदेशका युवाका आवश्यकता समेटिन नसक्नु ठुलो बिडम्वना हो । प्रदेश युवा परिषदमा न बजेट न कुनै युवाहरूको ठोस कार्यक्रम अहिले युवाको संयन्त्र बनाए पनि प्रयाप्त बजेट नहुँदा सरकारले परिषद्को आवश्यकता र ओैचित्य पुष्टि गर्न चुनौतिको बिषय बनेको प्रदेश युवा परिषदका निवर्तमान उपाध्यक्ष गोबिन्द बहादुर खत्रीले बताए ।

उपाध्यक्ष खत्रीले प्रदेश भरका २२ लाख युवाहरूको लागी प्रदेश सरकारले जम्मा ३०÷४० लाख बराबरको बार्षिक कार्यक्रम छुट्याउनु यूवाप्रतिको वेवास्ता भएको टिप्पणी गरे । सिमित बजेटको कारण प्रदेश युवा परिषद युवा बिच पुग्न नसक्नु दुखद बिषय भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा युवाहरूको प्रत्यक्ष सहभागीता गराएर युवाको सशक्तीकरण र उनीहरूको समग्र विकासका लागि युवा नीति, उचित बजेट व्यबस्थापन गरी युवाहरूको आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न युवालाई उद्यमशिलता सगँ जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना, वित्तीय स्रोत, पारदर्शिता, र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । युथ भिजन २०२५ का ५ आधार स्तम्भ गुणस्तरीय र व्यवसायी शिक्षा, रोजगारी उद्यमशीलता र सीप विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परिचालन सहभागिता र नेतृत्व विकास, खेलकुद र मनोरञ्जनलाई लक्षित गरि प्रदेश सरकारले युवा निति ल्याउन जरुरि भएको खत्रीको सुझाव छ ।

प्रदेशका युवाहरूले सरकारसँग समृद्ध विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन ठोस नीति र कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको नेपाल युवा संस्था संजाल (आयोन) नेपाल लुम्बिनीका प्रदेश उपाध्यक्ष बिष्णु पाण्डेले बताए । उनले भने, कार्यकर्ता भर्तिको लागि राजनीतिक दलको तानातानमा परेको युवा परिषद ऐन ल्याउन भने सरकारको प्रथमिक्तामा नपर्नु दुखद पक्ष हो । युवाहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको उनको आरोप छ ।ठूलो दल निर्णायक हुँदा सानो दलले उठाएका बिषय वेवस्ता गरेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिको कारण पनि चाहेर पनी युवाका बिषय संबोधन गर्न नसकेको पूर्व सामाजिक बिकास मन्त्री युवा प्रदेश सभा सदस्य सिके गुप्ताले बताए । प्रदेश सरकारले जव सम्म युवा निति बनाउँदैन तब सम्म यस्ता संरचना निक्रिय नै रहन्छ । उनले भने युवाका लागि बनाईने नीतिहरू व्यवहारिक र दीर्घकालीन हुनुपर्छ ।
युवाहरूका कार्यक्रम र युवाका सवालमा युवा परिषद कमजोर भएको प्रदेश सभा सदस्य युवा सांसद निमा गिरि बताउँछिन् ।

उनले भनिन् नियुक्ति लिने राजनितिक दलका कार्यकर्ता उपाध्यक्षले युवा नीतिको लागि सरकार सगँ सासंद सगँ जति पहल गर्नुपर्ने नगरेकै कारण अहिले सम्म नीति नबनेको उनको बुझाइ छ । परिषदले आफ्नो उद्देश्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । यस्ता संयन्त्र परिचाल गर्नु सरकारको दायित्व हो तर सरोकारवालाबीच प्रभावकारी संवाद र सहकार्यको अभावले नगर्दा परिषद कमजोर भएका गिरिले बताईन ।युवा नीति बनाउन राजनितिक दलले नै भुमिका खेल्नुपर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उपसचिव पुनाराम पौडेलले बताए । युवा लक्षित कार्यक्रम तब मात्र सफल हुन्छन जब तिनलाई पर्याप्त स्रोतसाधन, समन्वय, र राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त हुन्छ । उनी भन्छन टुक्रिएको मन्त्रालय बिस्तारै ब्यबस्थित हुदै छ बजेट पनि पठाएको छैन केही दिनमा आउला । चालु आर्थिक बर्षको आधाआधी सकियो तर बजेट र कार्यक्रमको ठेगान छैन् यस्तो परिस्थीतीबाट गुज्रेको मन्त्रालयमा युबाका मुद्दा कती संबोधन होलान ।
लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा परिषद्का लागी सुरुको पहिलो बर्ष २०७९/८० मा ५० लाख, चालु र पुँजीगत गरी २०८०/८१ मा १ करोड १० लाख र आर्थीक बर्ष २०८१/८२ मा १ करोड यसरी युवाका कार्यक्रममका लागी मात्र बार्षिक ४० /५० लाख बजेट छुाएको छ ।

सरकारले अन्य मन्त्रालय अन्तर्गत युवा उद्यमशीलता, नवप्रवर्द्धन, स्टार्टअफ ईन्क्युबेटर जस्ता कार्यक्रमका लागी करोडौ बजेट छुट्याएको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । बजेट कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने बजेटले युवाहरूका मुख्य मुद्दा सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् ।नेपाल सरकारले युवा विकास तथा परिचालनका लागि २०६६ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको थियो । त्यसपछि युवाका बिषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी युवा विकास तथा परिचालनका नीतिगत दस्तावेज ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ र ‘युथ भिजन–२०२५’ तथा दशवर्षे रणनीतिक योजना जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोहि निति अनुसार नेपालमा १६–४० उमेर समूहलाई युवा मानिएको छ । देशमा संघीयता आएपछि राष्ट्रिय युवा परिषदको संयन्त्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म युवा परिषदको रूपमा विकास भएको छ ।
उनले भनिन् नियुक्ति लिने राजनितिक दलका कार्यकर्ता उपाध्यक्षले युवा नीतिको लागि सरकार सगँ सासंद सगँ जति पहल गर्नुपर्ने नगरेकै कारण अहिले सम्म नीति नबनेको उनको बुझाइ छ । परिषदले आफ्नो उद्देश्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । यस्ता संयन्त्र परिचाल गर्नु सरकारको दायित्व हो तर सरोकारवालाबीच प्रभावकारी संवाद र सहकार्यको अभावले नगर्दा परिषद कमजोर भएका गिरिले बताईन ।

युवा नीति बनाउन राजनितिक दलले नै भुमिका खेल्नुपर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उपसचिव पुनाराम पौडेलले बताए । युवा लक्षित कार्यक्रम तब मात्र सफल हुन्छन जब तिनलाई पर्याप्त स्रोतसाधन, समन्वय, र राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त हुन्छ । उनी भन्छन टुक्रिएको मन्त्रालय बिस्तारै ब्यबस्थित हुदै छ बजेट पनि पठाएको छैन केही दिनमा आउला । चालु आर्थिक बर्षको आधाआधी सकियो तर बजेट र कार्यक्रमको ठेगान छैन् यस्तो परिस्थीतीबाट गुज्रेको मन्त्रालयमा युबाका मुद्दा कती संबोधन होलान ।लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा परिषद्का लागी सुरुको पहिलो बर्ष २०७९/८० मा ५० लाख, चालु र पुँजीगत गरी २०८०/८१ मा १ करोड १० लाख र आर्थीक बर्ष २०८१/८२ मा १ करोड यसरी युवाका कार्यक्रममका लागी मात्र बार्षिक ४० /५० लाख बजेट छुाएको छ ।

सरकारले अन्य मन्त्रालय अन्तर्गत युवा उद्यमशीलता, नवप्रवर्द्धन, स्टार्टअफ ईन्क्युबेटर जस्ता कार्यक्रमका लागी करोडौ बजेट छुट्याएको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । बजेट कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने बजेटले युवाहरूका मुख्य मुद्दा सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् ।नेपाल सरकारले युवा विकास तथा परिचालनका लागि २०६६ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको थियो । त्यसपछि युवाका बिषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी युवा विकास तथा परिचालनका नीतिगत दस्तावेज ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ र ‘युथ भिजन–२०२५’ तथा दशवर्षे रणनीतिक योजना जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोहि निति अनुसार नेपालमा १६–४० उमेर समूहलाई युवा मानिएको छ । देशमा संघीयता आएपछि राष्ट्रिय युवा परिषदको संयन्त्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म युवा परिषदको रूपमा विकास भएको छ ।