ट्रेंडिंग:

>> एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव पारित >> एक वर्षमा ट्राफिक उल्लंघनबाट १ करोड ४१ लाख राजस्व संकलन >> शितगंगाको डोहोटे क्षेत्रमा नेटवर्क समस्या, आपतकालीन सेवामा असर >> स्थानीय सरकारले फिर्ता पठाए एक अर्व >> तामनगरमा बन्ने भो ७ करोडको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन हल >> बुटवल टुडे मिडिया ग्रुपले बनायो वार्षिक कार्ययोजना >> रगत अभावको बेला संयुक्त रक्तदान, ४३ पिन्ट रगत संकलन >> राहदानी र नागरिकता लिनेको संख्या घट्यो, प्रतिलिपि लिने बढे >> बुटवल कोरा २०२५ सम्पन्न >> यस्तो छ ‘द एक्सपर्ट एज ग्लोबल एजुकेशन एक्स्पो’ को तयारी, बुटवलमा सरसफाई >> संचार उद्दमी हेमराज धितालका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण >> ट्रम्प भन्छन् : ‘मैले युद्ध रोकेको हुँ, पाँच जेट खसेका थिए’ >> कुलमान घिसिङ र ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ‘ग्लोबल हिरो अवार्ड’ >> अब बेलायतमा १६ बर्षिया किशोर किशोरीले पनि मतदान गर्न पाउने >> सुठौलीमा उठ्यो लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व  >> साउनमा ३० दिन रक्सी छाडनुहोस्, चमात्कार अनुभव गर्नुहोस् >> सडक निर्माण गति दैनिक २.५५ किलोमिटर, दाउन्ने बाहेक क्षेत्रको प्रगति राम्रो  >> एमाले पोलिटब्युरो बैठक दोस्रो दिन पनि जारी, विधान संशोधनको बहस तिव्र >> नागढुङ्गा–मुग्लिन सडकखण्डमा तीव्रगतिमा निर्माण र पहिरो रोकथामको काम चल्दै >> दूध र खसी बेचेको आम्दानी सात करोड >> रगतको अभाव बढ्दो  >> पर्या निबन्धको चर्चा >> दाङमा सवारी दुर्घटना हुँदा ४३ वर्षीय पुरुषको मृत्यु >> सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राम एप सञ्चालनमा रोक >> एमाले पोलिटब्यूरो बैठक आज पनि: विधान मस्यौदामाथि छलफल हुने  >> २० वर्षमुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिपः आज नेपाल र भूटान भिड्दै >> किसानमा खुसी थप्दै प्रयोगशाला >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना प्रतिवेदन: पाइलटको कमजोरीले दुर्घटना >> बन्दुक बिसाएर कोदालो क्रान्तिमा ‘विप्लव’ >> मनसुनी वायुको प्रभाव देशभर : यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना >> कान्तिमा कक्षा ११ मा नवआगन्तुक विद्यार्थीहरुका लागि अभिमुखीकरण >> डिङ्गरनगर दूरगामी सहकारीः सञ्चालकहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी >> प्रचण्डको चेतावनी: आवश्यक परे सडक संघर्षमा जान तयार >> राप्रपा उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी पदमुक्त >> २०४६ पछिका नेताको सम्पत्तिमा अनुसन्धान होस् : राप्रपाको माग >> एमाले पोलिटब्युरो बैठक सुरु >> आइतबारदेखि तीन दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना >> इरानबाट ६ महिनामा १४ लाख अफगानी निकालिए >> मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अहिले अनुकुल छ: गृहमन्त्री लेखक >> पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा बजेटको ७० प्रतिशत विनियोजन गर्ने >> रुकुम पश्चिममा जिप दुर्घटना, सात घाइते >> प्रधानमन्त्री ओली तुर्कमेनिस्तान जाने तयारीमा >> आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन >> नवलपरासीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु >> दिल्लीका २० विद्यालयलाई बम विस्फोटको धम्की: प्रहरी र सुरक्षा टोली सक्रिय >> चैतसम्म ५० प्रतिशत खर्च नगरे सरकारी निकायको भुक्तानी अवरुद्ध हुने >> आज सुन र चाँदीको मूल्यमा नयाँ उचाइ, मूल्य वृद्धिमा निरन्तरता >> ग्रामीण विकास लघुवित्तको दशौं साधारण सभा सम्पन्न, मर्जर प्रक्रिया र मिडियामा आएका भ्रमप्रति संस्थाको खण्डन >> कमैया मुक्ति घोषणाको २५ वर्ष: पुनर्स्थापनाको काम अझै अधुरो >> त्रिकोणात्मक टी–२० शृङ्खला : जिम्बाब्वे र न्युजिल्यान्ड आज आमनेसामने

पानी र वातावरणमैत्री विकास

१० आश्विन २०८१, बिहीबार
१० आश्विन २०८१, बिहीबार

नेपालमा हिमाली, पहाडी र चुरे क्षेत्रमा पानीका धेरै मूल छन् । यहाँका एक करोडभन्दा बढी मानिस पानीका लागि तिनै मूलमा आश्रित भएको बताइन्छ । पानीका मुहान स्थानीयका लागि पानीका मुख्य स्रोत मात्र होइनन्, महाभारत र चुरे क्षेत्रका खोला तथा नदीका स्रोत पनि हुन् । नेपालका मुख्य नदीहरूलाई बाह्रैमास सदाबहार रूपमा बग्नका लागि मुहानको राम्रै योगदान छ । तर तिनै मूल सुकेर हिमाल, पहाड, चुरे क्षेत्र एवं पूरै हिन्दूकुश पर्वतमा पानीको संकट बढ्न थालेको छ । मूल सुकेका कारण स्थानीयले थातथलो छोड्न थालेका छन् । पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रका कतिपय क्षेत्रका स्थानलाई सुक्खा घोषणा गरेर महँगा खानेपानी आयोजनाको खाका बनाइरहेका छन् । विगतमा अप्रचलित लिफ्ट, बोरिङ, डिप ड्रिलिङ जस्ता प्रविधि उपयोग गर्न थालिएको छ । परापूर्वकालदेखिका सार्वजनिक जग्गा, धाप, चौतारीमा सिमेन्ट–कङ्क्रिटका पक्की संरचना बनाउँदा पुनर्भरणमा कमी भएको छ भने सधैं पानी हुने सदाबहार मुहान मौसमी बन्न पुगेका छन् । यसरी खानेपानी आयोजनाले अन्य क्षेत्रमा हुने लगानीलाई सीमित पारिदिएको छ । चिन्ताको अर्को कुरा के छ भने खानेपानी आपूर्तिका लागि ‘अपरिहार्य विकल्प’ का रूपमा सञ्चालित त्यस्ता आयोजनामा प्रयुक्त प्रविधि मूल सुकाउने मुख्य कारक पनि बन्न थालेका छन् ।

नेपालका हिमाल, पहाड तथा चुरे क्षेत्रका समुदायको खानेपानी, पशुपक्षी, कृषि, जैविक विविधता, पर्यटन तथा तीर्थाटन र सांस्कृतिक पर्व मूल र मुहानमा आधारित छन्। यी पानीका स्रोत मात्र होइनन्, जलवायु र वातावरण परिवर्तनका सङ्केत पनि हुन्। चार महीना भारी वर्षा हुने र बाँकी आठ महीना सुक्खा हुने नेपालमा बाह्रै महीना पानी उपलब्ध गराउन र खोलामा बगिरहने पानीको मात्रा कायम गर्न पनि मुहानको पानी अत्यावश्यक छ । पहाडी भेगको भौगोलिक विकटता र बस्ती माथिल्लो भागमा र खोला तल्लो भागबाट बग्ने भएकाले मुहान सुकेपछि खोलाको पानीमा निर्भर हुने अवस्था छैन। लिफ्ट सिस्टम जस्ता प्रविधिको प्रयोग सहज छैन । एक त सो प्रविधि महँगो छ, अर्को त्यसको सञ्चालनको पनि झन्झट छ। त्यसैले पहाडी बस्तीका लागि स्थानीय मुहान नै एक मात्र सस्तो र सुलभ विकल्प हो । अध्ययनहरूका अनुसार, धेरैजसो मुहान सुक्नुका पछाडि विकासका नाममा निर्माण गरिने भौतिक संरचना– सडक, भवन, विमानस्थल, खेल मैदान, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण आदि जिम्मेवार भएकाले विकासलाई ‘कुविकास’ मा परिणत हुन नदिनका लागि वातावरणमैत्री र दिगो बनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकार तहमै वातावरणमैत्री भौतिक विकास निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । खानेपानीको लागि लिफ्ट, बोरिङ, डिप ड्रिलिङ जस्ता नयाँ प्रविधि उपयोग हुन थालेका छन्, जुन महँगो र झन्झटिलो पनि छ भने यसमा गरिने लगानीले विकास संकुचित भएको छ । त्यसमाथि खानेपानीका यी प्रविधि मूल सुकाउने कारक बन्दै छन् ।

मूलाधार व्यवस्थापनको संरचनामा महिला तथा पिछडिएका वर्गको उपस्थिति निर्णायक हुनुपर्छ। किनकि, स्थानीय समुदायले नेतृत्व गरेका प्रयासले आसन्न विपद्हरूलाई रोकेका धेरै उदाहरण छन् । सामुदायिक वन त्यसमध्ये एक हो । यदि स्थानीय सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउने हो भने उपभोक्ताहरू स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न र मूलाधार संरक्षण अभियानको नेतृत्व समेत गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले मुहान संरक्षणलाई विकेन्द्रीकृत अवधारणा लिएर स्थानीय समुदाय एवं उपभोक्ता सबैको सहभागितामा अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ तसर्थ, मुहानलाई जोगाउँदै पानीको मात्रा बढाउन र मुहान बचाउन पानीका मुहान तथा मूलाधार संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुहानका फाइदा/बेफाइदा स्थानीय बासिन्दाले लिने भएकाले समुदायको नेतृत्वमा मुहान संरक्षण र पुनर्भरणका काम हुनु जरुरी छ । त्यसमा स्थानीयको सहभागिता र नेतृत्व, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसतर्फ ध्यान पुर्याइ नीति बनाइ नीति कार्यान्वयनमा थिती बसाल्नुतर्फ सरकार अगाडी बढोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?