खोज

पाल्पा, १२ साउन ।
पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले आर्थिक स्रोतको चरम दुरूपयोग गरी मनपरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूखुशी आर्थिक स्रोतको दोहन गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६१ औं प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेको लेखापरीक्षणमा यहाँका १० वटा पालिका मध्ये सबै भन्दा धेरै मनपरी रूपमा खर्च गर्नेमा पूर्वखोला गाउँपालिका रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले ७ करोड ३५ लाख ६१ हजार नियम विपरीत खर्च गरेको अर्थात् बेरुजुु देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत १७ लाख २२ हजार ६ सय ८ बराबरको औषधि खरिद गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १(क) मा २५ लाखसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि पालिकाले उक्त प्रक्रियाबेगर ठेक्का र सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाले आपूर्ति हुने औषधि डब्लु.एच.ओ. सर्टीफाइट हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याज नम्वर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विशेषज्ञबाट मुचुल्क उठाई राख्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरेको देखिँदैन ।

अर्को तर्फ न्यानो झोला खरिदमा समेत पालिकाले ध्यान दिएको छैन । पालिका भित्रका बर्थिङ सेन्टरका लागि खरिद गरिएका न्यानो झोलाहरू तोकिएको स्पेशिफिकेसन अनुसार गुणस्तर भए नभएको आधिकारिक तहबाट परीक्षण नै गरिएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार तोकिएको स्पेशिफिकेसन अनुसार खरिद गरी सो अनुसार गुणस्तर भए नभएको आधिकारिक तहबाट गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने भए पनि पालिकाको भण्डारमा खरिद गरिएका १३६ थान न्यानो झोलाको गुणस्तर परिक्षण नै नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै पालिकाले पूर्वखोला युवा तथा खेलकूद उपभोक्ता समितिलाई अध्यक्ष कप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बापतको ५ लाख नियम विपरीत भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भुक्तानी हुन नसकेको सो रकम कच्चाबारी मलेप २२१ प्रमाणित गराई यस आर्थिक वर्ष भुक्तानी गरेको हो । यस्तै पालिकाले पोषण संवेदनशील कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी विउ खरिदमा नियम विपरीत ९६ हजार खर्चेको छ । सरकारी रकम खर्चा गर्दा विल भरपाइ प्रमाण र कागजात संलग्न गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उसले गत वर्ष उक्त शिर्षकमा भुक्तानी हुन नसकेकोमा कच्चावारी मलेप २२१ प्रमाणित गराई यस आर्थिक वर्ष भुक्तानी गरेको छ । भुक्तानी दिदाँ खरिद गरेको सामग्री वितरण गरेको भरपाई श्रेस्तासाथ छैन् । यस्तै पालिकाले रोपाइँ कार्यक्रममा समेत १ लाख ८७ हजार ३ सय ३९ रकम अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ ।

उसले उद्धबुद्ध कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन वापत गत आर्थिक वर्ष १ लाख १० हजार ३ सय ३ भुक्तानीको लागि चेक काटेकोमा सो चेक नबनझी चेक साट्ने म्याद गुजारेर यस आर्थिक वर्ष १ लाख ८७ हजार ३ सय ३९ भुक्तानी गरेको छ । जहाँ रोपाइँ कार्यक्रमका लागि २०७९ असार १५ मा स्ववियूु अध्यक्षको बुवाको खेत भाडामा लिई भुक्तानी लिएको देखिन्छ । खेत रोपाइँका लागि विउ खरिद, खेतको भाडा लगायतका खर्च भएका विल भरपाई पेश गरी रकम भुक्तानी लिएको देखिन्छ । यस्तै पालिकाले अनियमित तरिकाले योजना अनुगमन भत्तामा २ लाख ५५ हजार ८ सय ५० खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा नगरस्तरीय अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरूले योजना अनुगमन गरेवापत भत्ता पाउने सम्बन्धी कुन नै व्यवस्था रहेको छैन् । तर पालिकाले भने आफै कार्यविधि बनाएर भत्ता दिर्दै आएको छ । पालिकाले सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन बापत पाल्पा मिडिया प्रालिलाई सम्झौता अनुसार १६ हजार ९ सय ५० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ३९ हजार ५ सय ५० बजेट खर्च लेखी भुक्तानी गरेको, सरकारी स्वामित्व भन्दा बाहिरको कार्यालय प्रेस चौतारी नेपाललाई फर्निचर खरिद बापत १ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यस्तै पालिकाले बैंठक भत्ताबापत ५८ हजार ६ सय ५०, गाडी भाडाबापत ९८ हजार ५ सय ५०, दिवा खाजा कार्यक्रममा ६२ लाख २७ हजार ४ सय ३०, जग्गाको स्वामित्वतर्फ १४ लाख २४ हजार ३ सय ४०, पाँच वटा विद्याललाई दिएको चार लाख अनुदान अनियमित रूपमा खर्च भएको पाइएको छ ।