ट्रेंडिंग:

>> लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा ‘डिजिटल सचेतना’ अपरिहार्य >> तानसेनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पाल्पाको एकता सन्देश सभा  >> विराटनगरलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा >> भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा शान्ति समाज रुपन्देहीको प्रदर्शन >> सर्वोच्चको परमादेशपछि विदामा बसे सिलवाल, हितेन्द्रले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने >> इ–सिम दुरुपयोग प्रकरणमा एनसेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण >> सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य >> राप्रपाकी सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश >> विराटनगरले सुदूरपश्चिमविरुद्ध बलिङ गर्दै >> यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले लिएका १८ निर्णयहरू (सूचीसहित) >> टीओबी समूहका तेन्जिन विरुद्ध लागुऔषध र फर्जी नागरिकतासम्मको मुद्दा दर्ता >> शाहको एकल सिफारिसमा इतर पक्षको आपत्ति >> २०४६ यताको सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ: प्रचण्ड >> पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको कार्यकारी निर्देशकमा अर्घाखाँचीका पन्थी नियुक्त >> देउवा डडेलधुराबाट अन्तिम पटक प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने >> अपडेट : थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया सीमामा गोलाबारी, ७ जनाको मृत्यु >> राष्ट्रिय झन्डासहित राप्रपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा >> सुस्ता अस्पताल शिलान्यास  >> निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति नै देश विकासको मुख्य बाधक हो : मन्त्री घिसिङ >> देशभरका भन्सार कार्यालय आजदेखि ठप्प >> सुशासनका पक्षमा काम गर्दा आएका धम्कीबाट डराउँदैनौं : प्रधानमन्त्री कार्की >> समानुपातिकतर्फ चुनाव लड्न ६७ दलले दिए दल दर्ताको निवेदन >> कांग्रेस सभापति देउवा भन्छन् -अन्तिमपटक चुनाव लड्छु >> नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा १६ वटा राजनीतिक दललाई निम्तो >> जरिबाना नतिर्ने राजनीतिक दलले चुनाव लड्न पाएनन् >> सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवालको प्रतिक्रिया : म बिदामा छु >> थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच जारी सीमा विवादमा रातभर झडप >> आज फेरि घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति बढ्यो ? >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : उपाध्यक्ष शाक्य र सचिव भट्टको आज छुट्टाछुट्टै अन्तरसंवाद >> आजदेखि जाँचबुझ आयोगले सशस्त्रका आईजी अर्यालको बयान लिदैँ >> अनेरास्ववियुले भोलिदेखि दुई हप्ता जेनजी महोत्सव आयोजना गर्दै >> हितेन्द्र भन्छन् – न्यायको जीत भयो >> लैङ्गिक हिंसा रोक्न कानुनको पालना र कर्तव्य नर्बिसौं >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाहरूको चिन्ता  >> एजेन्टको आन्दोलनले भन्सारको राजस्व प्रभावित >> राहतबारे अनविज्ञ छन् किसान >> एनपीएलमा आजदेखि प्लेअफका खेलहरु सुरु हुँदै >> सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जाँचबुझ आयोगमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन >> कतारमा निःशुल्क “स्वास्थ्य परीक्षण अभियान” कार्यक्रम हुँदै >> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित >> अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर यादव घुस प्रकरणमा दोषी ठहर >> बुटवलमा पुस १४ देखि नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता >> सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल डाटा सेन्टर अवलोकन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध >> साढे ५७ लाख रुपैयाँसहित हुन्डी कारोबारी पक्राउ >> एनसेलद्वारा नयाँ ९७१ नम्बर रेन्जको मोबाइल नम्बर वितरण सुरु >> समुदाय केन्द्रित सरसफाइ सम्पन्न  >> १८ औँ निर्माण दिवसमा दीप प्रज्वलन निर्माण व्यवसाय मुलुक विकासको मेरुदण्ड हो: अध्यक्ष भुसाल >> लगातार छैटौं दिन घट्यो सेयर बजार >> हर्कराज राईको दाबी : हामी नै जित्छौँ, हामी नै सरकार बनाउँछौँ >> रिसन खेल महोत्सवका विजेता पामिरका विद्यार्थी सम्मानित

‘अदालतलाई नमान्ने’ टिप्पणी गरेपछि मेयर बालेन्द्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

८ असार २०८०, शुक्रबार
८ असार २०८०, शुक्रबार

काठमाडौँ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मेयर शाहविरुद्ध अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले शुक्रबार रिट दायर गरेकी हुन्।

मेयर बालेन्द्रले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने बताएका थिए।

भारतीय फिल्म आदीपुरुष काठमाडौंमा चलाउन उनले प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उनको प्रतिबन्धपछि फिल्म हल सञ्चालकले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले फिल्म सञ्चालनमा प्रतिबन्ध नलगाउन आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि उनले त्यो फिल्म चलाउन दिनु भनेको अदालत पनि भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ भन्दै विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए।

आदिपुरुषमा रहेको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले आपत्ति जनाएका थिए।

उनले आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर फिल्म चल्न नदिने अडान लिएका थिए भने अदालतलाई पनि नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरु को नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले  स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि  जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।’

जुन विषयमा दुईथरी मत प्रकट भइरहेका छन्। एकथरीले बालेनले राष्ट्रियताका सवालमा लिएको निर्णय जायज भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले अदालत, कानुन नै मान्दिनँ भन्नु संविधानविपरीत काम हो भनी कडा आलोचना गरिरहेका छन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने घुमाउरो तरिकाले बालेनकै पक्ष लिएका छन्। आचार्यले कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्न त नपाइने तर अदालतले पनि आफू केका लागि बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। अदालतका धेरै कामरकारबाही आलोच्य भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

अदालतको आदेशपछि हल सञ्चालकले भने आदीपुरुष शुक्रबारदेखि सञ्चालन गर्न थालेका छन्। मेयर शाहका कतिपय निर्णय यसअघि पनि अदालतले उल्ट्याएपछि उनी अदालप्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?