© २०२३
राजनीति भन्नाले मूलतः राष्ट्रसेवा, जनभावनाको प्रतिनिधित्व र दीर्घकालीन विकासको मार्गचित्र बुझिन्छ तर नेपालजस्तो मुलुकमा राजनीति जनताको मुक्ति होइन, सत्ताको माध्यम बन्न पुगेको छ । राजनीतिको जग आम नागरिकको भरोसामा अडिएको हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक विचार हाम्रो देशमा क्रमशः ध्वस्त हुँदै गएको छ । परिवर्तनको नाममा भएका हरेक आन्दोलनहरू (२००७ सालको राणा विरोधी क्रान्तिदेखि २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म) जनताको अपेक्षाभन्दा फरक दिशामा मोडिए । जनताले जुन सपना देखेका थिए, ती सपना केवल नारामा सीमित रहे र सत्ताको स्वाद चाख्नेहरूका लागि मात्र अवसर बने ।
नेपाली जनताको राजनीतिक इतिहास बलिदान र संघर्षको गाथा हो । जनताले सधैं आफूले चाहेको शासन व्यवस्था प्राप्त गर्न निरन्तर विद्रोह गरे । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रणालीको पुनःस्थापनापछि जनतामा लोकतान्त्रिक शासनप्रति गहिरो आशा पलाएको थियो तर त्यही प्रणालीभित्र राजनीतिक दलहरूले गुट, उपगुट, भागबन्डा, शक्ति सन्तुलन र नीतिविहीन सम्झौताहरूको खेती सुरु गरे । लोकतन्त्रको नाममा व्यक्तिवाद र सत्तामोह बढ्दै गयो । नेताहरू दलका होइन, व्यक्तिगत फाइदाका नायक बन्न थाले । २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष सुरु भयो जसले हजारौं निर्दोष नेपालीको जीवन लियो, संरचना नष्ट ग¥यो र देशमा अस्थिरता जन्मायो तर त्यो पनि परिणाममुखी परिवर्तनमा परिणत हुन सकेन । द्वन्द्वपछिको सन्धि, अन्तरिम संविधान, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता उपलब्धिहरू केवल कागजमै सीमित बने । आजको राजनीतिमा विचार, निष्ठा र आदर्शको स्थान कुर्सीको समीकरणले लिएको छ ।
दलहरू केवल सत्ता प्राप्तिका लागि आपसमा मिल्न, छुट्टिन, फेरि मिल्न तयार छन् । राजनीतिक घोषणापत्र केवल औपचारिकतामा सीमित छन—पढ्ने र बुझ्ने जिम्मा न नेताको छ न जनताको । नीति र विचारको प्रतिस्पर्धा होइन, गाली र आरोपको होड छ । चुनाव आउँदा नेताहरू घरघरमा पुग्छन्, हात जोड्छन्, वाचा गर्छन् तर जितेपछि जनतालाई बिर्सन्छन् । संसद् केवल उपस्थिति जनाउने थलो बनेको छ, जहाँ जनमुद्दामाथि बहस होइन, आपसी दोषारोपण चल्दछ । सांसदहरूको प्राथमिकता स्थानीय विकास होइन, मन्त्रालय र पद पाउने हो । नेताहरूको बोली र कर्मबीचको असमानता यति भयावह छ कि तिनको भाषण अब जनताका लागि हास्यको विषय बन्दै गएको छ ।
राजनीतिको यो विकृत संरचनाले जनतामा मोहभंग मात्र गराएको छैन, युवापुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा र तटस्थता बढाएको छ । योग्य र शिक्षित युवाहरू राजनीतिमा आउन चाहँदैनन्, बरु विदेश पलायनलाई सुरक्षित विकल्प ठान्छन् । राजनीतिलाई गाली गर्नेहरूको संख्या राजनीतिमा संलग्न हुनेहरूको तुलनामा दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । राजनीतिक नेतृत्व अब जनसेवा होइन, पेशा बनेको छ—जसको उद्देश्य सत्ता प्राप्ति र व्यक्तिगत लाभ सुनिश्चित गर्नु मात्र हो । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू जनताको प्रतिनिधि कम, अवसरवादी व्यापारीझैँ देखिन्छन् । नेपालमा वंशवादको राजनीतिको गम्भीर समस्या जरो गाडेर बसेको छ । कुनै समय सिद्धान्त, संघर्ष र निष्ठाका आधारमा राजनीति प्रवेश गरिन्थ्यो भने अहिले बाबुको पछि छोरा, श्रीमानको पछि श्रीमती र नेताको पछि नातेदार राजनीतिक उत्तराधिकारी बन्ने परिपाटी सामान्य बनिसकेको छ । वंश परम्पराको राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गरेर ल्याइएको गणतन्त्र आज फेरि उही प्रवृत्तिको शिकार भएको छ । यो व्यवस्थाले सोच्ने, सिक्ने र नयाँ विचार ल्याउने क्षमतावान युवालाई अवसर नदिएर पुरानै अनुहारहरूको एकाधिकार कायम राखेको छ ।
राजनीतिक विकृतिको अर्को खतरनाक रूप हो– संवैधानिक निकायहरूको दलीकरण र सत्तानिकट नियन्त्रण । अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता संस्थाहरू जुन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने थियो, ती सबै आज सत्ताको वरिपरि घुम्ने उपकरण बनेका छन् । अख्तियारले ठूला माछा छोडेर साना माछा समात्नमा ध्यान दिन्छ, अदालतहरूमा राजनीतिक ‘केस’ हरू ढिलो न्याय तर्फ होइन, ‘सम्झौता’ तर्फ मोडिन्छन् । प्रशासनिक सेवा पनि पार्टीगत हैसियत अनुसार चल्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको छ । संचारमाध्यम पनि राजनीतिक विकृतिको प्रभावबाट अछुतो छैन । प्रेस स्वतन्त्रताको झण्डा बोक्ने मिडियाहरू दल विशेष वा नेता विशेषको प्रवक्ताजस्तै प्रस्तुत हुन थालेका छन् । तथ्य र विश्लेषणभन्दा पनि हल्ला, अफवाह र राजनीतिक रङ मिसाइएको खबरहरू बढी प्राथमिक छन् । कतिपय मिडिया ‘पेड न्युज’ र ‘इमेज बिल्डिङ’ को परियोजना बोक्दै आफ्नो मूल उद्देश्य बिर्सिरहेका छन् । चौथो अङ्गले जब तटस्थता गुमाउँछ, त्यो लोकतन्त्रको मृत्यु घण्टी सावित हुन सक्छ । जनताको जीवनस्तरका मुद्दा—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, उद्योग, वातावरण—राजनीतिक बहसबाट हराएका छन् । चुनावपूर्व यिनै मुद्दा झिकिन्छन् तर चुनावपछिका पाँच वर्ष यिनको चर्चा बन्द हुन्छ । युवाको विदेश पलायन, किसानको उपेक्षा, उद्योगीको असहजता, विद्यार्थीको निराशा, बेरोजगारको आक्रोश—यी सबै संकट व्यवस्थापनको नाममा पन्छाइन्छन् । भष्ट्राचार, अनियमितता, अनियन्त्रित बजेट खर्च र व्यक्तिगत लाभका लागि नीतिमा हेरफेर गर्नु सामान्य जस्तै देखिएको छ । राजनीति सुधारका लागि मात्र दलहरू जिम्मेवार छैनन् ।
आम नागरिकको भूमिका पनि उस्तै महत्वपूर्ण छ । हामीले जुन दिन सचेत, जिम्मेवार र सक्रिय नागरिकको हैसियतमा प्रश्न गर्न सिक्छौं, त्यो दिन राजनीति पनि जनमुखी बन्नेछ । परिवर्तनको साँचो आरम्भ नेतृत्व फेरिएर होइन, चेतना फेरिएर हुन्छ । यसका लागि विद्यालय तहबाट राजनीतिक शिक्षा, नैतिकताको पाठ र जनतामाझ लगातार संवाद आवश्यक छ । चुनावमा वाचा माग्न, नबुझिने घोषणापत्र च्यात्न, र जनमुद्दामाथि बहस गर्न सक्ने चेतना विकास गर्नैपर्छ । विकृत राजनीतिको शुद्धिकरण केवल राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी होइन, नागरिक, सञ्चार, शिक्षालय, बौद्धिक वर्ग र सबै सचेत व्यक्तिको साझा अभियान हुनुपर्छ । सत्तामा पुगेपछि जनतालाई बिर्सने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिएन भने अब आउने पुस्ता राजनीति सँग डराउने मात्र होइन, विरोधी बन्न सक्छ । त्यसैले अबका राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमिक्षा गर्नैपर्छ । हामीले सुधार्ने प्रयास नगरेर, राजनीतिलाई गाली गर्दै चुप बस्यौं भने सुधार सम्भव छैन । आज हामी न नयाँ संविधानको अभावमा छौं, न सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको। अभाव छ त केवल ‘इमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति’ को । इतिहासका हरेक युगमा जनताले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । आज फेरि त्यही भूमिका निभाउनु आवश्यक छ । राष्ट्र निर्माणको सपना तब मात्र साकार हुन्छ, जब राजनीति सिद्धान्तमूलक, पारदर्शी, र जवाफदेही हुन्छ ।
अन्यथा, विकृत राजनीतिले केवल वर्तमान मात्र होइन, भोलिको भविष्य पनि खतरामा पार्नेछ । राजनीतिको सार जनतासँगको सम्बन्धमा निहित हुन्छ । जब जनताले आफैँलाई शक्तिशाली ठान्छन्, राजनीति शुद्ध हुन्छ । जब जनतालाई ‘छोइनसक्ने’ बनाइन्छ, राजनीति विकृत हुन्छ । आज हामीले जुन राजनीति भोगिरहेका छौं, त्यो दोस्रो श्रेणीको हो । यसको परिष्कार हाम्रो कर्तव्य हो र हामीले त्यो जिम्मेवारी बहन नगरेसम्म परिवर्तन केवल भाषणमा सीमित रहनेछ । त्यसैले अबको समय—प्रश्न गर्ने, विकल्प खोज्ने र नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाल्ने समय हो । नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, सोचको पुनर्जागरण अहिलेको खाँचो हो । हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छः शिक्षालयमा विचार राख्ने, सडकमा आवाज उठाउने, निर्वाचनमा सही निर्णय गर्ने र निरन्तर खबरदारी गर्ने । किनभने राजनीतिमा सुधार आयो भने मात्र अरू सबै क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ । यदि हामी मौन बस्यौं भने भविष्यले हामीलाई प्रश्न गर्नेछ—“तिमीहरूलाई मौका थियो, किन प्रयोग गरेनौं ?” त्यसैले आजैबाट जागौं, प्रश्न गरौं, उत्तर खोजौं—नत्र राजनीति फेरि पनि हामीमाथि शासन गर्ने माध्यम मात्र बन्नेछ, सेवा गर्ने साधन कहिल्यै बन्ने छैन ।