खोज

नवलपरासी, १५ बैशाख ।

जिल्ला स्थित वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख डिभिजन बन अधिकृत (डिएफओ)लाई आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्लाका सातवटै पालिकाले माग गरेका छन् । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकमा नआउने आउँदा पनि हस्ताक्षर नगरि भाग्ने गर्दा त्यस्ता डिएफओ जिवन पंगेनीलाई आवश्यक कारवाहीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरेको हुन् ।

जिल्लामा गठित ढुगाँ, गिटी, बालुवा, उत्खनन, विक्रि वितरण तथा ब्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालयमा पठाउने र पछि सो कार्यालयले अनुगमन गरे पश्चात मात्र जिल्लाका खोलानाला नदीबाट निकासी गर्न पाउने प्रवाधान छ । सो समितिको सदस्यमा डिभिजन बन कार्यालय पनि सदस्य रहेको छ । बन कार्यालयका प्रतिनिधिले सहमति र हस्ताक्षर नगर्दा विभिन्न खोलाबाट निकासी गर्न चुरेले सहमति दिन मानेको छैन् । चुरेले सहमति दिन बनका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभएको भन्दै अनुगमन गर्न नमान्दा खोलाको निकासी ठेक्का गर्न समस्या देखिएको अनुगमन समितिका अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले बताए ।

समितिमा बस्ने तर हस्ताक्षर नगर्ने, हस्ताक्षर गर्दा केही कैफियत छ, भन्ने उल्लेख गरेर पनि हस्ताक्षर गर्नु पर्छ । तर डिएफओले त्यो पनि नगरे पछि जिल्लाका सातवटै पालिका प्रमुखले आवश्यक कारवहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखि पठाउने भनि गरेको निर्णय अनुसार आफुले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाए । खोला निकासी नहुदा चोरी तस्करी बढेको छ । बैधानिक निकासी नगर्दा एका तिर निर्माण समाग्रिको अभाव सिर्जना हुने आर्को तिर चोरी निकासी पनि बढने, राजस्व पनि नउठ्ने अवस्था छ । यसमा सहयोग भन्दा अवरोध सृजना भएको जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक कारवाहीका लागि लेखि पठाउने निर्णय अनुसार कारवाहीको माग गरिएको उनको भनाई थियो ।