खोज

सरकारका लागि ऐन कानुन बनाउने र सरकारका कामको अनुगमन एवं निगरानी गर्ने थलो हो सदन । त्यही सदनका कामलाई पनि छोटो र मसिनो गरी काम गर्ने समिति हुन् संसदीय समिति । सदन नचलेका बेलामा पनि सरकारका कामको अनुगमन गर्ने र ऐन कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भएकाले संसदीय समितिलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ । संसदीय व्यवस्थाले सरकारभन्दा माथि सदनलाई राखेको छ । तर, राजनीतिक दलहरू सदनभन्दा सरकारप्रति बढी लालायित छन् । दलका नेता सरकार बनाउने र ढलाउने कसरतमा लाग्दा संघदेखि प्रदेशसम्मका सदन नियमित छैनन् । सदनजस्तै संसदीय समिति समेत प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । यही कारण सरकारका कामको निगरानीशुन्य जस्तै छ । ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागिता पनि हुन सकेको छैन । संघीय संसदीय समितिको छाया प्रदेशका संसदीय समितिमा पनि परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई हेरौं । लुम्बिनी प्रदेशमा७ वटा संसदीय समिति छन् । सदन नचलेका बेलामा पनि सरकारका कामको अनुगमन गर्ने र ऐन कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भएकाले संसदीय समितिलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ । तर, दोस्रो प्रदेश सभा स्थापनाको झण्डै डेढ वर्ष लुम्बिनीमा संसदीय समिति नै बनेन । डेढ वर्षपछि मात्रै गठन भएका संसदीय समितिले अझैपनि काममा लय समात्न सकेका छैनन् ।

संसदीय समिति कोही सिपयुक्त जनशक्ति कोही रकम त कोही संसदीय क्रियाकलाप र संसदीय अनुगमनको तरिका नजान्दा समस्यामा छन् । यसले गर्दा समितिका काम परिणाम देखाउने गरी सार्वजनिक भएका छैनन् । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सचेतक यमुना रोका दलहरूको दवावमा समितिका क्रियाकलाप पनि खुम्चिएको बताउछिन् । समिति क्रियाशिल बनाउन समितिका सभापतिहरू बढी क्रियाशिल हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो नदेखिएको उनको तर्क छ । एमाले सचेतक रोका भन्छिन्– ‘समिति क्रियाशिल बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला समितिका सभापतिहरू चलायमान हुनुपर्छ । प्रदेश सभाले संसदीय अनुगमनका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश सभाले प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगर्दा पनि समितिको काम प्रभावकारी नभएको हो ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा ५२ वटा छन् । तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाले चालु आर्थिक वर्षमा हरेक संसदीय समितिलाई अनुगमनका लागि जम्मा २ लाख ५० हजार रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमले कहाँ के अनुगमन गर्ने र नतिजा निकाल्ने भन्नेमा पनि संसदीय समिति अलमलमा छन् । सांसद र संसदीय समितिले गर्ने काम धेरै छन् । तर, रकममा निकै सिमितता छन् । यसले गर्दा देखेका र गर्नैपर्ने भनिएका धेरै काम पनि गर्न नसकिएको प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरी बताउछिन् । उनी भन्छिन्, ‘नागरिकबाट आएका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न, प्रदेश सरकारका काममा अनियमितता र दोहोरोपना भएको सुनिएका विषयलाई अनुगमन गरी तथ्य पत्ता लगाउन त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ । त्यसकालागि स्रोत साधनको आवश्यक पर्छ । त्यस्तो स्रोत साधनमै अभाव भएपनि अनुगमन र क्रियाशिलता स्वतह कम हुदोरहेछ ।’

संसदीय समितिले सरकारले गरेका कामको अनुगमन र निगरानी गरी त्यसको पृष्ठपोषण दिने काम गर्छ । त्यसका लागि आवश्यक रकम मात्र होइन अनुगमनका लागि विज्ञ कर्मचारी समेत चाहिन्छ । प्रदेश सभाले संसदीय समिति अनुसारका विज्ञ कर्मचारी उपलब्ध नगराउदा समेत समितिका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिका सभापतिहरू विज्ञ कर्मचारी र सदस्य नहुँदा पनि आफूहरूले चाहेअनुसार काम गर्न नसकेको दाबी गर्छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति रामजी प्रसाद घिमिरेले दक्ष र विज्ञ कर्मचारीको अभावमा समेत काममा समस्या भएको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको कामको दायरा र क्षेत्र धेरै फराकिलो छ । पाइलैपिच्छे विज्ञताको आवश्यक पर्छ । तर, प्रदेशसभाले विज्ञको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यसले संसदीय निगरानी र प्रतिवेदन तयारीमा कठिनाइ भोगीरहेका छौं ।’ सभापति घिमिरेले सुनाए ।

संसदीय समितिको काम प्रदेश सभाले बनाएका ऐन र कानुनमाथि छलफल बहस चलाउने र नागरिकमैत्री बनाउन पहल गर्ने पनि हो । ऐनबारे नागरिकमैत्री बहस भए ऐनहरू नगरिकमैत्री बन्छन् भने त्यस्तो बहस नभए अव्यवहारिक बन्छन् । लुम्बिनीमा बनेका अधिकांश ऐनबारे भने नागरिक बहस हुँदैन । यसले प्रदेश सरकारका ऐनहरू धेरै भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । प्रदेशका ऐनबारे नागरिक अनभिज्ञ हुने र सरोकारवालाले कार्यान्वयन नै नगर्ने परीपाटी धेरै छ । प्रदेशका ऐन कार्यान्वयनमै नगएपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले बल्ल ऐनबारे अवस्था बुझ्न काम थालेको छ । प्रदेश मामिला तथा कान्ुन समितिका सभापति दीलकुमारी बुढामगरले ऐनहरू बेकामे बन्न नदिन ऐन परिमार्जनका लागि बहस थालेको बताइन् । ‘ऐन बन्नु, सदनबाट पारित हुनु र सरकारले अनुमोदन गर्नु मात्र ठूलो कुरा रहेनछ । ऐनबारे नागरिकलाई थाह दिनु र नागरिकले कार्यान्वयनमा लगेर त्यसबाट परिवर्तन ल्याउनु ठूलो कुरा रहेछ । तर, प्रदेश सरकारले बनाएका अधिकांश ऐनबारे नागरिक बेखबर बनेको पाइयो,’ प्रदेश मामिला तथा कान्ुन समितिका सभापति दीलकुमारी बुढामगरले भनिन्– ‘त्यसैले पछिल्लो समय ऐनबारे बहस थालेका छौं ।’ जनप्रतिनिधि नागरिकले आफ्नो चाहना अनुसारको विकास, नीति र ऐन निर्माणकालागि पठाएका प्रतिनिधि हुन्।यसैले आम नागरिकका तर्फबाट उनीहरूले विकास, नीति र ऐन निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्छ । सरकारका कामको अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्छ । सरकारमाथि अनुगमन र निगरानी भएन भने नागरिकका चाहना पूरा हुन सक्दैनन् । यसर्थ सरकारका कामलाई सही दिशा निर्देश गर्न र ऐन कानुनलाई नागरिकमैत्री बनाउन संसदीय समिति क्रियाशिल हुनैपर्छ । प्रदेशका संसदीय समितिलाई क्रियाशिल बनाउनप्रदेश सभा सदस्यसँगै प्रदेश सभा र सरकारपनि सहयोगी बन्नुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउन प्रदेश सभाले थप कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

सदन सक्रिय नहुँदा संसदीयसमिति पनि क्रियाशील नदेखिएको उनले जनाए । सभामुख घर्तीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै संसदीय समितिका सभापति चयन भए । खासै काम गर्न पाएनन् । यसवर्षलागि सरकारले बजेट कम छुट्याउदा समस्या देखियो । ‘आउँदो वर्ष सरकारलाई संसदीय समितिका गतिविधि र संसदीय निगरानीकालागि मन फुकाएर काम हुनेगरी बजेट छुट्याउन आग्रह गर्नेछौं । समितिलाई लयमा हिडाउन प्रदेश सभाबाट पनि निरन्तर अनुगमन र निर्देशन दिनेछौं ।’ उनले भने । संसदीय समितिहरूबारेका जानाकारहरू संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउन तिनको अधिकार र दायराबारे सांसदहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताउछन् । उनीहरूका अनुसार समितिलाई अनुसन्धान गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने र आफूले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउनेबारेमा सरकारलाई कसरी बाध्य पार्ने भन्नेबारेमा सहजीकरण आवश्यक छ । सरकारले संसदीय समितिको सिफारिसलाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बाध्यकारी अवस्था छैन । यसले पनि संसदीय समितिका क्रियाकलाप ओझलमा परेको संविधानसभाका विज्ञ खीमलाल देवकोटाले बताए । यससँगै समितिमा समावेश गरिने सांसदहरूलाई सम्बन्धित विषयमा ज्ञान, अनुभव र दक्षता आवश्यक हुन्छ । संसदीय समितिहरूमा सदस्य चयन गर्दा राजनीतिक भागबन्डा होइन, अनुभव र क्षमताको आधारमा चयन गरिनुपर्छ । समितिहरूको बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

प्रत्येक बैठकको कार्यसूची तय गरेर समयमै छलफल गरी निर्णय लिनुपर्छ।संसदीय समितिहरूलाई अनुसन्धान गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र विज्ञहरूको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।समितिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी प्रश्नावली, छलफल, प्रतिवेदन, अनुगमन, र सुझाव दिने अभ्यासलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल गरी कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । समितिको कामकाज पारदर्शी बनाउन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ।नागरिक समाज, पत्रकारहरू, तथा सरोकारवालाहरूसँग संवाद गरेर पनि समितिको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पर्याप्त स्रोत साधन र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समितिका सदस्यहरूको तालिम, अध्ययन अवलोकन भ्रमण, र अनुसन्धानको लागि बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संविधानसभा विज्ञ देवकोटाका अनुसार समग्रमा संसदीय समितिहरूलाई क्रियाशील बनाउन कानुनी सुधार, नियमित बैठक, दक्ष जनशक्ति, प्रविधिको प्रयोग, सरकारको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले समितिको प्रभावकारिता बढाउन मात्र होइन सरकारका कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । यसले विकासमा मौलाएको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई पनि घटाउन सकिने छ ।