सामग्री खोज्नुहोस्

ल्पा, १९ फागुन ।
रोल्पाका स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित गर्न चासो देखाउन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या दिनहुँ बढ्न थालेपछि स्थानीय तहलाई यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चासो बढेको हो।वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन उनीहरूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय समावेश गर्दै बजेट समेत विनियोजन गर्न थालेका छन्। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम संचालनका लागि चालु आर्थिक वर्ष जिल्लाका दशमध्ये सात स्थानीय तहहरूले ५४ लाख ५१ हजार रूपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेका छन्।

यसरी बजेट विनियोजन गर्ने स्थानीय तहहरूमा रोल्पा नगरपालिका, सुनिलस्मृती गाउँपालिका, परिवर्तन गाउँपालिका, रुन्टीगढी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका, लुंग्री गाउँपालिका र माडी गाउँपालिका रहेका छन्। रोल्पा नगरपालिकाले ११ लाख, सुनिलस्मृती गाउँपालिकाले ६ लाख, परिवर्तन गाउँपालिकाले ११ लाख, रुन्टीगढी गाउँपालिकाले ६ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकाले ११ लाख, लुंग्री गाउँपालिकाले ६ लाख र माडी गाउँपालिकाले २ लाख ८१ हजार बजेट विनियोजन गरेको आप्रवासन सूचना केन्द्र रोल्पाले जनाएको छ।

स्थानीयहरूलाई गाउँमै टिकाउन सम्भव नभएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पालिका गम्भीर भएर लागेको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णवहादुर वाँठामगरको भनाइ छ। स्वदेशमै वसेर रोजगारी गर्नु सबैभन्दा उत्तम भएपनि तत्कालका लागि सो अवस्था संभव नदेखेका युवाहरू विदेशिने गरेकाले उनीहरूको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन पालिकाले अघिल्लो वर्षदेखि नै काम गर्न थालेको हो, अध्यक्ष वाँठामगरले भने। चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, वाँठाले भने। त्रिवेणी जस्तै जिल्लाका अन्य ६ स्थानीय तहहरू समेत यस विषयमा गम्भीरतासाथ लागेका छन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीको विवरणसहित प्रोफाइलसमेत तयार गरेका छन्।

स्थानीय तहहरूले तयार गरेको प्रोफाइल अनुसार यहाँको रोजगारीको मुख्य गन्तव्यको रूपमा दश वटा देश रहेका छन्। संयुक्त अरब ईमिरेट्स, साउदी अरेविया, कतार, मलेसिया, कुवेत, क्रोएशिया, रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया र बहारिन रहेका छन्। हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि १११ देशहरू खुल्ला गरिएका छन्। व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर भने विश्वका १७८ देशमा जाने गरिएको बताइन्छ। हाल अफगानिस्तान, लिविया, इराक, रूस र युक्रेनमा श्रम स्वीकृति रोक्का गरिएको बताइन्छ।

यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि जिल्ला स्तरमा सुरक्षित आप्रवासन सेवा उपलब्ध गराइएको छ। जसमा सूचनामा पहुँच, न्यायमा पहुँच, सीपयुक्त जनशक्तिको विकास, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।आप्रवासी श्रोत केन्द्रवाट हालसम्म सूचना प्रवाह तथा न्यायमा सहजीकरणका जम्मा ५ हजार १३१ वटा केश सहजीकरण भएको बताइएको छ। जसमध्ये ३ हजार ५५५ समाधान भएको ७८३ वटा केश समाधान हुन नसकेको र प्रकृयामा रहेको छ। हालसम्म ७६ करोड ९४ लाख ९० हजारको आर्थिक सहायता तथा क्षतिपूर्तीका लागि सहजीकरण गरिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको समस्या देखिएको छ। आफन्त तथा चिनेजानेकाहरूबाट ठगिने गरेको बताइन्छ श्रोत केन्द्रका संयोजक शरद पोख्रेलको भनाइ छ। जसमध्ये ४० प्रतिशत उजुरी काम तथा भने बमोजिम तलब नदिएको भन्ने पर्ने गरेका छन्। सबैभन्दा बढी उजुरी साउदी अरेविया देशको आएको छ। कुल उजुरीमध्ये करिब ५२ प्रतिशत उजुरी साउदी अरेविया देशमा काम गर्ने कामदारसँग सम्बन्धित छन्। साउदी अरेविया पछि उजुरी पर्ने देशहरूमा मलेसिया, कुवेत, कतार, यूएई, जोर्डन लगायतका मुलुक छन्। अधिकांश व्यक्तिहरूले प्रमाण पेश गर्न नसक्ने समस्या देखिएको छ। यसैगरी मृतकका परिवारका लागि कम्पनीवाट सिधै जिल्ला प्रशासन हुँदै आउने पैसा नठगिए पनि स्थानीय तह हुँदै आउने पैसा दलालहरूले ठग्ने गरेका छन्।

जिल्लागत रूपमा गत आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा जिल्लागत रूपमा सबभन्दा धेरै रूपन्देही जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको देखिएको छ। रूपन्देही जिल्लाबाट २३ हजार ६०६ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यसैगरी दाङबाट १६ हजार ६४ जना, कपिलवस्तुबाट १४ हजार ७२२ जना, गुल्मीबाट १० हजार ८५५ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यसैगरी नवलपरासी वर्दघाट पश्चिमबाट १० हजार ६४ जना, बाँके जिल्लाबाट १० हजार ९८७ जना, पाल्पा जिल्लाबाट १० हजार १८५ वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए।यसैगरी रोल्पा जिल्लाबाट ९ हजार ७४३ जना, अर्घाखाँची जिल्लाबाट ८ हजार ८६५ जना, बर्दिया जिल्लाबाट ८ हजार ६९८ जना, प्यूठान जिल्लाबाट ६ हजार ६४६ जना र रुकुम पूर्वबाट ३ हजार ७७८ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

प्रदेशगत रूपमा गत वर्ष सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशबाट १ लाख ७२ हजार ८६१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। दोस्रोमा धेरै श्रम स्वीकृति लिने प्रदेशको रूपमा कोशी प्रदेश देखिएको छ। कोशी प्रदेशबाट १ लाख ६० हजार ६७२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा सो वर्ष १ लाख ३० हजार ५८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। वाग्मती प्रदेशमा श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या १ लाख २१ हजार २१ रहेको छ। यसैगरी गण्डकीमा १ लाख १ हजार ६७६ जना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० हजार ३०५ जनाले र श्रम कर्णाली प्रदेशमा २४ हजार १७५ ले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यसरी कर्णाली प्रदेश अघिल्लो वर्ष कम श्रम स्वीकृति लिने प्रदेशको रूपमा देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको संख्या ७ लाख ४१ हजार २९७ जना थियो। जसमा ८० हजार १७२ जना महिला थिए। महिलाको यो संख्या कुल श्रम स्वीकृति भएको संख्याको १०.८२ प्रतिशत हो। सोही वर्ष मृत्यु भएका कामदारका आफन्तहरू पुरुष १ हजार ३०५ र महिला ४१ गरी कुल १ हजार ३४६ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको थियो। विरामी एवम् अंगभंग भएका कामदारलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च पुरुष ६१७ र महिला ३६ गरी कुल ६५३ जनालाई उपलब्ध गराइएको थियो।

रोजगारीको सिमित अवसर, गरिबी आदि का कारण वैदेशिक रोजगारी प्रति आकर्षित हुने गरेको बताइन्छ। वर्षमा करिब ५ लाख भन्दा बढी जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ। हालसम्म नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७८ लाख नाघि सकेको छ। हाल दैनिक सरदर २ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेशन १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ खर्ब, ८५ अर्ब ३२ करोड पुगेको थियो। यो रकम देशको कुल ग्राहक उत्पादनको २५.३ प्रतिशत हो।