खोज

आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षाकै कारण राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदय भएको हो । परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले राजनैतिक दलहरूलाई विश्वांस गरेका हुन् तर अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुको साटो झनै अधोगतितिर गएको देखिन्छ । गरिबी, आय असमानता र बेरोजगारी समस्याहरू झन्झन् बढ्दै गएका छन् । चर्काे मुद्रास्फीति, कार्टेलिङ, कालो बजारी, अस्थिर तरलताको समस्या, न्यून पुँजीगत खर्च, व्यापार घाटा, बढ्दो अनुत्पादक खर्च र सार्वजनिक ऋणले झनझन प्रश्रय पाउँदै गएको छ । मुलुकले नयाँ सम्बिधान पायो तर, राजनैतिक स्थिरता प्राप्त होला भन्ने आशा निराशामा बदलियो । पछिल्लो समय उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजारमा माग र आपूर्तिको चक्र प्रभावित भएको छ । कर्जा विस्तारमा ह्रास, उद्योग व्यवसायको संकुचन, आन्तरिक उत्पादनमा कमी, आयातमा निरन्तर वृद्धि, उच्च वैदेशिक व्यापार घाटा, राजस्व परिचालनमा संकुचन, न्यून पुँजीगत खर्च तथा साधारण खर्चका लागि आन्तरिक एवम् बाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आदि कारणले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिँदै गएको देखिएको छ । विप्रेषण आय बढ्ने बाहेक अर्थतन्त्रका अन्य कुनै पनि सूचकहरू सही दिशामा देखिँदैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना वितिसक्दा सार्वजनिक ऋण बढेर २५ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अंश ४३ दशमलाव ६९ प्रतिशत देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा मंसिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ४० अर्ब ८० करोड रूपैयाँ मात्रै छ । यसले सार्वजनिक बजेटमा चालू खर्चको चाँप बढ्दै गएको देखाउँछ, जुन विकासका दृष्टिले राम्रो सङ्केत होइन । दिनप्रतिदिन राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल गहिरो बन्दै गएको छ । संसद्को दोस्रो निर्वाचनपछि राजनैतिक स्थिरता देखा पर्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । राजनैतिक दलहरू फरक फरक समिकरण निर्माण गर्दै सरकार बनाउने र भत्काउने खेलकै कारण अहिले सार्वजनिक नीतिमा स्थिरता देखिँदैन । पूँजीगत खर्चमा आउको संकूचन र राजस्वमा बढ्दै गएको चाँपका कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको छ, जुन मुलुकको भविश्यको लागि निकै दुःखद कुरा हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि विदेशिएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा निर्भर छ । बैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा न्यून रहँदा कुल वस्तु व्यापार घाटा बढ्र ५ खर्ब ८७ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । यस्तो अवस्थालाई हेर्दा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूले धन्नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो काँधमा बोक्नसके । नत्र यो देशको अवस्था कस्तो हुँदो हो । कल्पना गर्दा पनि कहाली लाग्दछ । देशमा रोजगारीका अवसरहरू नहँुदा वर्षेनी करिब पाँच लाख मानिसहरू विदेशिइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि अत्याधुनिक प्रविधि, मलखाद तथा विउविजनको अभाव छ । मूल्यवृद्धिले दोहोरो अङ्क छोइसकेको छ । कालोबजारी रोकिन सकेको छैन । यतिमात्रै होइन औद्योगिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने पनि लगानीमैत्री वातावरण कायम हुन नसक्दा पूँजी पलायनको स्थिति देखिँदैछ । तरलता समस्या, चर्काे व्याजदर, मजदुर समस्या, विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता, प्रविधिको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी जस्ता विभिन्न समस्याले उद्योग क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको छ । २०८१ मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ६.८२ प्रतिशतमा झर्दा पनि बैंकिग क्षेत्रमा अझै पनि करिब ७ खर्ब बराबरको रकम अधिक तरलताको रूपमा थुप्रिएर बसेको छ । अधिकांश विकास बैैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा पनि खराब कर्जा उच्च रूपमा बढ्दै गएको छ । हाल मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेकोमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.७८ प्रतिशतमात्रै छ । यस हिसाबले बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दा निक्षेपको मूल्यह्रास हुने देखिएको छ । अर्काेतिर पूँजी बजारमा अझै पनि आशाका सङ्केतहरू देखिएका छ्र्रैनन् । अर्काेतिर उद्योग व्यापारीका लागि लगानी गर्न बजार माग बढ्न सकेको छ्र्रैन । यस प्रकार लगानीका हरेक क्षेत्रहरूमा निराशा देखिएको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा पूँजी पलायनको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
देशमा न त कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको देखिन्छ, न त उद्योग क्षेत्र नै बलियो हुन सकेको छ । यही कारणले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन । सत्तासीनहरू आफू कसरी मोटाउन सकिन्छ र आफ्ना आफन्तहरूलाई कसरी आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यानकेन्द्रित गरेका कारणले नै आज देशको आर्थिक अवस्था यस्तो जर्जर स्थितिमा पुग्दैछ । यदि साच्चै केही गरी देशमा रेमिट्यान्स आउन छोड्ने हो भने यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिकका साथै राजनैतिक स्थिति पनि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन नसक्ने स्थितिमा पुग्नसक्ने कुरामा अर्थतन्त्रप्रति अलिकति पनि जानकार जो कोहीले सजिलै पुर्वानुमान लगाउन सक्दछन् ।

आमजनताका समस्याहरू जस्ताको तस्तै छन् । स्वार्थकै कारण सत्ताधारी शक्ति कहिले निजीक्षेत्र उन्मुख त कहिले सरकारी क्षेत्रतर्फ उन्मुख प्रवृत्ति देखाउँदा देशमा आर्थिक नीतिले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसको परिणामस्वरूप स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ढुक्क भएर बढ्न नसकेको हो । पपुलिष्ट हुने, राम्राराम्रा लोभलाग्दा योजनाहरू ल्याउने र तथ्याङ्कलाई उल्ट्याएर विदेशी डलर कुम्ल्याउने प्रवृत्ति २०६२÷६३ अघि पनि थियो र यो यसपछि पनि झनै मौलाएर गएको छ । यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा देशमा थप संकटहरू देखिने हुन् । यस कुराको हेक्का राजनैतिक दलहरूले समयमै राख्नु अति आवश्यक छ ।
देश रहे पो राजनीति गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ । जब देशै रहन्न अनि कुन माटोमा र कुन परिचयमा रहेर राजनीति गर्ने ? यस कुराप्रति सम्बेदनशील भइदिने हो भने अरू कुनै पनि समस्याहरूको सामना मुलुकले गर्नु पर्दैन । तर, अर्थतन्त्रलाई कमोज बनाएर भए पनि एक पटका लगि मात्रै भए पनि सत्तामा पुग्ने र त्यसपछि आजीवन राज्यका सुविधाहरू भोग्ने दौडधुपमा राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो माटो र आफू हिड्ने बाटोलाई विर्सिरहेका छन् ।
मुलुकको राजनीतिक चिन्तन देशको अर्थतन्त्रमाभन्दा सत्तामा बढि केन्द्रित छ । सत्तामा पुगेपछि पनि सत्ता टिकाउने प्रपञ्चमा बढी सोच र समय व्यतीत गर्ने हुँदा अर्थतन्त्र सुधारको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सत्ताको दुरूपयोग गरी अर्थतन्त्रको दोहन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको कुरा तीतो यथार्थ हो । अहिले मुलुकमा राजनीतिशास्त्रको छायाँमा अर्थशास्त्रलाई आफ्नो अस्तित्वरक्षा गर्नसमेत उकुसमुकुस भइरहेको छ । त्यसैले जबसम्म आर्थिक मामलामा राजनैतिक दल, कर्मचारी, निजी क्षेत्र तथा समस्त मुलुकवासीहरू सम्बेदनशील बन्दैनन् तबसम्म देशको आर्थिक विकास कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय बन्नपुग्छ ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न लगानीमैत्री वातावरणसहित निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु जरुरी छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राजनैतिक वृत्तमा आर्थिक मामलामा दिगो सहमति आवश्यक हुन्छ । जुन हाम्रो मुलुकमा हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी स्थिर एवम् अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील सरकार नभई देशको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन । अतः दीर्घकालीन सहमतीसहित सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षले विकासका मुद्धामा सत्तापक्षसँग सौदाबाजी नगर्ने हो भने मात्रै पनि केही हदसम्म देशको आर्थिक विकासमा गति प्रदान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने, ठेक्का पट्टा प्रदान गर्दा राजनैतिक संरक्षण प्रदान गर्ने प्रवृत्ति निस्तेज गर्ने, संस्थानहरूलाई राजनैतिक भर्तिकेन्द्र नबनाउने, वैदेशिक सहयोग एवम् अनुदान लिँदा मुलुकको दीर्घकालीन हितलाईसमेत ख्याल गर्ने, अर्थमन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक, योजना आयोग जस्त स्थानहरूमा अर्थशास्त्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुराहरूमा राजनैतिक दलहरू निश्वार्थी भई काम गर्नु पर्दछ । अतः अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने नै हो भने पहिला देशको राजनीति सुधार गर्नु जरुरी छ ।