खोज

काठमाडाैं  ।

सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै सरकारले केही कानुनहरू संशोधन गर्न अध्यादेशको सहारा लिएको छ ।
शुक्रबार राति बालुवाटारमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एक मन्त्रीका अनुसार उक्त अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ भने श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने र नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडित सँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा छ ।

यसबाहेक पुनरावेदन गर्दा विगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने विषय अध्यादेशमा छ ।

यस्तै योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिएको छ भने नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बाजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने तथा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी तीन करोड सम्मको राजश्व विवाद राजश्व अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्नेछ भने राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने तथा  जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने समेत व्यवस्था छ ।

यसैगरी सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ।

यसैगरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने र कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन्।

कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने तर बन्द गर्दा हुने झन्झट पनि अन्त्य गर्नेगरी अध्यादेशमा विषय समेटिएको छ ।