खोज

बुटवल, २५ मंसिर ।
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पुनः नापजाँचको काम सुरु भएको छ । जग्गा विवाद समाधानका लागि नापजाँच सुरु गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धक पदम वलीले जानकारी दिए । नयाँ नापजाँचबाट नदी उकास क्षेत्र, जोतभोग भएको स्थानीय बस्ती, अन्य सार्वजनिक संघ–संस्था, मठमन्दीर लगायतको जग्गा छुट्याएर बाँकी रहेको भू–भागमा औद्योगिक क्षेत्र बिकास गर्नेगरी अघि बढिएको उनले जानकारी दिए ।
सबै भन्दा कम विवादित रहेको सेक्टर ‘बी’ अन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं १७ र १८ को २३८ बिघा जग्गाको सीमांकन शुरु गरिएको महाप्रवन्धक वलीले बताए । सोमबार विहान महाप्रबन्धक वलीसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका प्रमुख दीपक आचार्य, नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलम, नापी कार्यालय बुटवलका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा नयाँ नापजाँच सुरु गरिएको हो ।
नयाँ नापजाँचसँगै आईई, ईआईए लागतका सकेपछि नयाँ डीपीआर बनाएर औद्योगिक क्षेत्रको बिकास गरिने बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए । पहिले विवाद नभएका जग्गाबाट काम सुरु गर्दै विवादित जग्गाहरूमा नयाँ सीमांकन गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
यसअघिको डीपीआर अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई ५ वटा ब्लकमा छुट्टाइएको थियो । जसमध्ये सेक्टर ‘बी’ को २३८ बिघा सहित सेक्टर ‘डी’को १०९ बिघा तथा र सेक्टर ‘ई’को ४४ बिघामा विवाद नरहको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवल कार्यालयका प्रमुख दीपक आचार्यले बताए । तथ्याङ्क अनुसार सेक्टर ‘डी’मा २ वटा र ‘ई’मा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् ।
यसघि बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारीसम्मको नदी उकास करिब एक हजार बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । सो घोषणाअनुसार धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघा र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३ दशमलव ४६ बिघा गरी ९४६ दशमलव ४६ बिघा (६४१ हेक्टर) को डीपीआर बनाइएको थियो ।

२०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रूपमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए । तर वस्ती र जोतभोगको जग्गा समेत औद्योगिक क्षेत्रमा पारिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएर काम अघि बढाउन दिएका थिएनन् । जोतभोग र बस्ती भएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै स्थानीयको आन्दोलन र अवरोधका कारण शिलान्याश भएको पाँच वर्ष र घोषणा भएको ९ वर्षसम्म काम अघि नबढेर परियोजना अलपत्र परेपछि धनीपूर्जा प्राप्त ८१३ बिघाको सबै जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नसकिने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।