खोज

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध परेका रिटको पूर्ण सुनुवाई गरी सो आदेश दिएको हो ।

२०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकारबाटै टिकटक खुलाउने २०८१ भदौ ७ गतेको निर्णयबाट सच्चिइसकेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिहनुनपर्ने भएकोले नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए ।

लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भएकोले न्यायाधीशद्धयले आफ्नो राय कितावमा आदेशको ब्यहोरा उल्लेख गरेको र सो सर्वोच्च  अदालतको वेभसाइटमा समेत अपलोड भएको समेत अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए ।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौति दिदै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको पहिलो निवेदन सहित चौधवटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । टिकटक बन्द गर्ने निर्णंयले संविधानको धारा १७९२ ९क० ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी गरिएको थियो ।

संविधानको धारा १७९१०(क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९९१० मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रृव्य, श्रृव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएकोले सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएकोले बदरभागी  भएको दावी गरिएको थियो ।

संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुचिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सो भन्दा बाहिर गरिएका कार्य बदर गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।