खोज

बि.सं.२०१३ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित योजना आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३/१४– २०१७/१८) जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको हो । पहिलो योजनाले सामाजिक सेवा र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक कृषि, सडक, विजुली जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको जग निर्माण गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको थियो । अहिलेसम्म नेपालमा १५ वटा राष्ट्रिय योजनाहरू कार्यान्वयनमा आईसकेका छन् । पंचायतकाल शुरु नहुदै प्रथम र पञ्चायती शासनकालमा दोस्रोदेखि सातौं आवधिक योजना र वि.सं.२०४६ मा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपश्चात संघीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्था स्थापना हुनु अघिसम्म आठौं योजना (२०४९/५०–२०५३/५४) देखि तेह्रौ योजना (२०७०/७१–२०७२/७३) सम्म तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

वि.सं. २०७२ मा देश संघीयतामा गएपछि चौधौं योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) र पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । वि.स. २१०० सम्ममा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लागि आधार तयार गर्ने भनिएको पन्ध्रौ योजनामा लक्ष्य अनुसारका आधा उपलब्धि समेत हासिल हुन् सकेनन् । योजना अवधिमा ९.६ प्रतिशत औशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २.६ प्रतिशत औशत वृद्धि मात्र हासिल भएको छ । मुद्रास्फीति बढेर ७.७ प्रतिशत पुगेको छ भने यो अवधिमा उच्च ब्यापार घाटा, न्यून राष्ट्रिय बचत, न्यून बैदेशिक लगानी जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा गत असारदेखि सोह्रौ योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । दीर्घकालीन विकास रणनीतिको माध्यमबाट सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण एवम् वञ्चितीकरणका अवशेष र विकासका अवरोध समाप्त गरी समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न र संविधानले अङ्गीकार गरेका विकास केन्द्रित सोचलाई आवधिक योजनामा आन्तरिकीकरण गर्न नेपाल सरकारले अगाडी सारेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच (२०७६–२१००) अनुसारको यो दोश्रो योजना हो । विषयगत क्षेत्र, प्राथमिकीकरण गरिएका क्षेत्र र रणनीतिक प्रस्तुतिको हिसावले अहिलेसम्मका राष्ट्रिय योजनाहरू भन्दा सोह्रौ योजना फरक किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ ।

वन सम्पदा नेपालको प्रमुख प्राकृतिक श्रोत हो । कृषि, पशुपालन, जलाधार, सिंचाई, जडिबुटी, पर्यटन जस्ता क्षेत्रसंग वन क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएको र नेपाल सरकारको राजस्वको प्रमुख श्रोत समेत भएकोले पहिलोदेखि पन्ध्रौ योजनासम्म वनलाई प्राथमिकतामा राखेर लक्ष्य, नीति , रणनीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । पन्ध्रौ योजनाले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र उद्यमशीलताबाट समृद्धि र सुखमा योगदान भन्ने सोच अनुसार वन, जैविक विविधता तथा जलाधारको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास कायम राख्दै वनजन्य उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास एवम् वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि एवम् न्यायोचित वितरण मार्फत अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने राखेको थियो । योजनाको अन्त्यसम्ममा वन क्षेत्र ४४.७४ प्रतिशत र संरक्षित क्षेत्र २३.४ प्रतिशत नै कायम रहने, थप २ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भई सामुदायिक वनको संख्या २४ हजार पुगेको पुग्ने, सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती लगायत समुदायमा आधारित व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय वनको हिस्सा ४५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसैगरी तराईमा ३० हजार हेक्टर निजी वन÷पारिवारिक वन स्थापना, राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वन तथा निजी÷पारिवारिक वन दुवैतर्फ गरी एक लाख हेक्टर कृषि वन विस्तार, करिब २० हजार हेक्टर सार्वजनिक क्षेत्रमा वन विकास भएको हुने, वन डढेलो, वन पैदावारको अवैध सङ्कलन तथा ओसार पसार र अतिक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रण गर्दै वनको स्वास्थ्यमा सुधार हुने अपेक्षा पन्ध्रौ योजनाले राखेको थियो । सातवटै प्रदेशमा वनस्पति प्रयोगशाला स्थापना, १० वटा वन्यजन्तु पालनको फार्म स्थापना तथा सञ्चालन, काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित ठूला वा मझौला १४ वटा उद्योग स्थापना र तिन करोड घनाफिट काठ उत्पादन गरि काठजन्य पैदावारमा आत्मनिर्भरता पन्ध्रौ योजनाका अपेक्षित उपलब्धिहरू रहेका थिए । वन मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन नआएकोले वन क्षेत्रमा पन्ध्रौ योजना अवधिमा के कस्ता प्रगतिहरू भए भन्ने कुराको विश्लेषणको लागि भने केहि समय पर्खनै पर्ला ।

सोह्रौ योजनामा जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र विषय क्षेत्रमा वनलाई समावेश गरिएको छ । नीतिगत समस्याहरूको सम्बोधन र संस्थागत व्यवस्था तथा नीतिमा सुधार, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकुलानता प्रवद्र्धन, नेपालका जलवायु परिवर्तनका मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण, जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूको स्थानीयकरण, प्रदुषण नियन्त्रणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन, वनको दिगो व्यवस्थापन, हरित अर्थतन्त्रको विकासलाई सोह्रौ योजनाले जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र क्षेत्रको प्रमुख सवाल र चुनौतिको रूपमा लिएको छ । यी सवालहरू सम्बोधन गर्नका लागि सोह्रौं योजनाले केहि रूपान्तरणकारी रणनीतिहरू अघि सारेको छ । जलवायु उत्थानाशिलाता र समावेशी विकास गर्ने, नेपालका जलवाय परिवर्तनका मुद्दाहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने स्वस्थ समाजको लागि प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने, वातावरणीय सेवा तथा हरित विकासका लागि दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, पारिस्थितिक प्रणालीको लागि जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने र तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति सोह्रौं योजनाले अघि सारेको छ । अन्य रणनीतिमा हरित उत्थानशील र समावेशी विकासको लागि जलवायु वित्त परिचालन गर्ने, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका सवालहरूको मूलप्रवाहीकरण र स्थानीयकरण गर्ने, जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि अध्ययन अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिने र नीतिगत सुधार तथा सस्थागत क्षमता विस्तार गर्ने रहेका छन् । वातावरणीय सेवा तथा हरित विकासको लागि दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अन्तर्गत वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै वन क्षेत्रको अतिक्रमण, चोरी कटानी तथा वन्य जन्तुको चोरीशिकारी नियन्त्रण गर्ने; वन प्रशासनलाई थप सक्षम तथा जिम्मेवार बनाउनुका साथै समुदायलाई अधिकतम परिचालन गर्ने; सङ्कटापन्न जीवजन्तु तथा वनस्पतिको पहिचान अभिलेखन तथा संरक्षण गर्ने; समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुका साथै वनको गुणस्तर सुधार गरी कार्वन सञ्चिति बढाउने; वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई काठ आयातलाई प्रतिस्थापन र वन सम्पदामा आधारित हरित उद्यमको प्रवद्र्धन गर्ने, जडिबुटीको दिगो र व्यवसायिक व्यवस्थापनको आधार तयार गर्ने; पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलनका लागि समुदायमा रहेका परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने र वन तथा जैविक क्षेत्रवाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने कुराहरू नै सोह्रौ योजनामा समावेश गरिएका वनसंग सम्बन्धित प्रमुख रणनीतिहरू हुन् ।

सोह्रौ योजनाले वन र जैविक विविधतालाई जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थातन्त्रसंग जोडेर वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ती नविनतम मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । समग्रमा हेर्दा वनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रणनीतिहरू कम भएपनि जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र, वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणका सवालहरू वनकै अभिन्न अंगको रूपमा आएका छन् । सोह्रौ योजनाले वनको दिगो व्यवस्थापन तथा व्यवसायिक उपयोग कार्यक्रम, जैविक विविधताको दिगो संरक्षण कार्यक्रम र अन्तराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच कार्यक्रमलाई योजना अवधिमा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कार्यक्रमको रूपमा अघि सारेको छ । यस्ता कार्यक्रमले वनको हैसियत सुधार तथा पारिस्थितिक प्रणालीको उचित व्यवस्थापन गर्दै वन क्षेत्रबाट लाभ लिन पक्कैपनि सहयोग पुग्नेछ । सोह्रौ योजनाले वनलाई बहुआयामिक क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गरेको छ, त्यसैले योजनाका प्रायजसो विषयगत क्षेत्रहरूमा वनलाई जोडेर कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएको छ । सोह्रौ योजनाले निर्धारण गरेको प्रमुख क्षेत्र उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि पनि एक हो । यस अन्तर्गत जडिबुटी तथा काष्ठजन्य वन पैदावार तथा जडिबुटीको व्यावसायिक विकास तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र समुदाय तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधारित कार्यक्रम संचालन गर्ने तथा वनजन्य स्रोतको विवेकशील उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ । राजमार्ग र ठूला सडकको दायाँबायाँको क्षेत्रमा फलफूलका बोट विरुवा लगाउने समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन; उच्च मूल्य श्रृङ्खलाका कृषि उपजको उत्पादनलाई प्रोत्साहन, जडिबुटी उत्पादनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रममार्फत जडिबुटीको व्यावसायिक खेती, प्रशोधन तथा निर्यातको व्यवस्था; उपयुक्त स्थानहरू छनौट गरी स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा ठूलो स्केलका जडिबुटी खेती गर्ने फार्महरू स्थापना, जडिबुटीहरूको फार्म स्थापना, उत्पादन, ब्राण्डिङ र निर्यात; विरुवाको प्रशोधन गरी सारतत्व निर्यात, वन स्रोतको विवेकशील उपयोग गरी उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जन बढाउन ढले–पडेका र बुढा–पुराना रुखहरू कटान गरी निर्माण कार्य र फर्निचर उद्योगमा प्रयोग; फर्निचर निर्यात गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा फर्निचर उद्योगहरू खोल्ने, रुख कटान गरिएको क्षेत्रमा नयाँ गुणस्तरीय जातको वृक्षारोपण र संरक्षण; वन क्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराई जडिबुटी, खेती, वन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन; फलफूल खेती प्रवद्र्धन, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगबाट स्थानीय घरपरिवारले अधिक लाभ प्राप्त गर्ने गरी सामुहिक प्रणालीको उद्यम– व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने जस्ता कुरालाई उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि क्षेत्र अन्तर्गत सोह्रौं योजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

वन संरक्षणको क्षेत्रमा पछिल्ला दुई दशकमा उल्लेखनीय कम भएका छन् । तर वन पैदावारको उपयोग गरि लाभ लिने र वन क्षेत्रबाट वैकल्पिक लाभ लिने काम भने कछुवाको गतिमा छ । वनमा अमुल्य जडिबुटी र काठ खेर गैरहेका छन्, वनमा पर्यापर्यटनका कामहरू हुन सकेका छैनन् । स्थानीय जीविकोपार्जनमा वनलाई जोड्न सकिएको छैन । वनलाई उत्पादन र जीविकोपार्जनसंग जोडेर सरकारका कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने माग निरन्तर उठिरहेको छ । यस्तो माग सोह्रौं योजनाले केहि हदसम्म सम्बोधन समेत गरेको देखिन्छ । तर, हचुवाको भरमा विगतमा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, अनुबन्ध र सहमतिले गर्दा सोह्रौ योजनामा अघि सारिएका कामहरू गर्न त्यति सजिलो छैन । वन क्षेत्रको कमजोर तथ्यांक प्रणाली र वनमा विदेशी निकायहरूको आमन्त्रित हस्तक्षेपले गर्दा पनि योजनाको दिगोपनामा सहजै विश्वस्त हुन सकिदैन । वनलाई प्रदेशको अधिकारमा राखिएको र वनको उपयोग सम्बन्धमा प्रदेशहरूले आफ्नै योजनाहरू अघि सारेको अवस्थामा संघ र प्रदेशको वीचमा स्वार्थको लडाई हुने निश्चित छ । प्रदेश योजना बनाउँदा राष्ट्रिय योजनाको अनुकूल हुने र प्रादेशिक सहकार्य हुन सक्नेगरी योजना बनाउन सकियो भने वनका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार हुन सक्नेछन् । सोह्रौ योजनाका वन, जैविक विविधता र जलवायु सम्बन्धि अधिकांश कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसंग सहकार्य र सहयोग विना सम्पन्न गर्न सम्भव छैनन् । यसो गर्न नेपालको प्रशासन र राजनैतिक बृत्तले दह्रो अडान राख्न सक्नुपर्छ । अस्थिर सरकार, दलीय स्वार्थ अनि कमजोर वन प्रशासन भएको अवस्थामा सोह्रौ योजनाले अघि सारेको लक्ष्य कत्तिको पूरा होला ? त्यसको अनुमान गर्न पनि कम्तिमा दुई वर्ष पर्खनैपर्छ ।