ट्रेंडिंग:

>> सवारी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नेपालले लागू गर्‍यो युरो ५ र ६ मापदण्ड >> रोहिणी गाउँपालिकाको बजेट ५९ करोड १७ लाख  >> डेंगु नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनु पर्छ: सांसद पौडेल >> टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन >> बालेन र प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वले बजेट अन्योलमा >> अर्थमन्त्री पौडेलको संसदमा स्पष्टोक्ति: ‘टेक एन्ड पे’ हटाइयो >> शिवराजको १ अर्ब ३४ करोडको बजेट: शिक्षा र विकासलाई प्राथमिकता >> प्रदेश अस्पतालका लेखा अधिकृतसहित तीन जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा >> रोटरी बुटवलद्धारा ७० जना विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण >> यूएईमा अब नेपाली श्रमिकको तलब १ हजार दिरामभन्दा कम नहुने >> अवहेलना मुद्दामा विशेष अदालतको अहिलेसम्मकै ठूलो इजलास गठन >> भुटानी शरणार्थीलाई जनही ५ हजार जरिवाना तिराएर डिपोर्ट गर्ने निर्णय >> प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चौरसियाविरुद्ध अनुसन्धानको माग >> सरकारी गाडीको रहस्यमय दुर्घटना : पूर्व प्रशासकीय अधिकृतलाई छोडेर फर्किदा के भयो ? >> नेकपा एमालेले बोलायो केन्द्रीय सचिवालय बैठक >> कोरोना संक्रमित महिलाको विराटनगरमा निधन >> देशमा ११.६ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको मन्त्री भण्डारीको खुलासा >> भिजिट भिसा प्रकरण: समितिलाई ९ वटा कार्यादेश तोकियो >> उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएकोमा माओवादीले दियो सरकारलाई धन्यवाद >> ट्रम्पद्वारा इरान–इजरायल युद्धविरामको घोषणा >> सुनको भाउ तोलामा १ हजार ७ सय रुपैयाँले घट्यो >> रास्वपा सांसद गृहमन्त्रीको सम्बोधन सुन्न तयार >> एसीसी पुरुष यू–१६ मा नेपालको लगातार दोस्रो जित, जापान ९ विकेटले पराजित >> शुभम् खनालको घातक बलिङमा जापान ८० रनमा अलआउट >> भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन >> सप्तरीका एसपी खतिवडामाथि छानबिन गर्न एसएसपीको नेतृत्वमा समिति >> बालुवाटारमा सत्तारूढ दलको बैठक जारी >> हरियालीबाट समृद्धितर्फः बाँकेमा चक्ला वनको प्रेरणादायी यात्रा >> ‘हिंसा र विभेदमुक्त बाणगंगा बनाउने योजना’ >> दोस्रो स्मृति कपको संयुक्त उपाधि वडा नं. २ र ९ लाई  >> समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनमै चुनौति >> पालिकाहरूको नीति कार्यक्रम र बजेट >> आत्मनिर्भरताको उज्यालोले  खुसी थप्दै विजयनगर >> बजेटको साइड इफेक्टः प्रदेश मन्त्रीलाई काँग्रेसको जिल्ला निषेध  >> जमुनहा–हर्रे डाँडा सडक: पक्की सडकमा ‘टालोले टालटुल’ >> मनसुनी वायुको प्रभाव देशभर, यी ५ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> एसीसी पुरुष यू–१६ इस्ट जोन कप: आज नेपाल र जापान भिड्दै >> विभेदकारी बजेट, उपेक्षित सांसदहरूः सरकार हाम्रा योजना खोई ? >> एनसिसि क्याडेटलाई प्रेरणादायी प्रवचन >> बुटवल उपमहानगरको बजेट ३ अर्ब ३६ करोड >> लुम्बिनी बजेट : भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ढकालले पारे आफ्नै वडामा ६ करोड >> पामिर एकेडेमीमा निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर >> कर्णालीको बजेट विवादमा >> चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जीप सफारी असार १५ देखि बन्द हुने >> जसपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन सक्ने तयारी >> साफ यू–२० महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा >> सेयर बजार ४ अंकले बढ्यो >> राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष र बेलायती राजदूतबीच भेटवार्ता >> भारतका पूर्व उपराष्ट्रपति नायडूसँग रास्वपाका सांसदद्वयको भेट >> नेपालमा ओमिक्रोनका पाँच नयाँ सब-भेरिएन्ट पुष्टि

मेयर बालेनको कार्यशैलीमा उपमेयर सुनिता डंगोलको असन्तुष्टि

१८ भाद्र २०८१, मंगलवार
१८ भाद्र २०८१, मंगलवार

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीलाई लिएर उपमेयर सुनिता डंगोलले असन्तुष्टि जनाएकी छन्।

मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा उपमेयर डंगोलले नदी किनाराको २० मिटर दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने मापदण्डका विषयलाई लिएर जनता आतंकित र त्रसित भएको महसुस गरिएको बताइन्।

सर्वोच्च अदालतले दिएको नदी किनाराको मापदण्डसम्बन्धी आदेशलाई नै महानगरले सुसूचित गराउन खोजेको मेयर बालेन शाहले बताएका थिए।

‘भर्खरै पनि प्रमुखजीले भनिसक्नुभएको छ, हामीले सुसूचित गराउन खोजेका हौं भनेर। सुसूचित गराउँदा पनि सूचनामा कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा भर पर्छ। एउटा शब्दलाई खेल्ने धेरै ठाउँहरू हुन्छन्। प्रमुखस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर लेखिएको छ। कार्यालय र वडामा धेरै जनता जान थालिसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।

अदालतले गरेको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे महत्वपूर्ण हुने उनले बताएकी छन्। प्रमुखस्तरीय निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गरिएको भनेपछि महानगरको त्यो निर्णय हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आएको उनले बताइन्।

यस्तो संवेदनशील कुरा छ, यति धेरै जनतासँग जोडिएको विषय छ। बोर्ड बैठक बसेर छलफल नगरी प्रमुखस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने? यो राम्रो पद्धती हुँदै होइन,’ उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘अदालतले गर्ने निर्णय सधैं जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने पनि छैन। चित्त नबुझे अर्को कानुनी बाटो छ। हामी पो पुनरवलोकनमा जाने कि भनेर सूचना दिनुअघि नै छलफल पो गर्नुपर्थ्यो कि!’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?