खोज

बाँकेकी निर्मला कुर्मी हत्याका मुख्य आरोपी बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएकोमा महिला मानव अधिकारकर्मीहरूले तीब्र रोष प्रकट गरेका छन् । दण्ड दिनुपर्ने ब्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले संविधानको मर्म र भावना विपरित मन्त्री नियुक्त गरेर प्रदेश सरकारले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै माईतीघर मण्डलामा थालिएको आन्दोलनप्रति आम नेपाली नागरिकले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन । अधिकारकर्मीहरूले बादशाह कुर्मीलाई पदबाट तत्काल हटाउन, कुर्मी हत्याका आरोपीलाई जेल पु¥याउन सरकारमाथि दवाव बढाएका छन् । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायको कुरा धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको बिषय हो । तर, सरकार अहिलेसम्म मूकदर्शक बनेको छ । आरोपीलाई मुद्दा चलाउने कामसम्म भएको छैन । बादशाह कुर्मी अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन मन्त्री छन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका चेतनाथ आचार्यले बादशाहलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि आचार्यसमेत विवादमा पर्नुभएको छ । यद्यपि नेपालमा पद र पावर भएपछि जति नै अपराध गरेको भएपनि त्यो न्यायको कठघरामा उभिनुपर्दैन भन्ने कुरा विगतका घटनाहरूले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पारेका छन् । नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट नाम परेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य कुर्मीलाई मन्त्री बनाउन बाध्य भएको स्पष्ट छ तर मुख्यमन्त्री आचार्यले कुर्मीको बिगत आपराधीक पृष्ठभूमिको छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दै मन्त्री नियुक्त गर्नु अपराधको पक्षपोषण गर्नु हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

अधिकारकर्मीहरूले संविधानको मर्म र भावना विपरित महिलाका मुद्दाहरूलाई कुल्चिने काम सरकारले गरेको भन्दै माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेका छन् । महिलाहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा सरकारको ध्यान गएको छैन् । सरकार समेत शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मर्म र भावना बुझ्दैन् । आन्दोलनलाई सानो ठूलो रूपमा बुझ्ने र त्यसमा राजनीति जोड्ने काम अहिलेको सरकारले मात्रै होइन बिगतदेखिकै सरकारले परम्परा बसाल्दै आएका छन र त्यसै अनुसार चल्दै आएको छ । अहिले संघमा र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकारले निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिने काम गरोस् । धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको यो मुद्दा किनारा लगाउने काम होस् । अहिलेको सरकारले पीडितलाई अझै पिडा दिएर अपराधीको संरक्षण गर्ने काम नगरोस् । अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा उल्टो संरक्षण गर्ने काम कुनैपनि मानेमा न्यायसंगत होइन् । लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्म विपरित सरकारको असंवेदनशील कदमविरुद्ध अधिकारकर्मीहरूले सुरु गरेको पाँचौ चरणको शान्तिपूर्ण अन्दोलन निष्कर्षमा पुगोस् ।

धेरै पहिलेदेखि नै यो मुद्दामा सरकारले छल गर्दै आएको छ । बिगतमा निर्मला कुर्मीको मुद्दा अदालत पठाउन पटक पटक सरकारले सहमति गरेपनि शक्ति केन्द्रको दवावमा किनारा लगाउने काम भयो । जाँदा जाँदा निर्मला कुर्मी प्रकरणका मुख्य अभियुक्तलाई नै प्रदेश मन्त्री बनाई सत्ताधारी पार्टीले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेका छन । मुलुकमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने घटना यो भन्दा अरू के हुन्छ ? गंभीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । अधिकारकर्मीहरूले तीन बुँदे माग राख्दै पाँचौ चरणको आन्दोलन सुरु गरेको सुन्दा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ । किनभने बादशाह कुर्मी मूख्य आरोपी हो भनेर किटानी हुँदा पनि पीडित पक्षले न्याय पाउन नसक्नु बरु आरोपित ब्यक्ति उल्टै पुरस्कृत हुनु बिडम्बना हो । पाँचौ चरणको यो आन्दोलनबाट पनि पीडितले न्याय पाउने अवस्था देखिदैन् । जो कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो उही शक्तिमा बिराजमान हुँदा निर्मलाका लागि न्याय मरेकै हो भन्दा अतिसयोक्ति होला र ? निर्मला कुर्मीको न्यायको मुद्दा अझै सेलाएको छैन ।

महिला अधिकारकर्मीहरूले यो मुद्दालाई अन्तिम किनारामा पु¥याउन खुट्टा कमाउन हुँदैन । दुःखको कुरा के हो भने प्रदेश सरकारले समेत संगीन आरोप लागेका अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको छ । यो लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्म विपरितको काम हो । सरकार निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिने सवालमा गंभीर बनोस् ।