© २०२३
सुर्खेत, १५ साउन ।
कर्णालीमा नेपाली काँग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनौट गर्न नसक्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएको सोमबार एक हप्ता वितिसक्दा पनि काँग्रेसले मन्त्री छनौट गर्न सकेको छैन ।
कांग्रेस–एमालेबिच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णालीमा एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । हाल एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । यसअघि सरकारलाई समर्थन जनाएको नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली सरकारबाट बाहिरिएको एक साता हुँदा समेत नयाँ सरकार बन्न नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूबिच अझै पनि सरकार पुनर्गठनबारे गहन छलफल भएको छैन । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको विषयमा जानकारी नआएको जनाए ।
मन्त्री छनोटको विषयमा कांग्रेस टुङ्गोमा नपुगेका कारण सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको हो । काँग्रेसमा भएको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्री छनौट गर्न समस्या परेको हो । मन्त्रीका आकाक्षीहरु धेरै भएको कारण मिलाउन समस्या भएको हो । मन्त्री छनौटको लागि काँग्रेसका सांसदहरु काठमाडौ पुगेका थिए । उनीहरु पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा दलका नेता जिवनबहादुर शाहीसँग भेटर छलफल समेत गरेका थिए । आज कतिपय सांसदहरु कर्णाली फर्किएका छन् भने कतिपय सांसदहरु काठमाडौंमै छन् ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता हिक्मत विष्टले मन्त्री छनौटको काम नटुंगिएको जानकारी दिए । आज दिउँसो काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले मन्त्री छनौट गर्ने आधार तय गरेको जनाए । ‘मन्त्री छनौटमा योग्यता, क्षमता र समावेशितालाई आधार मानेर मन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ’ विष्टले भने ‘त्यसैगरी केन्द्रमा जुन सहमति भएको छ दुई दल मिलेर सरकार बनाउने, यहाँ पनि समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौ ।’ आजको बैठकले गरेका दुईवटा निर्णय दलका नेतालाई पठाएको र उहाँबाट मन्त्रीको नाम छनौटको जिम्मा दिएको विष्टले बताए ।
उता काँग्रेस सांसद जानकी सिंह मन्त्रीको छानौटको विषयमा छलफल गर्न काठमाडौमै रहेको बताइन् । ‘म काठमाडौ छु केही सांसदहरु आज फर्किनुभएको छ’ उनले भनिन्, ‘अहिले म पार्टीका सभापतिलाई भेटेर निस्किएको छु ।’ सिंहले मन्त्री छनौटको विषय अझै नटुंगिएको बताइन् ।
कर्णालीमा एमाले र काँग्रेस मिल्दा बहुमत पुग्दछ जसले गर्दा सरकार बनाउन कुनै समस्या छैन । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर कर्णालीमा दुई दलको सिट संख्या २५ छ । यहाँ एमालेको १० र कांग्रेसको १५ सिट छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा भएसँगै कांग्रेसका १४ सांसद छन् । तर पनि सरकार पुनर्गठन हुन ढिलाइ भइरहेको भन्दै आलोचना सुरु हुन थालेको छ ।