खोज

बुटवल (बुटवल टुडे), २३ असार । स्थानीय पालिकाहरूबाट विज्ञापन कर उठाउने निर्णयप्रति रूपन्देहीका दुई दर्जन संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका छन । आर्थिक कठिनाईमा ग्रुजिरहेको ब्यवसायीहरूलाई राहत दिनुको साटो मारमा पर्ने गरि होर्डिङ बोर्ड वापत विज्ञापन कर उठाउने निर्णय गलत भएको भन्दै संघर्ष समितिका संयोजक लेखनाथ भण्डारीको नेतृत्वमा आईतबार दुई दर्जन संघसंस्थाहरूले बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा देवि अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।

ज्ञापनपत्रमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायी संघ रूपन्देही, डेरी ब्यवसायी संघ, बुटवल अटो ईन्जिनियरिङ एशोसियसन रूपन्देही, बुटवल सुनचादी ब्यवसायी संघ, सिलाई ब्यवसायी संघ, ढुवानी ब्यवसायी संघ, मदिरा ब्यवसायी संघ, ग्रील ब्यवसायी संघ, मोबाईल ब्यवसायी संघ, विद्युत ब्यवसायी संघ, पुस्तक तथा स्टेशनरी ब्यवसायी संघ, औषधी ब्यवसायी संघ, फलफूल तथा तरकारी ब्यवसायी संघ, क्याटरीङ तथा पार्टी प्यालेस ब्यवसायी संघ, नाईस ब्यवसायी संघ, फर्निचर उद्योग संघ, खुद्रा ब्यवसायी संघ, मासु ब्यवसायी संघ, नेपाल औषधी थोक ब्यवसायी संघबाट प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी, ब्यापारीलाई प्रचारमुलक होडिङ बोर्डको विज्ञापन करको बोझ थप्ने काम गलत भएको संघर्ष समितिका संयोजक तथा होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ भण्डारीले बताए । करको दर नभई दायरा बढाउन पर्ने उनले सुझाव दिए । ‘यहा धेरै ब्यवसाय पालिकामा दर्ता भएका छैनन । उनिहरूलाई समेट्ने सके राजश्व उठ्छ ।’—उनले भने । ब्यापार ब्यवसाय धरासायी भएको बेला अधिकास पालिकाहरूले केही उद्योग, ब्यवसायी संघसंस्थाहरूको सहमतीमा राजश्व परामर्श समितिमार्फत गरिएको निर्णय गलत भएको उनी बताउछन । यो कदम बिरुद्ध २५÷२६ संघसंस्थाहरू एकढिक्का भएको उनले बताए । ब्यवसायीको कम्पाउण्डभित्र राखिएको बोर्ड नभई सडक क्षेत्रमा राखिएको बोर्डको कर उठाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘यहा रहेको ब्यवसायीक र औद्योगिक संस्थाहरूको समानान्तर बस्तुगत समितिमा समेत नबस्ने निर्णय गरेका छौ ।’—उनले भने । ब्यवसायीहरूको पीडामा भन्दा पनि भोटका राजनीति गर्ने काम यहाका संस्थाहरूबाट भएको उनको आरोप छ ।

यहा रहेका बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही उद्योग संघ, रूपन्देही ब्यापार संघ, रूपन्देही ब्यापार संगठनको सल्लाह अनुसार कर उठाउने निर्णय भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा देबी अर्याल बताउछिन । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक समेत रहेकी उपमेयर सावित्रा देवि अर्यालले हरेक पसललाई एउटा बोर्ड राख्ने छुट रहेको बताईन । एउटै पसलमा दुई वटा राख्न नपाउने प्रावधान रहेको उनले बताईन । आफुहरू सधै जनताको हकहितमा रहेको भन्दै कर बढाउने पक्षमा आफुहरू नभएको दाबी गरिन। मालपोत कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत बढाउने निर्णय बिरुद्घ सबै जिल्लाका उपप्रमुखहरू सहमत रहेको उनले बताए । एक महिना अघि बोर्डको राजश्व उठाउने गरि ७५ लाख रूपैयामा ठेक्का गरिएको छ । न्युनतम ३० स्क्वायर फुटसम्मको प्रचारात्मक बोर्डको शु्ल्क लाग्दैन । त्योभन्दा माथि भएमा प्रतिस्क्वायर फुट १५० रूपैया लाग्ने ब्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशनमा स्थानिय पालिकाहरूले कार्यविधि तयार गरेर कर उठाउन लागेको हो ।

कार्यक्रममा नेपाल घरबहाल सरोकार संघ, रूपन्देहीका अध्यक्ष राजु कुमार लिगल, उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष तथा होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायी संघ रूपन्देहीका पुर्वअध्यक्ष समुन्द्र जिसिले सडक पोलहरूमा राखिएका होडिङ बोर्डको कर उठाउन मिल्ने तर घरघरमा राखिएको बोर्डको उठाउन नहुने तर्क दिए ।