© २०२३
नवलपुर, ७ असार ।
पुर्वी नवलपरासीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामजिक सुरक्षा भत्ता लिने जेष्ठ नागरिकहरु राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन र राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर लिन भिड लाग्ने गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २८ वटा जिल्लामा आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर लिन भिड लाग्ने गरेको हो ।
पहिलो चरणमा नवलपुर जिल्ला नपरे पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनाए भत्ता पाइँदैन भन्ने हल्ला फैलिएसँगै जेष्ठ नागरिकहरु सकी नसकी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन र राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर लिन धाइरहेका छन् । जसले गर्दा जेष्ठ नागरिकहरुले निक्कै दुःख भोग्नु परेको छ ।
महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पहिलो चरणमा अनिवार्य गरिएको छ ।
यसको प्रभाव पहिलो चरणमा अनिवार्य गरिएको जिल्लामा त जेष्ठ नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन प्रशासन कार्यालयमा चर्का घाममा लाइन लाग्न बाध्य छन् भने पहिलो चरणमा लागु नहुने जिल्ला नवलपुरमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरमा विगत १५ दिनदेखि जेष्ठ नागरिकहरु सयौंको संख्यामा दैनिक जसो राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने आउने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउँदा वडा कार्यालय र वडा कार्यालय जाँदा जिल्ला प्रशासनमा पठाएर दुःख पाइरहेको कावासोती ३ का जेष्ठ नागरिक रामबहादुर घर्ती क्षत्रीले बताए । “तीन दिन भो भोक भोकै हिडेको, कुरा नबुझेपछि दुःख पाएका छौं”– क्षेत्रीले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकै पटक राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने र नम्बर लिने जिल्लाभरीका जेष्ठ नागरिकहरुको भिड लागेपछि प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि भ्याइ नभ्याई भएको छ । एकातिर वडा कार्यालय तथा जनप्रतिनिधिहरुले सही सूचना प्रभाह नगर्दा जेष्ठ नागरिकहरुले दुःख पाइरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रशासनमा आएर पनि तत्काल आवश्यक नपर्ने भएपछि काम नभई फर्कन परेको छ ।
अहिले गैडाकोट, विनयी त्रिवेणी, मध्यविन्दु, हुप्सेकोट, बौदीकाली, बुलिङ्टार, कावासोतीका जेष्ठ नागरिकहरु प्रशासनमा दिनभर लाइन लागेर बस्ने गरेका छन् ।
पालिका तथा वडा कार्यालयहरुले पूरा कुरा नबुझी हचुवाको भरमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई प्रशासनमा पठाएका कारण जेष्ठ नागरिकहरुले अनाहकमा दुःख पाएको नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले बताए ।
अहिले जेष्ठ नागरिकलाई प्रशासनसम्म आउन दुःख नदिनको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने जेष्ठ नागरिकहरुको तथ्यांक संकलन गरी वडा कार्यालय मार्फत एक मुष्ठ जिल्ला प्रशासनमा ल्याएर नम्बर टिपेर पुनः वडा कार्यालयमा लैजाने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
बुढेसकालको सहारा बनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भएसँगै जेष्ठ नागरिकहरु आफ्नो सामाजिक सुरक्षा भत्ता जोगाउन भन्दै चर्को घाममा पनि प्रशासन कार्यालय धाउने, घण्टौं लाइनमा लाग्ने गरेका छन् । सरकारले हतारमा निर्णय गरेर हतारमा लागु गरेका कारण जेष्ठ नागरिकहरु आफ्नो भत्ता नपाइने हो कि भन्ने डरले सकी नसकी प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन् ।