खोज

बुटवल, १ जेठ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ को मंसिर महिनामा पहिलोपटक प्रदेश सभा निर्वाचन भयो । फागुन ३ गते लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार गठन भयो । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार नेपालको सन्दर्भमा नयाँ थियो । केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित अनि संघीय सरकारका सञ्चारमन्त्री समेत भइसकेका नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भए । सात मन्त्रालय र ६ जनाको सानो मन्त्रिपरिषद बनाएर पोखरेलले प्रदेश सरकार चलाउँदा शुरुवाती दिनमा प्रदेशवासीमा प्रदेश सरकारप्रति चासो र आशा देखिन्थ्यो ।
तर जब दुई तिहाई मतनजिक रहेको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद अनि अदालतबाट एमाले र माओवादी पार्टी विभाजित भएर ब्युंतिए अनि शुरु भयो प्रदेशमा अस्थिरता । साढे तीन वर्षसम्म राम्रै ढंगले चलेको प्रदेश सरकार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अस्थिरता र बद्नामीको बाटोमा लाग्यो । सरकार टिकाउन सांसद अपहरण, किनबेच र मन्त्री बन्ने लोभमा पार्टीहरूभित्र बिग्रह अनि कारवाहीको श्रृंखला तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलेकै पालाबाट शुरु भयो ।

संघीयतापछिको पहिलो पाँच वर्ष मन्त्रीको बाढी नै आयो । तैपनि प्रदेशको स्थायित्व र औचित्य पुष्टि गर्ने काम भने प्रदेशले गर्न सकेन । खासगरी नेकपा विभाजन भएपछि सबैभन्दा बढी आक्रमण प्रदेशमा पनि भयो । त्यहीँबाट प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने क्रम सुरु भयो । संघीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐनलगायत प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दर्जनौँ ऐन बन्नुपर्ने समयमा सत्ता र नेतृत्व खिचातानीमा पाँच वर्ष खेर गयो । अहिले पनि प्रदेश संरचनामा सोही अभ्यासको निरन्तरतामा ब्रेक लागेको छैन । बरु, केन्द्रीय सरकारमा हुने गरेका खिचातानीको स्पष्ट प्रतिविम्ब प्रदेश सरकारमा पर्ने गरेको छ ।

केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिने वित्तिकै प्रदेश सरकारहरू अस्थिर भइहाल्ने र सरकार परिवर्तन भइहाल्ने परिपार्टीले प्रदेश संरचना स्वायत्त नभएको र स्थिर हुन नसकेको बुद्धिजिवि एवं नागरिक समाजको ठम्याई छ । अर्कोतर्फ प्रदेशमा १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्डका कारण प्रदेश सभामा धेरै दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ जसका कारण एउटै दलको वहुमत नहुँदा पनि प्रदेश सरकार स्थिर बन्न सकेका छैनन् । अस्थिरतामा गिजोलिएकै कारण प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष समेत गरी कूल साढे ६ वर्षको अवधिमा ६ जना मुख्यमन्त्री र ४७ जना मन्त्री बनेका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा शंकर पोखरेल दुई पटक र कुलप्रसाद केसी एक पटक मुख्यमन्त्री बन्दा ३० जना प्रदेश सांसद मन्त्री बने । दोस्रो कार्यकालको १५ महिनाको अवधिमै तीन मुख्यमन्त्री र २७ जना मन्त्री बने । तैपनि स्थिरताको छनक छैन । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुँदासम्म मन्त्रीको संख्या कति पुग्ने हो ठेगान छैन । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलको असर तुरुन्तै प्रदेश सरकारमा पर्ने हुँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू छिटो छिटो फेरिने गर्दा प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो बनेको, आर्थिक बोझ थपिएको र भ्रष्टाचार मौलाएको जस्ता आरोप र टिकाटिप्पणी जनस्तरमै सुनिन थालेका छन् ।

अस्थिरता र बेथितिको श्रृंखला
अदालतको आदेशबाट एमाले र माओवादी ब्युंतिएर अलग–अलग भई माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा अस्थिरता सुरु भएको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ गते नै मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत एमालेको एकल बहुमत सरकार गठन गर्ने भन्दै धारा १६८ को (२) अन्तर्गत गठन भएको सरकारबाट २०७८ बैशाख १९ गते बिहान १० बजे राजीनामा दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि लुम्बिनीको राजनीतिक जोडघटाउ छिनछिनमै फेरियो । त्यति बेला कायम रहेको ८१ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेलगत्तै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ४२ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेका थिए । जसमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखबाहेक १८, जसपाका २, जनमोर्चाका १ र एमालेबाट विपक्षी गठबन्धनमा लागेका २ सांसद थिए । तर, एमालेको कोटामा प्रदेश प्रमुख भएका यादवले ४१ जनाको हस्ताक्षर पेस गरेका एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
अनि दिउँसो १ बजे बोलाइएको संसद्को विशेष अधिवेशन दिउँसो १२ बजेतिर नै अन्त्य भएको घोषणा गरे । अधिवेशन अन्त्यको सूचना जारी भएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दलको आग्रहमा डाकिएको विशेष अधिवेशन मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा अन्त्य गर्नु संविधानसम्मत नभएको बताएपनि प्रदेश प्रमुखले सभामुखको कुरा सुनेनन् ।

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेर आइतबार एमालेका तर्फबाट ४१ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएपछि एमालेकै केही सांसदले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । दाङबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमला खत्री वलीले आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमा लागेको र आफ्नो हस्ताक्षर एमालेले दुरूपयोग गरेको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइन् । लगत्तै कपिलवस्तुका एमाले सांसद दीर्घनारायण पाण्डेयले मुख्यमन्त्री पोखरेलले जालझेलको खेल खेलेको भन्दै सांसद पद र पार्टीबाटै राजीनामा दिए । सूर्य चिह्न लिएर स्वतन्त्र हैसियतमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कपिलवस्तुका धर्मलाल श्रीवास्तव र नवलपरासीका अजय शाहीले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिँदै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले हस्ताक्षर बुझाउँदा प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री सिफारिस गरिएका पोखरेलसँग बहुमत नरहेको जानकारी पनि गराएका थिए । त्यसबाहेक एमालेका अमरबहादुर डाँगी एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी थिएनन् । उपसभामुखले मतदानमा भाग लिन पाएपनि सरकार गठन वा गिराउन उपसभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्न नपाइनेमा एमालेले बुझाएको हस्ताक्षरमा उपसभामुखको पनि हस्ताक्षर थियो । बहुमत नै नभएको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न विपक्षी दलका नेता तथा सांसदले गरेको आग्रहलाई लत्याउँदै प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए । त्यसलगत्तै चारवटै दलका नेताले फेरि प्रदेश प्रमुखसँग संविधानविपरीतको निर्णय तत्काल सच्याउन र नियुक्ति बदर गर्न माग पनि गरे तर प्रदेश प्रमुख टसको मस भएनन् ।

२०७८ भदौमा प्रदेश सांसद विमला खत्री वली एमाले र माओवादीको तानातानमा परिन् । २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को उम्मेदवारका रूपमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट विजयी भएकी हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा विघटन भएपछि उनलाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दावी गर्दै तानातान गरे ।
प्रदेशसभामा ८० सांसद कायम भएका बेला बहुमतका लागि कम्तीमा ४१ सांसद आवश्यक थियो । मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद मात्र थिए । वलीलाई तान्ने र अरू दल फुटाएर भएपनि वहुमत जुटाउने खेलमा एमाले थियो । वलीलाई आफ्नो दलमा तान्न नसकेपछि एमाले नेताहरूले आफूलाई अपहरण शैलीमा घरबाट बुटवलसम्म ल्याई पाँच दिनसम्म मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा बन्धकसरह राखिएको आरोप वलीले त्यति बेला लगाएकी थिइन् ।

‘अपहरणमुक्त’ भएपछि सांसद वली स्वयंले पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउन १५ गते उपचारका लागि नेपालगञ्जतर्फ जान लागेको अवस्थामा आफूलाई नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, स्थानीय नेता मानबहादुर रावतले आफूहरू पनि नेपालगञ्ज नै जाने हो भन्दै सँगै जान भनेर गाडीमा राखेको तर नेपालगञ्जको साटो बुटवल लगेर मुख्यमन्त्री निवासमा पाँच दिनसम्म बन्धकसरह राखेर आफूलाई मानसिक यातना दिइएको र प्रेस विज्ञप्ति तथा रजिस्टरमा लेखिएका विवरणसमेत पढ्न नदिइ हस्ताक्षर गर्न लगाइएको दावी गरिन् । वलीले निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेकपा एमालेले आफूलाई ‘सिध्याउन’ लागेको भन्दै पोखरेलसहित चारजनाविरूद्ध ‘शरीर बन्धक तथा अपहरण’ गरेको आरोपमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यस घटनामा उनले निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेशसभा एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, पोखरेलको निजी सचिवालयका तिरन गौतम र एमाले दाङका नेता मानबहादुर रावतविरुद्ध कारबाहीको माग गरेकी थिइन् ।

आफूले माओवादी केन्द्र रोजेपनि एमालेले आफ्नै पार्टी दावी गर्दै कारवाहीको प्रक्रिया थालेको र छोरालाई उक्साएर अंश मुद्दा दर्ता गरेपछि आफूलाई असह्य भएको विमलाले बताएकी थिइन् । वलीलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सभा वैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । शुरुमा ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका पोखरेलले पछि मन्त्रालय फुटालेर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की कल्पना पाण्डे र जसपाका चार सांसदलाई सहभागी बनाएर १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार जना मन्त्री बनेका थिए । तर, जसपाले कारबाही गरेपछि चारै जनाको सांसद पद खारेज भएको थियो । त्यो बेला जसपाका सांसदहरूलाई झण्डै एक करोड रूपैयाँको मोलमोलाई गरेर सरकारमा सामेल गराई सत्ता टिकाउन खोजेपनि अन्ततः सफल हुन नसकेको एमालेमाथि आरोप छ । त्यो बेला उद्योगी ब्यापारीसंग सहयोग÷सापटी खोजेर जोहो गरिएको रकम तिर्ने दायित्वबारे विवादले एमालेको प्रदेश अधिवेशन समेत प्रभावित भएको एमालेभित्र चर्चा छ ।

शंकर पोखरेल कार्यकाल 
२०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षसम्म सातवटा मन्त्रालय र ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले राम्रै काम गरेको थियो । नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै पोखरेलले जसपालाई फुटाएर दुई मन्त्रालय बढाए भने नौ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद पु¥याए । पोखरेल २०७८ साल बैशाख १९ गते राजीनामा दिएर दोस्रो पटक पुनः मुख्यन्त्री बने । त्यसबेला उनले एक राज्यमन्त्रीसहित नौ जनालाई मन्त्री बनाए । पोखरेलको कार्यकालमा २ जना दोहोरिदा १२ जना मन्त्री बने । पोखरेलको पहिलो कार्यकालमा बैजनाथ चौधरी, लिला गिरी, आरती पौड्याल, सुदर्शन बराल र कुलप्रसाद केसी मन्त्री भएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा पोखरेलले बैजनाथ चौधरी, हरिप्रसाद रिजाल, भोज प्रसाद श्रेष्ठ, धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव, कल्पना पाण्डेय, चेत नारायण आचार्य, विजय बहादुर यादव, सन्तोष पाण्डेय र सुमन शर्मा रायमाझीलाई राज्यमन्त्री बनाए । यसरी हेर्दा पोखरेलको कार्यकालमा दुई जना मन्त्री दोहोरिएका थिए । साढे ३ वर्ष प्रदेश हाँकेका पोखरेलको पालामा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी दाङ बनाउने निर्णय मुख्य उपलब्धी भएपनि उनी विवादमुक्त भने भएनन् । अन्य ६ वटा प्रदेशको राजधानी अघिल्लो सरकारले तोेकेकै ठाउँमा कायम गरिंदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई मनाएर दाङको पक्षमा निर्णय गराउन सफल भए ।

कुलप्रसाद केसी कार्यकाल
२०७८ साउन २८ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार बन्यो । केसी नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार दलहरू र एक स्वतन्त्र सांसदलाई भाग पु¥याउन नौ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा बनायो । र, ४ चारजना राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनायो । गठबन्धन सरकारमा माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जसपाका तीन, नेकपा एस एक, स्वतन्त्र एक गरी १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । जसमा डिल्लीबहादुर चौधरी, कृष्णध्वज खड्का, सहसराम यादव, तिलकराम शर्मा, ईन्द्रजित थारु, बीर बहादुर राना, सुरेन्द्रबहादुर हमाल, अजय शाही, रमा घर्ती, पूर्मति ढेंगा, वसीउद्धिन खाँ, बिमला कुमारी खत्री, अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, सुष्मा यादव, रिना नेपाल विक र सुमन शर्मा रायमाझी रहेका थिए । माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी विमला वलीले दाङमा एक महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेपछि छानवीनमा दोषी ठहर भइन् । त्यसपछि उनलाई पार्टीले राजीनामा गराएकाले पछि मन्त्रीमण्डल १६ सदस्यीय भयो । १७ महिना मुख्यमन्त्री चलाएका केसीको कार्यकालमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेका कार्यालय दाङ स्थानान्तरण गर्नेवाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेन । बरु, जम्बो मन्त्रिमण्डल र आफ्नो सचिवालय जम्बो बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।

लिला गिरी कार्यकाल
प्रदेश सभाको दोस्रो चुनावमा प्रदेशको ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका नेता लिला गिरी २०७९ पुस २७ गते माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनमत पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएको दिन नेकपा एमालेबाट अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्री नियुक्त गरे । एक महिनापछि गिरीले ७ जना मन्त्रीलाई नियुक्त गर्नुका साथै मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गरे । माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्रालय, नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारु भैतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, एमालेका विष्णुप्रसाद पन्थीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । यस्तै, माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, एमालेका दुर्गाप्रसाद चौधरीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जानकी प्रसाद यादवलाई उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, एमालेका तुलसीराम शर्मालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । तर, मन्त्री जानकी यादव काठ विक्रीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारमा मुद्दा परेपछि पदमुक्त भए ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसंगै लिला गिरीको सरकार चार महिना पनि काम गर्न नपाउंदै परिवर्तन भयो । २०८० वैशाख ११ मा प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाएपछि गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । सबैभन्दा छोटो अवधि सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशलाई वर्षेनी करोडौं आर्थिक भार थोपरेका ३ वटा मन्त्रालयलाई गाभेर १० वटामा झारेर मितव्ययी बनाए ।

डिल्ली बहादुर चौधरी कार्यकाल
केन्द्रको सत्ता समीकरणको असरले प्रदेशमा जारी अस्थिरताको निरन्तरतास्वरूप २०८० बैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशले चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भए । उनी प्रदेश सभाका १० मध्ये आठ दलका ५३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । चौधरीले नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थन पाए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै माओवादीबाट धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सन्तोषकुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले भागबण्डा मिलाउन नसक्दा ८ महिनापछि तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे, तैपनि सरकारले पूर्णता पाएन । सन्तोष पाण्डे शंकर पोखरेलको पालामा पनि पार्टी निर्णय विपरित मन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री भएको एक महिनापछि नेपाली कांग्रेस, जसपा र जनमत पार्टीका एक–एक जना सांसदलाई थपेर दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसमा कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्यमन्त्री, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री बने । मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार गठनको ८ महिनापछि बल्लबल्ल दुई मन्त्री थपे जसमा माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी र कांग्रेसका सरोज थापा उर्फ रोज राणा रहेका थिए ।
लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेकोमा यसै आलोचित मुख्यमन्त्री गुण्डा नाइके छविका सरोज थापालाई मन्त्री बनाएपछि थप विवादमा तानिए । केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदलसंगै एक वर्ष नपुग्दै २०८० चैत २२ गते राजीनामा दिए । कार्यकालभरि उल्लेख्य काम गर्न नसकेका चौधरीले मन्त्रालय थप्ने र मन्त्रीको संख्या बढाउन खोजेका थिए । तर, अघिल्ला मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय घटाएर १० मा झारेकै कारण उनी रोकिए । त्यसमाथि पार्टीभित्रकै संस्थापन इतर पक्षले पनि कुनै हालतमा मन्त्रालय थपेर आर्थिक भार थोपर्न नहुने अडान लिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्मका मन्त्रिमण्डल मध्ये सबैभन्दा कम संख्या अर्थात मुख्यमन्त्रीसहित ९ जना मात्र चौधरीकै कार्यकालमा थिए ।

जोख बहादुर महरा कार्यकाल
केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदलकै निरन्तरता पछ्याउंदै प्रदेशसभाको १५ महिनामै तेस्रोपटक सरकार परिवर्तन भई माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा २०८० चैत २३ गते प्रदेशको पांचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । पहिलो चरणमा उनले एमालेबाट चेतनारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट दीपेन्द्र पुन तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट भण्डारीलाल अहिरलाई मन्त्री नियुक्त गरे । चेतनारायण आचार्य शंकर पोखरेल र लिला गिरीको पालामा पनि मन्त्री थिए । दोस्रो चरणमा महराले बैशाख ६ गते शरुमा ६ जना र पछि एक जना थपेर ७ जना मन्त्री नियुक्त गरे । शुरुमा एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई मन्त्री नबनाउने योजनामा रहेका महरा गठबन्धन तलमाथि हुने डरले एक घण्टा पछि अधिकारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद ११ सदस्यीय बनाए । महराले दलहरुलाई भाग पु¥याउनकै लागि मन्त्रालय फुटालेर तथा थपेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय बनाएका छन् । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री महरा आफैले राखेका छन् ।

महराको मन्त्रिपरिषदमा शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा भूमिश्वर ढकाल,आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दिनेश पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अर्जुन केसी र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रत्नबहादुर खत्री रहेका छन् । चारैजना मन्त्री नेकपा एमालेका हुन् ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा धर्मबहादुर चौधरी, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा खड्ग बस्नेत र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी भगवती अधिकारीलाई दिइएको छ । चौधरी नागरिक उन्मुक्ति, बस्नेत स्वतन्त्र र अधिकारी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी हुन् । एमालेका आचार्यले अर्थ मन्त्रालय, माओवादीका पुनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका थिए । यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनता समाजवादी पार्टीका भण्डारीलाल अहिरले पाएका थिए । तर उनको दललाई दुई वटा मन्त्रालय दिने भनी गरेको लिखित सहमति पालना नगरी एउटा मन्त्रालय मात्रै दिएको कारण देखाउँदै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले जसपा विभाजन भएर नयां दलतिर लागेर फेरि उनले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

अहिर यसअघि डिल्ली चौधरीको कार्यकालमा पनि मन्त्री थिए ।

 भाग पु-याउन मन्त्रालय फुटाएर थप गरिरहने परिपाटीले प्रदेशप्रति  वितृष्णा : कांग्रेस सचेतक  गिरी 

दलहरूलाई भाग पु-याउन मन्त्रालय फुटाएर थप गरिरहने परिपाटीले प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकमा अनास्था र वितृष्णा बढाउंदै लगेको नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरी बताउंछिन् । सत्ता गठबन्धन टिकाउन आवश्यकता र औचित्यबिनै जथाभावी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्दा राज्यलाई आर्थिक भार बबढाउनु राज्यको दोहन र नीगितत भ्रष्टाचार हुने सचेतक गिरीको तर्क छ । ‘पहिलो कुरा त केन्द्रको समीकरण फेरिने वित्तिकै प्रदेश सरकार पनि फेरबदल भइहाल्ने परिपाटी नै गलत भयो, यसले प्रदेशहरू स्वायत्त नभई केन्द्रको इशारामा चल्ने संरचना मात्रै भएको देखियो’, गिरीले भनिन्, ‘प्रदेशका दलहरूका कार्यससिमिति, मुख्यमन्त्री र सांसदले केन्द्रको मुख मात्रै ताक्ने, केन्द्रको निर्देशन विना केही निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ, सांसदहरूलाई मन्त्री बन्नैपर्ने लोभले पराकाष्ठा नाघेको छ ।’ मुख्यमन्त्रीहरूमा प्रदेशलाई कस्तो बनाउने भन्ने मिसन, गोल र भिजनमा भन्दा सत्ता कसरी टिकाउने भन्नेमा मात्रै ध्यान हुंदा प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको गिरीको तर्क छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशमा स्थिरताका लागि प्रदेश सभा चुनावको थ्रेस होल्ड १.५ प्रतिशतबाट बढाएर केन्द्रमा जस्तै कम्तीमा ३ प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताउँछन् । कुल प्रदेशका सांसदको संख्याको अनुपातअनुसार हिसाब गर्ने हो भने औसतमा करिब ३० प्रतिशत सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । यो संख्या भनेको हरेक ३ सांसद बराबर करिब एकजना मन्त्री जस्तो देखिन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा ७–७ मन्त्रालय भएपनि मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै जाँदा प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वमन्त्रीहरूको ठूलो पंक्ति तयार भइसकेको छ ।
मन्त्रालय चलाउनका लागि कार्यालय समेत राम्रो बनाउन नसेका प्रदेशहरू मन्त्री थप्न भने मन्त्रालयको संख्या बढाएर आर्थिक भार बढाइरहेका नागरिक समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष इश्वरी चापागाई बताउँछन् । ‘संविधानमा आर्थिक वृद्धि र समाजवादतर्फको यात्रा गर्ने भनेर लेखेपनि व्यवहारमा चाहिँ राजनीतिक समिकरण, राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने विषयमा दलहरू केन्द्रीत भएका छन्’, चापागाईले भने, ‘सुशासन, विधिको शासन कायम गर्ने, लोकतन्त्रको लाभ आम नागरिकमा पु¥याउन बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा दलहरू यसको ठीक विपरित गए ।’ प्रदेशलाई यति धेरै मन्त्रालयहरू आवश्यक नपर्ने भन्दै दलहरूलाई भाग पु¥याउनकै लागि मन्त्रालय फोड्ने र थप्ने खेल बन्द गरी कूल सांसदको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने चापागाईको सुझाव छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछिको रूपान्तरित संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनानुसार सरकारले काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक संरचना समिति गठन गरेको थियो । राजनीतिक दलसहित सबै सरोकारावाला पक्षसँग छलफल गरेपछि समितिले मन्त्रालयको नामसहित प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई पछि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो । तर, नेकपाको विभाजनपछि सरकार बनाउने र टिकाउने खेल शुरु भएसंगै शुरुको ७ वटा मन्त्रालय फुटाउने र थप्ने श्रृंखला शुरु भएको हो । प्रदेशको आवश्यकता, साविक मन्त्रालयमा परेको कामको बोझ र राजस्व संकलनको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै राज्यको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसक्ने आर्थिक भार थपिएपनि कोही जवाफदेही छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखाका अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारले आफैं प्रदेश मन्त्रीपरिषद्सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्ने भएकाले यसको नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेशकै रहन्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार एउटा मन्त्रालय थप्दा आवास र मन्त्रीको सचिवालयको खर्चबाहेकको संरचना तयार गर्न मात्र करिव चार करोड खर्च हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाकी पुर्व सदस्य तारा जीसी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारहरू सांसद र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको टिप्पणी गर्छिन् । ‘प्रदेश संरचना सांसद र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भयो, दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने, कार्यकर्तालाई अनुदान वितरण गर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार थोपर्ने थलो मात्र बन्यो’, उनले भनिन्, ‘यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ, अन्यथा विदेशबाट ऋण ल्याएर नेतालाई तलब खुवाएर पाल्न सकिंदैन, यस्तो परिपाटीले राज्य टाट पल्टिन सक्छ ।’ त्यसो त नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद चन्द्र भण्डारी पनि प्रदेशदेखि केन्द्र र स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको संख्या आधा कटौति गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘प्रदेशले आम्दानी र काम गर्न सकेन, खर्च मात्रै बढायो, त्यसैले प्रदेशसंगै संघ र स्थानीय तहका ३६ हजार जनप्रतिनिधिलाई १६ हजारमा झार्नुपर्छ’, भण्डारी भन्छन्, ‘देशको राजस्व जति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्दैन अनि विकास खर्च कहांको वजेटले गर्ने ?’

मन्त्रीहरूले कुन कुन शिर्षकमा लिन्छन् रकम ?
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मन्त्रिपरिषदका सदस्यले विभिन्न ११ वटा शीर्षकबाट सुविधा पाउँछन् । लुम्बिनी मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई पारिश्रमिक, आवास सुविधा, फर्निचर (सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएमा), सवारी साधन, सवारी इन्धन, मोबिल, सञ्चार सुविधा, धारा तथा बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश), दैनिक भ्रमण भत्ता (विदेश) र अतिथि सत्कार शीर्षकमा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनअनुसार लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । यस अतिरिक्त मुख्यमन्त्रीले मासिक २५० लिटर पेट्रोल र दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) प्रतिदिनको २ हजार ५०० रूपैयाँ तथा विदेश भ्रमण भत्ता बापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन् । साथै अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीलाई मासिक १५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । मुख्यमन्त्री आवासमा प्रयोग हुने बिजुली र खानेपानीको बिलअनुसार भुक्तानीको व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यस अतिरिक्त टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका बापत प्रतिमहिना बिल अनुसार भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीले भने मासिक ५२ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । मन्त्रीले आवास सुविधा अन्तर्गत मासिक ३० हजार, एउटा मोटर र मासिक २०० लिटर पेट्रोल पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । मन्त्रीले टेलिफोन इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक ३ हजार पाउँछन् भने धारा र बिजुलीको बिल अनुसार भुक्तानी पाउँछन् । मन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) प्रतिदिन २ हजार रूपैयाँ तथा विदेश भ्रमण भत्ता बापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अतिथि सत्कारमा मन्त्रीहरूले मासिक १० हजार रूपैयाँ पाउने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार एउटा मात्रै मन्त्रालय र मन्त्री थप्दा मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी, गाडी, इन्धन आदि शिर्षकमा वर्षेनी करोडौं आर्थिक भार पर्ने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकृतले बताए । ‘ठ्याक्कै यति भन्ने हँुदैन तर एउटै मन्त्रालय थप्दा वर्षमा करोड भन्दा माथि खर्चको भार थपिन्छ’, ती अधिकृतले भने ।