खोज

काठमाडौं,३० बैशाख । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणमा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार दोषी प्रमाणित भएको भन्दै कारवाही गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

बालेनले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै गिरीबन्धु टी(स्टेट जग्गा प्रकरणमा झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उल्टाएको उल्लेख गर्दै अब तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेको सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा सो जग्गाको मुल्य १० अरब भन्दा धेरै भएको भन्दै बालेनले तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले जग्गाको बैना गरेका सबैलाई कानुनी प्रकृयाबाट बैना फिर्तामा जान आग्रह गर्दै अब जग्गा प्राप्तीको बाटो सकिएको उल्लेख गरेका छन् ।

साथै उनले देशको अरबौंको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल महानगरका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका ओम प्रकाश अर्याललाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा सर्वोच्चले गत माघ २४ मा नै सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमा समेत कडा सर्तसहितको ऐतिहासिक व्याख्या गरिदिएको छ । साथै, गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली बाँझो राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नूरगराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त व्याख्याले कानुन नै बदलेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गालाई अन्य काममा लगाउन ‘शासक–शक्तिकेन्द्र’ बाट हुने चलखेललाई पनि लगाम लगाइदिएको छ । गिरीबन्धु टी–इस्टेटसँग सम्बन्धित फैसलाको पूर्णपाठमार्फत गरिएको न्यायिक व्याख्याले हदबन्दीमा छुट पाएका देशभरका जग्गा दुरुपयोग वा अरू नै काममा प्रयोग गर्न मात्र नभई बाँझो राखेमा पनि त्यो सरकारकै नाममा प्राप्त हुने नजिर स्थापित भएको अधिवक्ता अर्यालले बताए ।