© २०२३
धनगढी , ९ वैशाख । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर फेरि लफडा शुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडोरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदादलतमा रिट निवेदन परेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आफ्नो दाबीलाई प्रदेश प्रमुखले अस्वीकार गरेर वैशाख ४ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न गरेको आह्वान र त्यसका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। लक्ष्मणकिशोर रेशम चौधरी पक्षका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनमा खटपट भएपछि सुरुमा मुख्यमन्त्रीमा नाउपका रेशम पक्षले लक्ष्मणकिशोरलाई नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव गरेका थिए भने नाउपाकै रञ्जिता चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए।
नाउपाबाटै दुई जनाको दाबी परेको र सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएपछि निर्देशनअनुसार नजिर मियाँले ४ गते पुनः दाबी पेश गर्न सूचना निकालेका थिए। वैशाख ६ गते एमाले, माओवादी, नाउपाकै दुई सांसदको समर्थनमा समाजवादी सोडारीले दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री भएका थिए। आफूलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको लक्ष्मणको दाबी छ।
उनले आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा भनेका छन्, संविधानको धारा १६८ दुई वमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुन पाउन रितपुर्वक म निवेदकको दावी पेश भएकोमा तदअनुरुप नगरी सोको संवैधानिक हैसियत र अवस्थामा मौनधारण गरी मिति २०८०ः०१ः०६ वेलुमा ५ः०० बजे भित्र मुख्यमन्त्रीका लागी दावी पेश गर्न आदान गरी विपक्षीहरुले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ती सुचना सो वमोजिम गरिएको मुख्यमन्त्री पदको नियुक्ति आधारित निर्णय, कामकार्वाही, सम्पुर्ण प्रक्रिया नै नेपालको संविधानको धारा १६८ दुई को विपरित वदनियत पुर्ण र दोहोरो प्रयोग एवं अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमणको विषय हुदा ए को धारा ४६, १३३ को २ र ३ वमोजिम उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी प्रस्तुत भएको दाबी पत्र अनुसार म निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति दिई सपथ ग्रहण गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउमा परमादेश लगाएत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि लगायत जो चाहिने आज्ञाप्ति जारी गरी सुपथ न्याय पाऊँ ।’
गठबन्धनबाट सोडारी मुख्यमन्त्री बने पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। नेकपा एमालेले सोडारीको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै सरकारमा मन्त्री नपठाउने भूमिका खेलेको छ ।