खोज

काठमाडौं,२ चैत । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी किरण बज्राचार्य सहित ४ प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सो सिफारिस गरेको हो । त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गरेको र सुनमा संलग्नहरूसँग नेक्सस देखिएको आरोपमा एआईजी बज्राचार्य, अनुसन्धान समितिका संयोजक प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापा, प्रहरी नायव उपरीक्षक डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
६० केजी सुन र भेपमा उनीहरुले त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गरेको आयोगको ठहर छ । ६० किलो सुन हङकङबाट र भेपमा लुकाएर दुबईबाट ल्याएको सुनबारे आयोगले जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक सहित ३ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । ६० किलो सुन र भेप प्रकरणबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले तत्कालीन भन्सार प्रशासक अरुण पौडेल, उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न भनेको छ ।

उपसचिव श्रीधर टण्डन हाल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । मुक्ति श्रेष्ठ भन्सार विभागको निर्देशक हुन् । दुबईबाट भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुनको अनुसन्धानमा उनीहरूको त्रुटि देखिएको आयोगको ठहर छ ।
सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । अधिकारी हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा प्रवक्ताको भूमिकामा छन् ।

६० किलो सुन तस्करीमा शङ्कास्पद भूमिका देखिएपछि उनलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो । ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सह–सचिव अधिकारीको कनेक्सन देखिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणका संलग्न प्रतिवादी दावासँग अधिकारीले ह्वाट्स एपमा शङ्कास्पद कुराकानी गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०ले गरेको अनुसन्धानमा पनि खुलेको थियो । तर, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको दबाबमा सीआईबीले उनलाई सरकारी साक्षी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनलाई सुन तस्करी मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएकोबारे प्रश्न उठेको थियो ।

दावासँग कुरा गरेको स्क्रिन सट बाहिरिएपछि तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अधिकारीलाई अध्यागमन विभागबाट हटाएर गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए । त्यसपछि उनी ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा भएका थिए ।

यसअघि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पुर्व अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरामाथि कारवाही गर्न प्रतिवेदनले सिफारिश गरेको थियो ।