खोज

बुटवल,१६ फागुन । बुटवल उपमहानगरको वडा नंं १७ रानीगन्जको सरकारी जगामा एक दर्जन बढी संघसंस्थाले भवन र अन्य प्रयोजनका लागि भन्दै सूचना पाटी (बोर्ड) अनधिकृतढंगले गाडेका छन् । सशष्त्र प्रहरी बलको सामुन्ने ती संस्थाले २ कठ्ठादेखि ५ कठ्ठासम्म गरी दुई बिघा बढी सरकारी जग्गा हडप्न बोर्डहरु गाडेका छन् ।

वडामा रहेको सरकारी जग्गामा यसरी भवन बनाउने बोर्ड राख्दा वडा कार्यालय र बुटवल उपमहानगरपालिका भने बेखबर जस्तै रमिते बनेको स्थानीयको गुनासो छ । यहां खुद्रा किराना व्यवसायी संघ,नेपाल हाप्किडो संघ,थारु कल्याणकारिणी सभा, भिन्धो नेवा समाज,एकल महिला समूह, ब्राह्मण समाज र नाम नखुलेको संस्थाको छात्रावास भवन निर्माण प्रयोजन लेखिएको बोर्डहरु गाडिएका छन् । यसअघि जनआत्मा निर्भरता विकास समूह नामको एनजीओ,शान्तिदीप खानेपानी,मगर महिला समूह,कुमाल समाज,जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रले पनि भवन बनाउने भन्दै बोर्ड गाडेका छन् । कतिपय संस्थाले भवन निर्माण शुरु गरेका छन् ।

केही संस्थाले यसअघिका मेयर शिवराज सुवेदीको कार्यकालमा बोर्ड राखेका थिए भने धेरै जसोले हालका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयको पालामा राखेका हुन् ।
यहांको करिब ७ बिघा सार्वजनिक जग्गासहित ८ सय १३ बिघा जग्गामा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रकृया अघि बढेको छ । र औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गाधनी पुर्जा समेत आइसकेको छ । तर सरकार परिवर्तनसंगै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन र अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि करिब ३ सय बिघा जग्गा छुट्टाउनुपर्ने भन्दै ५ सय बिघामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी भएपछि सरकारी जग्गा अतिक्रमण बढ्न थालेको छ ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण बढ्न थालेपछि स्थानीय सचेत युवा र बुद्धिजिवीले अतिक्रमण रोक्न दबाब दिएपछि वडा नंं १७ का वडा सदस्य तुल्सी चौधरी संयोजक रहेको सर्वदलीय जग्गा संरक्षण समिति गठन गरेको छ । तर उक्त समितिले बोर्ड राख्न आउनेलाई रोकेको र राखेका बोर्ड हटाएको छैन ।
स्थानीय अगुवा ग्यामलाल भुसालले यसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुंदा वडा र उपमहानगरको नेतृत्व रमिते बन्नुले सशंकित बनाएको बताए । ‘वडा र नगरका जनप्रतिनिधिले सहमति वा ग्रीन सिग्नल नदिई सशष्त्र प्रहरीको सामुन्ने सरकारी जग्गामा भवन बनाउने हिम्मत कसले गर्छ ?’–भुसालले प्रश्न गर्दै भने–‘तत्काल बोर्डहरु हटाएर जग्गा संरक्षण भएन भने छानवीन र कारवाहीका लागि हामी अख्तियार जान्छौं ।’
सरकारी जग्गा यसरी हडप्न सहज वातावरण बनाउन वडाका जनप्रतिनिधिको मिलेमतो र आर्थिक चलखेल विना यो सम्भव नहुने भएकाले अख्तियारले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने भुसालको तर्क छ ।

तीन वर्ष अघि बुटवलको रानीगन्ज क्षेत्रमै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेकासंग भएको विवादले उग्ररुप लिंदा ४ जना सुकुम्बासीको ज्यान गएको स्मरण गराउंदै भुसालले बुटवलको रानीगन्ज काठमाडौंको बालुवाटार र ललिता निवास जस्तै भूमाफियाको चलखेल र कमाईको थलो भएकाले गहिरो छानवीन हुनैपर्ने बताए ।
स्थानीय युवा विजय ढकालले २०५० सालदेखि बसोबास र जोतभोग गरेका सुकुम्बासीले जग्गाको लालपुर्जा नपाएको उल्टै उनीहरुको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा दिएर अलपत्र पारेको अवस्थामा संघसंस्थालाई मनपरी जग्गा बांड्नु गैर कानूनी र न्यायोचित नभएको बताए । उनले वडा सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको संरक्षण समिति हो कि वितरण समिति हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।

अर्का स्थानीय गणेश दाहालले विगतमा सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाउंदा स्थानीय र विद्यार्थी समेत मिलेर वस्ती हटाई संरक्षण गरेको जग्गा अहिले दलीय मिलेमतोमा बांड्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।
सर्वदलीय वैठकमा अतिक्रमण तत्काल हटाएर जग्गा संरक्षण गर्न माग गरे पनि संरक्षण समितिले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
एमाले वडा नंं १७ का अध्यक्ष राजु पाण्डेले सरकारी जग्गा यसरी वितरण गर्न नपाइने भन्दै तत्काल बोर्ड हटाएर संरक्षण गर्न माग गरे । उनले सरकारी जग्गामा अस्पताल वा विश्वविद्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर मात्रै दिन सक्ने हुंदा अहिलेको गैर कानूनी काममा पार्टीले विरोध जनाउने बताए ।

राप्रपा वडाध्यक्ष डोलराज पाण्डेले नेपालमा १२५ जाति छन्, बुटवलमा एक हजार भन्दा संघसंस्था होलान् अनि ती सबैले भवन बनाउन जग्गा मागे भने के हुन्छ अवस्था – प्रश्न गर्दै यसरी मनपरी जग्गा दिने काम नरोके जनप्रतिनिधिमाथि छानवीनको माग सहित अख्तियारमा मुद्दा हाल्ने बताए ।

वडा अध्यक्ष ज्ञानबहादुर रेश्मी मगरले अघिल्ला वडाध्यक्षकै पालादेखि अतिक्रमण शुरु भएको र अहिले संघसंस्थाले भवन बनाउंछौं भनेर माग्न आएपछि दिएको स्वीकार गरे । ‘अहिलेसम्म बोर्ड गाडेकालाई दिने तर अब जग्गा माग्न आउनेलाई नदिने कुरा भएको छ’–रेश्मीले भने ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा लालपुर्जा आइसकेको जग्गामा संघसंस्थालाई भवन बनाउन दिने आधिकारिक निर्णय नभएको बताए । ‘मनपरी बोर्ड गाडेका छन् भने हामी एक्सनमा जान्छौं, यसमा दुईमत छैन’–प्रवक्ता रानाले भने ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले वडा वा नगरले सरकारी जग्गामा कसैलाई भवन बनाउन दिने कुरा गैरकानुनी हुने भन्दै तत्काल बोर्ड नहटाए कानूनी दायरामा ल्याउने बताए ।