खोज

सुर्खेत, १५ फागुन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई गाडीसहितको सुविधा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गएको पुस २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले शाहीलाई गाडीसहितको अतिरिक्त सुविधा दिएको थियो ।

अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेबारे कुनै कानुन नै नभएकोले उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सोमवार न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द्र शाह र खड्कबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक माग बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नहुँदासम्म कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेगरी गरेको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएका परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु, तत्काल यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली–२०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमेत गरी पाँच जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । फागुन १ गते दायर भएको रिट निवेदनमा फागुन २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रामबहादुर भण्डारी, मातृकाप्रसाद खनाल, नारायणनाथ योगी, टिकाप्रसाद पोखरेल, हस्तराज रेग्मी र निवेदक खनालले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता कमलप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए । दुवै पक्षको बहसपश्चात् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सरकारले प्रदेशसभाको कार्यकालभर शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार एक थान गाडीसहित सवारी चालक उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी गाडी मर्मत खर्चवापत वार्षिक बढीमा एक लाख ५० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मासिक दुई सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ मा बहालवाला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाको सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संविधान तथा प्रदेशका कुनै पनि कानुनमै नभएको सुविधा दिने खोजेको हो । अब उच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उक्तनिर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।