ट्रेंडिंग:

>> अनुसन्धानको पाटोलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप >> अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रस्तुतिः बुद्ध सर्किटमा मोनोरेल र नमुना राजधानीका लागि विदेशी लगानीको आह्वान >> बक्यौता नउठाई उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर >> महालेखाले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन >> पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति >> रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया- ‘खोरमा थुन्दैमा बाघ स्याल हुँदैन्’ >> अदालतका दुई कर्मचारी घुससहित पक्राउ >> कतार एयरवेजद्वारा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सेवा सुरु >> वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ >> फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ ले आइतबारसम्म कति कमायो ? >> धर्मका नाममा राजनीति र अतिवाद हुन हुँदैन- प्रधानमन्त्री ओली >> नेप्सेमा ११ अंकको गिरावट, ७ अर्बको कारोबार >> दीपक मनाङे जेल चलान >> नागढुङ्गाबाट सुनसहित एक भारतीय पक्राउ >> अवैध लागूऔषधसहित पक्राउ >> दीपक मनाङेलाई जिल्ला अदालतमा पेश, आजै कारागार चलान हुने >> नेपालको कुवेतमाथि १६५ रनको फराकिलो जित >> कृषि यन्त्रको प्रयोगले खेतीपाती सहज >> रास्वपाका पदाधिकारी र सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्धा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश >> रवि लामिछानेको सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान लिन शुरु >> बागमती प्रदेशमा भागबण्डा मिलाउन फुटाइयो मन्त्रालय >> स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको उम्मेदवार बन्न कस्तो योग्यता चाहिन्छ ? >> अखिल तिलोत्तमाको अक्षयकोष निर्माण अभियान >> कप्तान पुजाको शतकमा नेपालले कुवेतलाई दियो २१४ रनको विशाल लक्ष्य >> सवारी दुर्घटना न्युनीकरण गर्न गृहमन्त्रीको प्रहरीलाई निर्देशन >> लामिछानेलाई भैरहवा ल्याइयो, विमानस्थल बाहिर रास्वपाका कार्यकर्ताको प्रदर्शन >> रवि लामिछाने चढेको विमान पोखराबाट उड्यो >> रवि लामिछाने पोखरा विमानस्थलमै, भैरहवाको मौसम प्रतिकुल हुदा उडान हुन सकेन >> बुटवलमा प्रिमियम र स्मार्ट नामी इभी गाडी सार्वजनिक >> फिल्म ‘कार्साङ’ मा जितु नेपालको क्यारेक्टर लुक्स सार्वजनिक >> सुन तोलाको २४ सयले घट्यो >> नेपाली यू-१९ टिमले कर्नाटकाको यू-१९ टिमसँग मूलपानीमा पाँच अभ्यास खेल खेल्ने >> भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरको जिरिबाममा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू >> दीपक मनाङे पक्राउ >> लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? >> ट्रम्प र पुटिनबीच टेलिफोन कुराकानी नभएको मस्कोको दाबी >> काठमाडौँ महानगरले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई १६ खेलमा प्रशिक्षण दिने >> माओवादीको विरोध सरकारमा नहुनुको छटपटी हो- प्रधानमन्त्री ओली >> एकादशीमा गुल्मी र पाल्पाका पालिकामा बिदा >> रामग्राम स्तुपमा आउने धार्मिक पर्यटक व्यवस्थापनमा चुनौति >> पर्यटकहरूमाथि हुने सास्ती रोकियोस् >> कता गैरहेको छ, शिक्षामा भएको लगानी ? >> सीमा पारीको प्रदूषण, वारी सास्ती >> पहाडी हावापानीमा लटरम्म किवी >> रवि लामिछानेलाई बुटवल ल्याइँदै >> तिहारको देउसी–भैलोः संस्कृतिको बचाउ कि, कमाउ धन्दा ? >> तीस बर्षपछि स्वास्थ्य चौकीले पायो नयाँ संरचना >> आज हरिबोधनी एकादशी : तुलसीसँग विष्णुको विवाह गरी मनाइदै >> यू-१९ महिला विश्वकप एसिया छनोटः आज नेपाल र कुबेत भिड्दै >> डाइनामिक टेक्नोसफ्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड
कर्णाली सरकारको पहिलो वर्ष

कानुन निर्माणमा सुस्त गति

१७ माघ २०८०, बुधबार
१७ माघ २०८०, बुधबार

सुर्खेत, १७ माघ ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा कानुन निर्माणको हिसाबले सरकारको कार्यसम्पादन उपलब्धिमूलक देखिदैन । त्यसमा पनि कानुन निर्माणको विषयमा सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफै पनि कमजोर देखिएको छ । कानुन निर्माणमा कमजोर मात्र होइन निर्माण गरिएका कानुन पनि नेता र कर्मचारीमैत्री देखिन्छन् ।

यो एक वर्षमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुईवटा ऐन निर्माण भएका छन् भने तीनवटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही विधेयक विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन नै यो वर्षको मूल उपलब्धि हुन् । यी दुवै ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन् ।

पहिलो वर्ष अपेक्षित उपलब्धिमूलक नभएपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणका लागि पहल भइरहेको मन्त्री जिसीले जनाए । अहिले छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले कानुन निर्माण, शान्ति, सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा हेर्ने गर्छ । सरोकारवालाहरूबीचमा परामर्श र प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको छ । मन्त्री जिसीका अनुसार केही कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयमा आएको छ ।

कर्णालीमा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष नै मन्त्रालयले नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली प्रदेश सुरक्षा गणलाई सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्थानान्तरण गरेको छ ।

यस्तै भुकम्पका कारण भत्किएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूकुम–पश्चिम र जाजरकोटको संरचनागत सुधारका लागि १५÷१५ लाखका दरले र अन्य जिल्लाका प्रहरी कार्यालय भवनको पूर्वाधार निर्माण समेत गरिनेछ । मन्त्रालयले सात वटा प्रहरी भवन निर्माणका लागि एक करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न डिजिटल कर्णालीको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?