खोज

सुर्खेत, ६ मंसिर ।

कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामति सेवा ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । प्रदेशका ७९ वटा पालिकाका कर्मचारीले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती सेवा ऐन तत्काल संशोधन नगरे पालिकाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नभए काम ठप्प पार्ने जनाएका छन् ।

समितिका संयोजक विक्रम शाहीले तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई समान सेवा सुविधा तथा वृत्ति र विकासको अवसर दिनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको जनाए ।

यता मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले स्थानीय सरकार सबै नागरिकको नजिकको सरकार भएको बताउँदै निजामती क्षेत्रका कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्मचारीलाई कर्णालीमा फर्किन, काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले उत्साहित हुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको औल्याए । सरकारले कर्मचारीका लागि आवश्यक प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले कानुन संशोधनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै आवश्यक सल्लाह गरेर उपयुक्त निर्णय लिइने बताए । मन्त्री शाहीले तीनै तहका सरकारहरु समन्वय गरेर जानुपर्ने औल्याए ।