खोज

बुटवल,२९ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९–र८० को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष पेश गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता डा.बुद्व बहादुर थापाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै न्यायधिवक्ता थापाले प्रदेश सरकार बिरूद्व परेका मध्ये ८२ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको बताउँदै यो सरकारको नै मुख्य सफलता भएका बताए । गतबर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८२ र चालु आर्थिक बर्षमा दर्ता भएका ६७ गरि १४९ मुद्दा रहेकोमा ५० वटा मुद्दा फछर्यौट भएको भन्दै उनले ५० मध्ये ४१ वटा रिट खारेज भएको र ९ वटामा रिट जारी भएको बताए । मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयबाट निजामती कर्मचारी सहित हालसम्म ७३ बटा कानुन निर्माण भई पारित भएको जनाउँदै थापाले प्रदेशमा संबैधानिक इजलासको लागि पहल भइरहेको बताए । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार कार्यालयले आफ्ना कार्य सम्पादन गर्दै आएको थापाले बताए ।

मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले जनता र संघियतालाइ ध्यानमा राखेर प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउने गरी जनतालाई बिश्वास लाग्ने कानुन बनाउनु पर्ने जोड दिए । उनले प्रदेश सरकार जनमुखी र राष्ट्रवादी भएर काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको बताए । संबिधान र संघियतालाइ ध्यानमा राखेर सरकारले गर्ने सबै गतिबिधि ऐन, नियम र संबिधानको परिधि र कानुनी पद्धति भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै कानुनविद्हरुले पनि सरकारलाई सुझाब दिनुपर्ने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताए ।