ट्रेंडिंग:

>> दाङ्वाट सुरु भएको अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्दै >> प्रकाशमान सिंह कार्यबाहक प्रधानमन्त्री >> पारिस्थितिक प्रणाली जोगाई राख्न वातावरणमैत्री व्यवहार आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य >> शेयर बजारमा आउन बित्तिय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ ।— शेयर विज्ञ चित्रकार >> प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान >> ब्राजिलमा प्रतिबन्धका बीच एक्स चलन थालेपछि…… >> भारतको प्रसिद्ध तिरुपति मन्दिरको प्रसादमा पशुको बोसोको प्रयोग ! >> पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘लभ एन्ड वार’ अक्टोबरमा फ्लोरमा जाने >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश राउतविरुद्ध उजुरी आव्हान >> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि
विचार

लुम्बिनी प्रदेशः कृषिमा क्रमभंगता किन ?

२९ श्रावण २०८०, सोमबार
२९ श्रावण २०८०, सोमबार

नेपालको वर्तमान राजनैतिक विभाजनलाई नियाल्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेश त्यस्तो प्रदेश हो जुन महेन्द्र राजमार्गको लगभग ३०० किमीको आसपासको क्षेत्र समेट्दछ । भन्नाले हालको परिस्थितिमा सबैभन्दा बढि सक्रिय राजमार्ग क्षेत्र हो । जसमा सयौंको संख्यामा सवारी साधन गुड्छन भने त्यत्तिकै मानिसको आवतजावत पनि । तथापि यसको उचित लाभ यस प्रदेशले लिन सकिरहेको छैन । हिउँद बर्षा कहिले पनि लगभग नरोकिने एवं नेपालकै सबैभन्दा बढी उब्जा हुने क्षेत्रको हिसाबले पनि यस प्रदेशलाई लिन सकिन्छ । तर अस्थिर राजनैतिक अवस्था र दिगो कृषि प्रणालीको अभावमा यस प्रदेशका साथै समग्र नेपालले नै ठूलो मात्रामा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थ आयात गरिरहनुपरेको र सो क्रम बढिरहेको हामी सामु लुकेको छैन । त्यसैले अवको परिस्थतिमा यसको समग्र रूपान्तरण र दिगो कृषि नीति विना समग्र देशको कृषि सजिलै कायापलट हुने लक्षण नै छैन । त्यसैले हामीले नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ? एउटा प्रदेशले मात्र गरेर त हुंदैन तथापि सुरुवात भने अवश्य पनि गर्न सकिन्छ । यस विषयमा केही तथ्य नियालेर हेरौं है त ।

कृषि क्षेत्र बिशेष संरक्षित क्षेत्रः
सरकारका विभिन्न फोरम तथा कार्यक्रमहरू तथा घोषणापत्रहरूमा कृषि क्षेत्रलाई महत्वका साथ स्थान दिईन्छ तर कार्यक्रमको हिसाबले र बजेट विनियोजनका हिसाबले सधै पछाडि परेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा यसबाट के प्रतिफल प्राप्त भयो, कति लगानी गरेर राष्ट्रको उत्पादनमा कति योगदान दियो भन्दा पनि कृषि अन्तर्गतका निकायले कति खर्च गर्न सके भनेर मात्र हिसाब गरिन्छ तर वास्तविकता भने धेरै नै फरक छ । सामान्य हिसाबले हेर्दा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ त्यसको समग्र उपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएन भनेर सधैं गुनासो सुनिन्छ । अझ भनौं कृषि क्षेत्र अनुदानमुखी भयो । अनुदान हुंदासम्म गर्ने त्यसपछि छोड्ने हुन्छ । अनुदानको भरमा कति दिन कांध थाप्न सकिन्छ ? अनुदानले विकास सम्भव छैन भन्ने र अनुदानमुखी कृषिले विकृति ल्यायो लगायत भन्ने प्रशस्त सुनिन्छ नै । तर वास्तविकता भने बिल्कुल फरक छ । हामीले विश्वको कृषि प्रणालीलाई हेर्न बिर्सनु हुंदैन । अधिकांश विश्वका कृषि क्रान्ति गरेका देशहरूले कसरी कृषिलाई व्यावसायिकत तर्फ डोर्याए ? ती देशहरूले कसरी कृषिमा लगानी गरे, मूल्य निर्धारण कसरी गर्दछन, कृषिजन्य वस्तुहरूको बजार कसरी नियन्त्रण गर्दछन, विश्व बजारमा तिनीहरूका उत्पादनहरू कसरी प्रतिष्पर्धी बन्न सके, उत्पादन लागत कसरी घटाए, कुन कृषिजन्य वस्तुलाई जोड दिनुपर्दछ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु जरुरी छ । हाल विश्वका विकसित देशहरूले किसानलाई कसरी राहत दिईरहेका छन र खाद्य सुनिश्चितिता, खाद्य सम्प्रभुत्ता, खाद्य संचितिकरण र खाद्य सुरक्षा बारेमा हामी सचेत हुनु जरुरी छ । हाल मात्रै चिनले देश बाहिर ठूलो मात्रामा कृषिजन्य उत्पादन गर्ने भन्ने बिभिन्न संचार माध्यममा आएको हामी सबैलाई जानकारी नै छ । रसिया र युक्रेनको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषिजन्य उत्पादनदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा के कति असर पार्यो भन्ने कुरा पनि हामी हेक्का राख्नु पर्दछ । त्यससंगै जे जति अरू क्षेत्र उत्पादनशील भएपनि हामी मानव पशुपन्छी लगायतलाई खाद्यान्न नै किन खानुपर्छ, त्यो नभएको खण्डमा हामी बाँच्न संभव छैन भन्ने पनि बुझ्नुपर्दछ ।
त्यसकारण पनि आफ्नो देशको उत्पादन हुने खाद्यान्न लगायत संरक्षित र सुरक्षित बनाउनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । कृषि त्यस्तो क्षेत्र हो जसमा सरकारको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगानी बिना जुर्मुराउन सक्दैन र संभव पनि छैन । अझ हाम्रो जस्तो देशमा त प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी भुमिका सरकारको हुनुपर्दछ । हाम्रो प्राथमिकता के हो ? भन्ने नै हामी तय गर्नु जरुरी छ । मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापन, सिंचाइ लगायतमा सरकार हस्तक्षेपकारी भूमिकामा नहुंदासम्म कृषि क्रान्ति सम्भव छैन । सम्भव छ त केवल नारामा मात्रै । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्रको रूपमा हेरेर नियन्त्रण समेत गर्नुपर्दछ ।

विगतका कमी कमजोरीहरूः
विगतदेखि नै हामी परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाउँदै आएका छौं । केही आयोजनाहरू चलेतापनि हामी ति आयोजनहरूको लक्ष्य कहिलेपनि हासिल गर्न सकेनौं । मानौं कि हामी त्यस्ता सूचकहरू राख्यौं जुन अत्यन्तै महत्वाकांक्षी थिए । कतिपय आयोजना चलाउने निहुंमा होस या आर्थिक उपार्जनका लागि होस या अन्य कुनै भलै केही संरचनागत सुधार भएतापनि सारमा कुनै फड्को मार्न सकेको देखिदैन । हामीले हाम्रो देशको माटो सुहाउंदो कृषि मोडल कहिले लागू गरेनौं । हामी विकसित देशहरूले हाल जे गरिरहेका छन, त्यसलाई कपि पेष्ट गरिराखेका छौं न कि हाम्रो मोडलबाट । ति देशहरूले सुरुमा के गरे कसरी यो अवस्थासम्म आईपुगे, त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान गएको देखिदैन, देखिन्छ त केवल रातारात परिवर्तन गर्न कसरी सकिन्छ भनेर महत्वाकांक्षी बनिरहेका छौं । हामीले ति देशहरूका मोडल कपि पेष्ट गरिरहँदा ति देशका बजार, मुल्य श्रृङ्खला लगायतमा ध्यान नै दिन सकेनौं । रकम प्राप्त गरेर आयोजना चलाउने निहुंमा उनीहरूले जे जे भने त्यो स्वीका¥यौं र यस म्यान बनिरह्यौं । यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

त्यतिमात्र होइन हामी योजना आयोगदेखि मन्त्रालय, विभाग तथा योजना तर्जुमाको चरणमा घनिभूत तरिकाले कहिलेपनि छलफल गरेनौं । समिक्षादेखि योजना तर्जुमा गर्दा हामीलाई सधै समयले पिरोल्यो, समयमा सक्ने र वित्तिय प्रगति हेर्ने मात्र ग¥र्यौं । सारभूत रूपमा एकएक समस्यालाई केलाएर बृहत छलफल गर्न हामीलाई कहिले पनि समय पुगेन । अझ त्यतिमात्र कहाँ हो र ?एउटा कार्यक्रम पहिलो र दोस्रो बर्ष पनि सफल भएन भने तेस्रो बर्ष हामी त्यो सम्पूर्ण कार्यक्रम नै लत्याएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउन उद्यत भइराख्यौं । अव सोंच्ने बेला आएको छ । के साँच्चै ति विगतका कार्यक्रम नराम्रै भएर कार्वान्वयन गर्न नसकिएको हो ? या त्यसमा भएका केही कमी कमजोरी सच्याएर त्यसलाई दिगोपना दिनुपर्ने थियो । दिगो कृषि पद्धती हाम्रा नारामा मात्रै सिमित रहे । व्यवहार र कार्यक्रमको हिसाबले कहिले पनि रहेनन् । हामीलाई के लाग्यो भने कार्यक्रम भनेको एकैछिनको बसाइमा सकिन्छ त्यसरि नै टुङ्गयाउन सकिन्छ, विगतमा पनि त्यसरी नै गरिन्थ्यो भन्ने लागेको छ । के सांच्चिकै त्यहि नै रहेछ त ? यदि त्यसो हो भने यति बग्रेल्ति प्रश्नहरू यस क्षेत्रलाई किन वर्षिरहेका छन ? हामी सोंच्नुपर्दछ । विषयगत विज्ञसंग हामी घनिभूत छलफल, पटकपटक कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले एक आर्थिक बर्ष पश्चात र हरेक वर्ष छलफल हुनुपर्ने हो । त्यो हुनै सकेन । अझ हामी जो सहभागी कृषकहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने थियो त्यो सकेनौं, एकाध प्रतिनिधिपात्र समन्वय गरे हौंला तर वास्तविक कृषकको आकांक्षा पूरा गर्न नै सकेनौं किनकि ति कृषकको समस्या नै पहिल्याउन सकेनौं ।

हामी केवल उत्पादनमा मात्रै जोड दियौं । बजार हाम्रो प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन, उत्पादन लागत हाम्रो विषय नै रहेन, दिगोपना हाम्रो विषय नै रहेन, हाम्रो बजारको आवश्यकता कति हो हामीलाई कहिल्यै थाहा भएन । बढि उत्पादन भयो भने के गर्ने हाम्रो प्राथमितामा नै परेन, संरक्षण गरेर लामो समय सरक्षित कसरी राख्ने भन्ने हामीलाई हेक्का नै भएन । वास्तवमा हामस् कार्यक्रम त बनायौं तर त्यसका पूर्व तयारीका हिसाबले सधै होइन बारबार चुक्यौं । यतिमात्र होईन सरकारको सस्तो लोकप्रियताका लागि हामि सधैं हतारमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो। त्यो पनि विना पूर्व तयारीका साथ, न हामी फिल्ड ट्रायल गरेर मोडलको रूपमा केहि ठाउँबाट सुरुवात गर्यो । त्यसको सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष र सुधार के गर्ने भन्ने हामीलाई अवसर नै प्राप्त भएन । हामीलाई त के लाग्यो भने एक ठाउँमा सफल भएको कार्यक्रम अर्को ठाउँमा पनि त्यही मोडलमा नै सफल हुन्छ भन्ने लागिरह्यो । त्यही बहानामा थुप्रो धनराशी कार्यक्रमका मार्फत खर्च गरिराख्यौं र एकैपटक ती धेरै कार्यक्रमहरू सफल नहुंदा हामी खाडलमा पस्यौं र हामीलाई आरोप लागिरह्यो । यो कृषि क्षेत्रको अनुदान बालुवामा पानी हालेजस्तै हो । हाम्रोजस्तो बिषम भुगोल, फरक वातावरणीय अवस्था, फरक संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन भएको देशमा हामी सधै एकै किसिमको हिसाबले मात्र काम गर्न खोज्यौं । रोल्पामा सफल आलु खेती हामीलाई अन्यत्र त्यही मोडलमा कपि पेष्ट गर्न खोज्दछौं । हाम्रो संस्कृति, चालचलन, समाजको बनोट त हामीले कहिले पनि ख्याल गरेनौं ।

कार्यक्रम बनाउने मन्त्रालय निम्छरो तयारीका साथ प्रस्तुत भयो । अर्कोतर्फ बजेट बिनियोजन गर्ने निकायमा यस क्षेत्रसंगका विज्ञ कोही पनि भएन, गर्दागर्दा योजना आयोगमा हामी राजनैतिक आवरणका मानिसहरूको भर्तिकेन्द्र जस्तै बनायौं । कृषिको विज्ञ भनेर व्यक्ति विशेषलाई पहुंचका भरमा प्रयोगमा ल्यायौं जसलाई त्यस बिषयको घनिभूत जानकारी नै छैन । विषयगत विज्ञहरूलाई हामी बोलाउन सकेनौं, हाम्रै मनमैजुले सबै गर्यौं । अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दिर्घकालीन नीति नै बनाउन सकेनौं । हामी त केवल कपिपेष्ट गर्नमै व्यस्त रह्यौं । हाम्रो प्रदेश अनुकुल न कुनै नीति बनाउन सक्यौं न कुनै कार्यक्रम, न बजेट व्यवस्थापन, अनि कसरी हुन्छ विकास ? हामीलाई त तालिम र कार्यक्रम र भाषणमा मात्र थाहा रहेछ । पूर्व तयारी के हो ? कति गर्ने ? फिल्ड ट्रायल के हो ? मोडल प्रोग्राम के हो ? मास स्केलमा जानु भन्दा अगाडि कसरी डेमो कार्यक्रम गर्ने, फिल्ड ट्रायलको प्रभाव के प¥यो, यसले बजारमा के प्रभाव राख्दछ ? आगामी दिनमा यस कार्यक्रमको थप सफलताका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले खाली कितावमा मात्र पढ्यौं । व्यवहारमा शुन्य जस्तै भयो । हालको परिस्थतिमा सम्पूर्ण क्षमताका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेछ । यसमा चुनौति र अवसर दुबै छ किनकि विगतमा संघ सरकारले संचालन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानिय सरकारले गर्नुपर्दछ र प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारको मुख्य मार्ग निर्देशकको भूमिकामा हातमाले गरि अगाडी बढ्नैपर्ने देखिन्छ । क्रमशः

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?