खोज

बुटवल,२६ साउन । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको विरोधमा केन्द्रीय सर्कुलर बमोजिम प्याब्सन, एन–प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा शुक्रबार तिलोत्तमाको शंकरपुरमा सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यव्रmम सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रममा सरोकारवाला संघसंस्थाका अगुवाहरुले सरकारले लयाउन खोजेको शिक्षा विधेयकले समग्र निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारीलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै उक्त विधेयक संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
सरकारले हालै मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको शिक्षा विधेयक–२०८० प्रति संस्थागत विद्यालयहरुको छाता सगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसानको केन्द्रीय निर्देशन बमोजिम चरणबद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया गरिएको थियो । उक्त अन्तरक्रियामा बोल्दै प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लालहरि पाण्डेले संस्थागत विद्यालयले लाखांै विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिदै अभिभावकहरुको चाहना र विद्यार्थीको भविश्य सफल बनाउने सपना पूरा गर्न तत्पर हुँदाहुंदै पनि सरकारले चरम विभेदकारी र अन्यायपूर्ण विधेयक ल्याई खरबौं लगानी र लाखौं रोजगारी जोखिममा पार्न खोजेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले राज्यले सबैभन्दा पहिला सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै कम्पनिमा संचालित विद्यालयहरुलाई जबरजस्ती गुठिमा लैजाने बाध्यकारी विधेयक न्यायोचित नभएको तर्क गरे । घरेलु तथा साना उद्याोग महासंघ लुम्बिनी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश अधिकारीले प्याब्सन र एन पयाब्सनको आन्दोलनमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु र अभिभावकको साथ रहने बताए । पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसनका अध्यक्ष हिमाल गैरैले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक संशोधनको लागी दबाव दिनुपर्ने राय व्यक्त गरे ।
नेपाल मुद्रण संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले सरकारद्धारा प्रस्तावित शिक्षा विधेयक निजी क्षेत्रमाथीकै प्रहार भएको बताए । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै शिक्षाको महत्वपूर्ण भार वहन गर्ने निजी विद्यालयहरु प्रति सरकार लचिलो भएर विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल अभिभावक संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हेम थापाले अभिभावक संघ निजी विद्यालयहरुको साथमा रहेको बताए ।
पुस्तक तथा स्टेशनरी महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिवाकार घिमिरेले निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा भएको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंक पोखरेलले शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रबाट भएका लगानीबारे सरकारको स्पष्ट र दिर्घकालिन निति हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु पन्थी, प्याब्सन केन्द्रीय सचिव सुवर्ण न्यौपाने, प्याब्सन केन्द्रीय सह–कोषध्यक्ष हेमलाल शर्मा भूषाल, एन प्याब्सन केन्द्रीय सल्लाहकार राजु गुरुङ्ग, एन प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष होमनाथ ढुङ्गाना लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्दै सरकारले विधेयक संशोधन नगरे सरकारलाई नै आत्मघाती हुने चेतावनी दिएका प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश सचिव धनराज चापागाईले जानकारी दिए ।