खोज

बुटवल, २३ साउन । पेट्रोल भन्सार छली मुद्दामा भैरहवा भन्सार कार्यालयले नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भलबारी र ट्याङकरका चालकलाई दोषी ठहर गर्दै २० लाख रुपैयां बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
उक्त मुद्दामा ढुवानीकर्ता एक्सप्रेस परिवहन सेवा प्रालिका सञ्चालक चोपनारायण श्रेष्ठलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाई दिएको छ ।
इण्डियन आयल कर्पोरेसनमार्फत भारतको बैतालपुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गरेर नेपाल ल्याउंदै गरेको लु २ ख ४८३९ नम्बरको पेट्रोल बोकेको ट्याङकरलाई प्रहरीले बैसाख ८ गते भन्सारमा नियन्त्रणमा लिई नापजांच गर्दा निगमले तोकेको भन्दा बढी परिमाण पाइएपछि कारवाही प्रकृया अघि बढाएको थियो ।
उक्त घटनामा नेपाल आयल निगमबाट जारी भएको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) मा २० हजार लिटर पेट्रोल ढुवानी गर्ने स्वीकृति रहेकोमा उक्त ट्याङकरले स्वीकृति पाएको भन्दा ३ हजार ३ सय ८४ लिटर बढी आयात गरेको नापजांचको क्रममा प्रमाणित भएको थियो ।
उक्त घटनामा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाले सल्यानको शारदा नगरपालिका १४ का ट्याङकर चालक ३० वर्षिय अजय केसी, एक्सप्रेस परिवहन सेवा प्रालिका सञ्चालक बुटवल–४ का ६९ वर्षिय चोपनारायण श्रेष्ठ र नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय भलबारीलाई प्रतिवादी बनाई गत बैसाख ८ गते भन्सार कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दाको यही साउन १० गते फैसला गर्दै भैरहवा भन्सार कार्यालयले नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयलाई दोषी ठहर गर्दै १६ लाख २४ हजार ३ सय २० रुपैयां र ट्याङकरका चालक अजय केसीलाई ४ लाख ५६ हजार ८० रुपैयां जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रतिवादी बनाइएका ढुवानीकर्ता कम्पनीका सञ्चालक चोपनारायण श्रेष्ठलाई सो मुद्दामा निर्दोष ठहर गर्दै सफाई दिएको छ । सफाई पाएसंगै श्रेष्ठले भन्सार कार्यालय र नेपाल आयल निगममा जम्मा गरेको नगद धरौटी रकम र उनको स्वामित्वको ट्याङकर कानुनको म्याद भित्र फिर्ता दिन निर्देशन गरेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा पहलबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ‘ग्रीनलाइन च्यानल’ मापदण्ड अनुसार स्वघोषित प्रणालीलाई आधार मानेर भन्सार कार्यालयले भन्सार शुल्क लिने र ट्याङकरलाई नापजांच नगर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त ट्याङकरका चालकको आर्थिक हैसियत अस्वभाविकरुपमा बृद्धि भएको देखिएकाले प्रहरीले शंका लागेर उक्त दिन नापजांच गर्दा स्वीकृत भन्दा बढी परिमाण भेटिएको हो ।
पिडिओमा स्वीकृत भन्दा बढी परिणाम भेटिएपछि आयल निगमलाई भन्सार कार्यालयले बढी परिमाणको कूल मूल्यको ५ सय प्रतिशत थप गरी जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार निगम र चालकलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । उक्त घटनामा ३ हजार ३ सय ८४ लिटर पेट्रोलको भन्सार छली हुंदा एक लाख ३८ हजार ७ सय ४४ रुपैयां सरकारको राजस्व गुमेको थियो ।
नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर जगदिश यादवले निगमलाई नै दोषी ठहर गरी जरिवाना तिराउने निर्णय यस क्षेत्रमा पहिलो घटना भएको बताए । भारतका पेट्रोल पम्पबाट इन्धन खरिद गरी नेपाल ल्याएर बेच्ने उद्देश्यले चालकहरुले बदमासी गरेका कारण परिमाण भन्दा बढी इन्धन भेटिएको उनले बताए ।
इण्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमले पठाएको पिडिओमा उल्लेख भन्दा बढी परिमाणको इन्धन दिने सम्भावनै नहुने तर चालकहरुले पेट्रोल पम्पहरुबाट किनेर ल्याई नेपालमा बेच्ने उद्देश्यले बद्मासी गरेका कारण निगम दोषी देखिएको यादवले बताए । चालकहरुको बदमासीका कारण ढुवानीकर्ता व्यवसायी र निगमको बद्नामी हुने गरेको यादवले बताए । निगमलाई जरिवाना तिराउने निर्णय भएपनि निगमले ढुवानीकर्ताबाट असुल उपर गरी भन्सारमा तिर्ने यादवले बताए । ढुवानीकर्तासंग निगमले गरेको सम्झौतामा ढुवानीका क्रममा कुनै कैफियत भए त्यसको जिम्मेवारी ढुवानीकर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको यादवले बताए ।
भन्सार पास भएपछि इन्धन बोकेका ट्याङकर सिधै निगमको डिपोमा आउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था नहुंदा चालकले ५ दिनसम्म आफुखुशी ट्याङकर राख्न पाउंदा चालकबाट इन्धनको चोरी तस्करी बढेको कार्यालय प्रमुख यादवले औंल्याए ।