ट्रेंडिंग:

>> अनेरास्ववियु रुपन्देही संगठन विस्तारमा : बुटवल र तिलोत्तमाको नगर अधिवेशन सम्पन्न >> राष्ट्रिय शिक्षा मिडिया अवार्ड २०८१ रेडियो मुक्ति बुटवललाई >> माओवादी केन्द्रको पश्चिम प्रवास समितिको परामर्श बैठक सुरु >> रविले ग्यालेक्सी टिभीमा तलबबापत लिएका थिए एक करोडभन्दा बढी >> राजश्व बाँडफाँड कर्णालीका लागि न्यायोचित छैन: मुख्यमन्त्री कँडेल >> लिस्नु क्वाटरफाईनलमा >> प्रधानाध्यापकको लापरबाहीले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित >> बुटवलमा निजी संस्थाले आफ्नो प्रचारका लागि सरकारी अस्पतालको नाम जोडेका सामग्री हटाउँदै  >> रवि लामिछाने बारे समितिमा कुमार रम्तेलको बयान ! >> रौतहटमा फैलियो झाडा पखला >> राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस >> अवैध तरिकाले बुटवल ल्याउँदै गरेका गोरू प्रहरी नियन्त्रणमा >> सहकारी समितिको प्रतिवेदन – गोर्खा मिडियामा रविले नै आर्थिक कारोबार गर्थे >> समितिमा रविको बयान- मलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई जटिल बनाइयो >> यी हुन् सहकारी ठगीमा फरार २९ जना >> पत्रकार महांसघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले दिए राजीनामा >> इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहका सयभन्दा बढी रकेट लन्चर ध्वस्त >> दाङ्वाट सुरु भएको अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्दै >> प्रकाशमान सिंह कार्यबाहक प्रधानमन्त्री >> पारिस्थितिक प्रणाली जोगाई राख्न वातावरणमैत्री व्यवहार आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य >> शेयर बजारमा आउन बित्तिय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ ।— शेयर विज्ञ चित्रकार >> प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान >> ब्राजिलमा प्रतिबन्धका बीच एक्स चलन थालेपछि…… >> भारतको प्रसिद्ध तिरुपति मन्दिरको प्रसादमा पशुको बोसोको प्रयोग ! >> पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘लभ एन्ड वार’ अक्टोबरमा फ्लोरमा जाने >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश राउतविरुद्ध उजुरी आव्हान >> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ

विजय गच्छदारसहित चार पुर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

२२ श्रावण २०८०, सोमबार
२२ श्रावण २०८०, सोमबार

बुटवल,२२ साउन । ललिता निवास प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले गच्छदारसहित, पूर्व भूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पूर्जी जारी गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । अहिलेसम्म यो प्रकरणमा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ, जसमा ४ पूर्व सचिव छन् । पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध भने पहिलो पटक पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनीहरूलाई मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरूद्ध प्रतिव्यक्ति ९ करोड ६५ लाख तथा जोशीविरूद्ध सात करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो दावी गरेको थियो ।
सीआईबीले पनि अघिल्लो पटक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई गच्छदारसहित तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो।

त्यति बेला अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काइएको थियो।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा विभागीय मन्त्रीको हिसाबले टिप्पणी सदर गर्ने देखी मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लैजाने भूमिकामा उनीहरू रहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्र निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत अनुसन्धानमा ल्याउन सर्वोच्चको आदेश छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?