खोज

बुटवल, २६ असार ।   २०७७ साल साउन महिनाको ८ गते तत्कालिन समाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशको स्वाथ्य निर्देशनालयमा एक कार्यक्रम गरि ‘एम्बुलेन्स ट्राकीङ्ग सिष्टम’ को शुरुवात गरे ।

प्रदेशमा दर्ता भएका सबै एम्बुलेन्सहरुमा जिपीएस प्रणाली जडान गरी कहाँ कुन स्थानमा कति नम्बरको एम्बुलेन्स सञ्चालन भैरहेको छ, कुन स्थानमा छ भन्ने विवरण सर्वसाधारणले पनि थाहा पाउने र सोको विषयमा २४ सै घण्टा जानकारी दिने भन्दै विशेष युनिट नै खडा गरिएको थियो । जसको लागि जिपीएस प्रणाली जडान र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्वाथ्य निर्देशनालयले लाखौको मुल्यमा रकम समेत खर्च गरेको थियो । तर अहिले यो सेवा बन्द छ ।

तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले भनेका थिए–‘अव सर्वसाधारणले एम्बुलेन्स नपाउने दिन गए, समयमा नै उम्बुलेन्स पाउँछन्, त्यो पनि सरकार ले नै तोकेको दर रेटमा ।’ सेवा शुभारम्भ भएको मुस्कीलले २ बर्ष चलेपनि यसबाट जनताले आशातित लाभ भने लिन सकेनन् । प्रदेशको स्वाथ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. विनोद कुमार गिरीका अनुसार आगामी साउन महिनाबाट पुनः चलाउने तयारी गरिएको छ । एम्बुलेन्स ट्राकिङ्ग जिपीएस सिस्टमको लागि भर्ना गरेका कर्मचारीहरु राजीनामा दिएर गएको, स्वाथ्य निर्देशनालय समेत दाङ जिल्लामा सरेको कारण सेवा बन्द भएको निर्देशक डा. गिरीको भनाई छ ।

उनी भन्छन्–‘अव हामी आफै ट्राकिङ्ग गछौ, कम्पनीलाई जिपीएस जडान पछि प्रति महिना एक एम्बुलेन्स बापत रिचार्ज गर्न पाच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो, पैसा पनि भएन, कार्यालय पनि सारियो, बन्द गरियो ।’  उनले अव जीपीएस प्रणाली एम्बुलेन्स चालक संस्थाले नै जडान गर्ने र त्यसको ट्राफिकङ्गको काम प्रदेशको निर्देशनालयले गर्ने योजना रहेको बताए । निर्देशक डा. गिरीले थपे–‘परिक्षा दिएर नियुक्ती भएका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि, समस्या आएको हो, अव बैकल्पीकबाट लिएर यो काम साउनबाट सुरुवात हुन्छ ।’

आ.व.२०७६/७७ मा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट ३० लाखबाट ३ जना कर्मचारी व्यवस्थापनसहित प्रदेशका सबै जिल्लाका गरी ६० एम्बुलेन्सहरुमा जिपिएस डिभाइस जडान गरिएको थियो । अर्को बर्ष देखि प्रदेशमा दर्ता भएका ३५० भन्दा बढि एम्बुलेन्स लाई जिपीएस जडान गरी ट्राकिङ्गको काम गर्ने भनिएपनि मुस्कीलले २ बर्ष पनि चनलेको यो सिस्ष्टमा आशाति रुपमा जनताले लाभ लिएको पाइएको थिएन, छैन पनि ।
एम्बुलेन्स सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यविधि ल्याएर काम गर्ने तयारी गरिएको थियो । पहिलो चरणमा जडान गरिएको जिपिएस डिभाइसका लागि प्रति एम्बुलेन्स ५ हजार खर्च भएको तथा उनिहरुले वार्षिक ६ हजार इन्टरनेट प्रदायक संस्थालाई शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । हटलाईन सुविधाका लागि २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने गरी ३ जना कर्मचारी व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले ति कर्मचारी कुनै पनि छैनन ।

हटलाईन नम्बरमा सम्पर्क हुदैन

स्वाथ्य निर्देशनालयले २४ सै घण्टा एम्बुलेन्सबारे सेवा दिन, चालकको फोन नम्बर सहित कुन एम्बुलेन्स कहाँ छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन भन्दै सर्वसाधारणका लागि हटलाईन नम्बर ०७१–४२०४९६ सार्वजनिक गरेको थियो ।जुन सेवा अहिले बन्द छ ।
सामान्य एक जना कर्मचारी व्यवस्थापन गरी उक्त नम्बरमा आएको फोन लाई प्रतिक्रिया दिने र आवश्यक एम्बुलेन्सको नम्बर उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था हुँदा हुदै निर्देशनालयबाट व्यवस्था गरिएको यो फोन नम्बरमा अहिले सम्पर्क नै हुदैन । फोन नम्बर डायल गर्दा वित्तीकै ‘तपाईले डायल गर्नुभएको फोन नम्बरमा सम्पर्क हुन सकेन’ भनेर सूचना प्रवाह हुने गरेको पाईन्छ ।

वेभसाईटमा भने सक्रिय

निर्देशनालयले आफुले सेवा प्रवाह गरेको दावि गरिएको यो हटलाइन फोन नम्बर भने अहिले पनि निर्देशनालयको वेभसाईट https://hd.p5.gov.np/ मा अहिले पनि छ । जहाँ स्क्रोलमा नम्बर उल्लेख गरी वेभ साईट पनि दिइएको छ । तर उक्त नम्बरमा फोन लाग्दैन । कार्यालय राप्ती उपत्यका भालुवाङ्ग दाङमा सरेको र कार्यालय व्यवस्थापन हुँदा वित्तीकै सेवा सुरुवात गर्ने तयारी गरिएको निर्देशनालयको दावि छ । तर यसमा जडान व्यवसायी आफैले गर्ने त्यसको ट्राकिङ्ग मात्रै निर्देशनालयले गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सरकारको निर्देशन मान्छौ : चालक संघ

संयुक्त एम्बलेन्स चालक संघले प्रदेश सरकारले ल्याएको जिपीएस प्रणालीले सहि भएपनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन र पालनमा सरकार नै चुकेको बताएका छन् । संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ रुपन्देही अध्यक्ष मान बहादुर गुरुङ्गले प्रदेश सरकारको जिपीएस प्रणालीमा रुपन्देही बाट १८ वटा एम्बुलेन्स आवद्ध भएको भएपनि अहिले यो सेवा बन्द हुँदा समस्या भएको बताए ।उनले सरकारले वि.स. २०७८ साल भदौ २३ गते ल्याएको निर्देशिका अनुसार १० बर्ष पुराना साधन विस्तापित गर्नुपर्ने, अनिवार्य रुपमा एसी सहितको सेवा एम्बुलेन्समा प्रदान गर्नुपर्ने, मोनिटर पनि राख्नुपर्ने जस्ता कुरा ल्याउनुमा स्वागत योग्य भएको भएपनि यसको लागि सरकारी निकायबाट व्यवस्थापन हनुपर्ने बताए । उनले भने–‘हामी सेवा र सर्त मान्न तयार छौ, तर सरकारबाट नै वास्ता भएको छैन, जसले गर्दा समस्या आएको हो । ’