खोज

लमही जेठ – लुम्बिनी प्रदेश सरकार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि बजेट निर्माणमा जुटेको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की छलफलमा जुटे पनि बजेट निर्माण पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पाँच करोड सांसद विकास कोष विनियोजन भएपछि जसरी विरोध भइरहेको छ, त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सांसदलाई घुमाउरो गरी बजेट उपलब्ध गराउने तरखर भइरहेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यलाई दुई करोड २५ लाख बराबरको योजना छान्न दिनेगरी बजेटले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै योजना छान्न दिने, समानुपातिक सांसदलाई सहभागी नगराउने तयारी भएपछि विरोध शुरु भएको छ । यसपालि समानुपातिक सांसदलाई योजना छान्न नदिने तयारी भइरहेको जानकारी पाएपछि समानुपातिक सांसदहरुले विरोध गर्न थालेका छन् ।
अघिल्लो पाली पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई सांसद विकास कोष उपलब्ध गराउने तयारी भए पनि राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सांसदलाई योजना छान्न लगाइएको थियो । अघिल्लो पाली प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड हाराहारीको बजेटमा पर्ने योजना छान्न लगाइएको थियो । समानुपातिकको हकमा एक करोड हुँदै ६० लाख सम्म झरेको थियो ।
८७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा ३५ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित छन् । ५२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । जसमध्ये एकजना महिलामात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । प्रदेशसभामा ३३ जना महिला सांसदको सहभागिता छ । महिला सांसदलाई बजेट बाँडफाँडबाट अलग गर्न खोजेको बुझाइ अधिकांशको छ ।लुम्बिनीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट तीनजना पुरुष निर्वाचित भएका थिए ।
यता मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने समानुपातिक सांसदलाई योजना छान्न दिने विषयमा बजेट कटौती नभई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारेमा गृहकार्य भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । समानुपातिक सांसदलाई योजना छान्न नदिने तयारी भइरहेको भन्दै सत्तारुढ दलका महिला सांसद समेत रुष्ट बनेका छन ।