खोज

बाँके, जेठ- कोहलपुर बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले नगरविकास कोष मार्फत लिएको ऋणको साँवा ब्याज गरी तीन करोड चौतिस लाख बुझाउन बाँकी छ । उक्त रकम बुझाउन ऋणदाता नगरविकास कोषले ताकेता गरिरहेको छ । तर ऋण तिर्न नसकेको संस्थाका पदाधिकारीले आफै निर्णय गरी अनेकथरी भत्ताका नाममा ठुलो रकम खर्च गरेको भेटिएको छ ।

कोहलपुर आसपासका पाँच हजार १ सय ८१ घरधुरीलाई पानी खुवाईरहेको संस्थाका पदाधिकारीले आर्थिक दोहन गरेको बिषय २०८० जेठ २ र ३ गते सम्पन्न आठौं वार्षिक साधारणसभामा उठेपछि हर्कबहादुर बुढ्थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन सार्र्बजनिक भएपछि मात्रै ऋणमा रहेको संस्थाका पदाधिकारीले मच्चाएको आर्थिक दोहनको खुलासा भएको हो ।
हर्कबहादुर बुढ्थापा संयोजक रहेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संस्थामा विभिन्न शीर्षकमा संस्थाको विधान, प्रचलित कानुन तथा तोक आदेशका भरमा निणर्य हुने गरेको प्रष्ट पारिएको छ । प्रतिबेदनमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७९/०८० वैशाखसम्मको आयव्याय तथा आर्थिक विवरणसम्बन्धी छानबिनको क्रममा देखिएका बेथिति उल्लेख छन् ।

प्रतिवेदनको बेरुजु, पेश्की तथा सापटी शीर्षकमा जीवन बीमाबापत कार्य समिति पदाधिकारीबाट प्रतिव्यक्ति ७५ हजार नौ सय ५१ तथा कर्मचारीबाट ८५ हजार, चार सय ३७ रूपैयाँ गरी कुल १६ लाख नौ हजार चार सय ८० रूपैयाँ असुल गरी संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा संस्थाको विधान संशोधन गर्दा ३२ दिन काम गरेको भन्दै अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कानुनी सल्लाहकार र सदस्य प्रतिव्यक्ति ४८ हजारका दरले दुई लाख ३४ हजार रूपैयाँ भत्ता खर्च लिएका छन् । हालसम्म संस्थाका पदाधिकारीले एकमुष्ट पाँच लाख ३५ हजार रूपैयाँ दसैं खर्च लिएका छन् । २०७७ पुस ७ गते कर्मचारी पदपूर्तिका लागि तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । अध्यक्ष नरबहादुर मल्ल संयोजक, प्रेमबहादुर कटुवाल र अनन्तकुमार पौडेल रहे पनि थप दुईजनालाई दैनिक भत्ता, यातायात र खाजा भत्तास्वरूप तीन लाख भुक्तानी भएको छ ।

तीन सदस्यीय समिति भए पनि भत्ता वितरण गर्दा पाँचजनालाई प्रदान गरिएकाले उनीहरूबाट रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै कर्मचारी बढुवा गर्दा पनि ११ जनालाई भत्ता प्रदान गरिएको छ । उनीहरूलाई फरकफरक दिनको भुक्तानी गरिएकाले उपसमितिभन्दा अन्य व्यक्तिहरूले पनि भुक्तानी लिएको पाइएको छ । स्पष्ट नखुलाइएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यस्तै संस्थाका पदाधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७९/०८० सम्म कुल तीन हजार ६ सय ५० लिटर इन्धन लिएका छन् । यस्तै संस्थाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न संगठन र संस्थालाई कुल एक लाख ४१ हजार सात सय २५ रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । समितिले संस्था आर्थिकरूपमा घाटामा रहेको कर्जा तथा ब्याज तिर्नसमेत नसकेकोले चन्दा तथा सहायता नदिन आग्रह गरेको छ ।
संस्था विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थाले ऋण हिसाब-नगर विकास कोषमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा ५२ लाख ३४ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । संस्थाले अतिथि सत्कारमा दुई लाख ७९ हजार नौ सय ९० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष नरबहादुर मल्ललाई आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७७/०७८ सम्म गत वर्षको भ्रमण आदेशबाट भुक्तानी गरिएको भुक्तानी दिनुपर्ने आधार नभेटिएको ९० हजार रूपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० वैशाख मसान्तसम्म बाँकी देखिएको २५ लाख ५३ हजार चार सय ७९ रूपैयाँ सापटीतर्फको एक लाख १० हजार रूपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरू तुरुन्त असुल उपर गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यस्तै संस्थाका अध्यक्षबाट सोझै तोकआदेशबाट कार्यालय सहयोगीले लिएको आठ हजार पाँच सय रूपैयाँसमेत असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न १७ जना विभिन्न समयमा पेश्की लिएको देखिएको छ ।

छानबिन समितिले संस्थालाई ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । दैनिक खर्च दोहोरो लिने गरेकोले रोक्नुपर्ने, कारोबार गर्दा चेकद्वारा भुक्तानी गर्नुपर्ने, तुलनात्मक वार्षिक खर्च अध्ययन गर्दा खर्च शीर्षकमा फजुल खर्च गर्ने गरेको पाइएकोले मितव्ययिता अपनाउन सुझाव प्रदान गरिएको छ । संस्थालाई लामो समयदेखि नगर विकास कोषले ऋण र ब्याज रकम दिन बारम्बार ताकेता गरेको पाइएकाले सावा र ब्याजवापतको तीन करोड ३४ लाख २८ हजार रूपैयाँ बुझाउन सुझाव दिइएको उनले बताए । संस्थाको पाइप नै हराएको देखिएको छ ।
संस्थाका सचिव प्रेमबहादुर कटुवाललाई विभिन्न मितिमा दिएको भ्रमण भत्ता असुर उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
छानविन समितिका संयोजक बुढ्थापाले छानबिनको क्रममा कार्यालयबाट उपलब्ध कागजात, बिल, भरपाई, हिसाब, संस्थाको विधान, कार्य समितिको निणर्य, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, आर्थिक ऐन नियम, संस्थाले पेस गरेका वित्तीय बिल, भरपाई विवरणलगायतबाट सोधनी गरी प्राप्त विवरणका आधारमा प्रतिवेदन पेस गरेको बताए । यस्तै आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित शीर्षक पेश्की बेरुजु सापटी र अन्य खर्चसहितको आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरिएको उनले जनाए ।