खोज

सुनवल, २५ जेठ ।

बिहिवार बिहान सिमावर्ती जिल्ला बजार अनुगमन समितिको टोली पश्चिम नवलपरासीको सिमावर्ती बजार महेशपुरको अनगुमनमा निस्कियो । सिमावर्ती बजारको अनुगमन नहुने भएकाले सो क्षेत्रका व्यवसायीले मनपरी गर्दे आएको सर्वविदितै छ । अनुगमन टोलीले महेशपुर भन्सार कार्यालयमा सवारी साधन रोकी बजार अनुगमनका लागि जब पसलमा पुग्यो तब महेशपुर बजार सुनसान बन्न पुग्यो । कारण थियो नियम विपरित सञ्चालन हुँदै आएको व्यवसाय ।

करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख विकल्प भट्टराई, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख उद्योग अधिकृत गंगाधर पाण्डे, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सन्दिप लामिछाने लगायतको टोलीले दुई चार ओटा पसल अनुगमन गर्दा सम्म आधा महेशपुर बजारका सटर बन्द भईसकेका थिए । १२ ओटा पसल अनुगमन गरेर सक्दा पुुरै महेशपुर बजार शान्त भयो । कुनै सटर खुल्ला भएनन् अनुगमन टोलीलाई व्यवसायीले पुरै असहयोग गरे भने अनधिकृत व्यापारको बचाउ गरे । “जति पसलको अनुगमन भयो ती पसलमा कारोबारको वैधता कायम गर्ने कोसिस गरिए पनि पर्याप्त भने थिएन । सबैलाई सचेत गराईएको छ”– उद्योग अधिकृत पाण्डेले भने । अधिकांश व्यवसायीले एउटा व्यवसायको अनुमति लिएर अनेकौ कारोबार गर्दै आएको पाईएको छ ।

किराना पसलको अनुमति लिएर, गुट्का तथा सुर्ती, चुरोट संगै मदिरा समेत विक्री वितरण गर्दै आएको पाइएको छ । फर्महरु दर्ता भएपनि नविकरण नभएको, विलविजक सही रुपमा व्यवस्थित नगरेको पाइएको छ । सम्बन्धित निकायमा स्क्रेप सप्लायर्सको दर्ता गरी उद्देश्यमा कवाडी सामान खरिद बिक्री गर्ने भनी उल्लेख गरेर फोटोकपि र गाडीभाडाको करोबार गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको कर सेवा कार्यालय परासीका कर अधिकृत बिकल्प भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एउटा पसलले भ्याटमा दर्ता गरेको तर भ्याट खरिदबिक्री खातामा नचढाएको र उक्त पसल संचालकलाई खाता अपडेट गर्न निर्देशन दिइएको छ । एक मदिरा सप्लायर्सलाई बिलबिजक नराखेको भन्दै बीस हजार जरिवान र पानी उद्योगलाई दुई हजार जरिवाना गरिएको पनि भट्टराईले जानकारी दिए ।

“व्यवसायीले बजार अनुगमनलाई हाउगुजीको रुपमा लिएको पाईयो”–उद्योग अधिकृत पाण्डेले भने, “यो एक किसिमको सचेतना पनि हो । हामी सचेत गराएर व्यापार व्यवसाय गर्न आग्रह गर्दै आएका छौं, समान्य गल्तीमा कारवाही गर्देनौ तर व्यवसायीहरु हामीलाई देख्ने वित्तिकै सटर बन्द गरेर भाग्नुभयो ।” अब करदाता सेवा कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसंगै स्थानीय तहले पनि व्यावसायिक सचेतनाका कार्यक्रम बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।