खोज

लमही, जेठ – लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रदेशहरू स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश स्वायक्त नहुने हो भने संघीयताको आवश्यकता नहुने उनको भनाइ छ । सभामुख घर्तीले संघ सरकारले जे—जे गर्छ, प्रदेश सरकारले पनि त्यही—त्यही गर्नुपर्ने अवस्था संघीयता हुनै नसक्ने जिकिर गरे । उनले प्रदेश स्यायत्त नभए संघीयताको आवश्यकता नरहने समेत बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीको भालुवाङमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट सम्पादित कार्यहरूको समीक्षा तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घर्तीले केन्द्रमा सरकार ढले प्रदेशको सरकार ढल्नुपर्ने, केन्द्रमा संसद बिघटन हुँदा प्रदेशमा पनि संसद बिघटन हुने परिपार्टी संघीयता हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । संघ सरकार बदलिँदा प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन भएको तर्फ उनको संकेत थियो । सरकार परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक बर्षको अत्यतर्फसम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वित्तिय प्रगति करिब ३० मात्रै छ ।
उनले काठमाडौँले नै सबै डिसिजन गर्ने, अनि काठमाडौँ कै डिसिजिनमा सबै लाग्ने हो भने किन संघीयता चाहियो ? प्रश्न गरे । सभामुख घर्तीले सुरक्षा, परराष्ट्र र मुद्राको अधिकार मात्र केन्द्रमा रहने र बाँकी अधिकार प्रदेशलाई हुने गरी स्वयत भए मात्र संघीयता सफल हुने बताए । उनले संघको अस्थीत्ता प्रदेशमा पर्ने अर्कोतिर स्थानिय तहले कानुन निर्माणमा प्रदेशसंग समन्वय नगर्ने परिपाटीले प्रदेशलाइ काम गर्न असजता भएको वताए ।उनले प्रत्यक्ष जनताबाट मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था नहँुदा सम्म प्रदेश सरकारले स्थायीत्व नपाउने वताए ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुलर्भकुमार पुनले हालसम्म प्र्रदेश सभाले ५२ वटा मुख्य ९ वटा सहायक र ११ वटा अर्थ सम्वन्धी कानुन वनाएको वताए । कार्यक्रममा प्रदेशसभाकी प्रवक्ता सम्झना सुवेदीले प्रदेशसभा गठनदेखि हालसम्म प्रदेशसभाले गरेका कार्य प्रगतिका बिषयमा प्रस्तुति राखेकी थिइन ।