खोज

बुटवल, १२ बैशाख ।

बढ्दो गर्मीसँगै लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका जंगल क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ । डढेलो फैलिंदै गएपछि नियन्त्रणमा समेत कठिनाई देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १०८ वटा जंगलमा डढेलो फैलिएको छ । तराईका उत्तरी क्षेत्रका जंगल र चुरेका पहाडी क्षेत्रका जंगलमा समेत डढेलो तीव्र गतिमा फैलिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेदेखि बर्दियाको चिसापानीसम्ममा २४ वटा पालिका चुरेक्षेत्रमा पर्छन् । ती पालिकामा रहेका अधिकांश वन पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरको भावर र चुरेक्षेत्रमा आगलागी भइरहेको छ ।

यी क्षेत्रका वनमा बर्सेनि डढेलो लाग्ने गर्छ । बाँकेको राप्तीसोनारी, दाङको राजापुर, बबई र गढवा, अर्घाखाँचीको शीतगंगा, कपिलवस्तुको शिवराज, नवलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा पछिल्लो पाँच वर्षमा सबैभन्दा धेरै डढेलो लागेको तथ्यांकमा देखिएको वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञ एवं अध्येयता युवराज कँडेलले बताए ।

दाङ र देउखुरी उपत्यकामा रहेका वन क्षेत्रमा डढेलोका कारण वर्सेनि ठूलो मात्रामा क्षति हुने गरेको छ । एक साताको अवधिमा दाङ क्षेत्रमा १८ स्थानमा र देउखुरी क्षेत्रमा २५ बढी स्थानमा डढेलो लागिसकेको डिभिजन वन कार्यलयले जनाएको छ ।
दाङ क्षेत्रमा ३३३ हेक्टर र देउखरी क्षेत्रमा एक हजार एक सय बढी हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोले खरानी भएको छ । प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व र उच्च पहाडी जिल्ला रोल्पामा समेत डढेलो बढ्दै गएको देखिएको कंडेलले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत एवं वन डढेलो नियन्त्रण युनिटका सदस्य केशर खड्काका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका जंगलका डढेलो देखिएको छ । १२ जिल्लाका १०८ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ । दाङका जंगलमा सबैभन्दा बढी २७ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ । पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुमा २४, पाल्पामा १९, गुल्मीमा ८, रुकुम पूर्वका ६ जंगलमा डढेलो लागिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले जेठ महिनासम्म वन संरक्षण क्षेत्रका कुनै पनि कर्मचारीलाई बिदा नबस्न निर्देशन गरिएको र डढेलो नियन्त्रणका क्रममा कुनै दुर्घटनामा परेको अवस्थामा प्रोत्साहनका लागि दुर्घटना बिमाको पनि व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको चालु पञ्चवर्षीय योजनामा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न अग्निरेखा बनाउने र नियन्त्रित जलन गर्ने कामलाई प्रमुख कार्यनीति बनाइएको छ । डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि डिभिजन कार्यालयलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १४ वटा वन डिभिजन कार्यालय छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा वन डढेलो नियन्त्रण, डढेलोको जोखिम कम गर्न वन क्षेत्रभित्र रहेका पातपतिंगर र स्याउलाबाट प्रांगारिक मल उत्पादन उद्यम सञ्चालन गरी मलको आपूर्ति र डढेलो न्यूनीकरण गर्न चार करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो १४ वटै वन डिभिजन कार्यालयको बजेट हो ।

वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीले नेपालका भू–भागलाई डढेलो जोखिमका आधारमा पाँच तहमा विभाजन गरेको छ । उच्च जोखिम, जोखिम, मध्यम जोखिम, न्यून जोखिम र अत्यन्त न्यून जोखिम क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ । जसअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा तराईका जिल्ला रूपन्देहीसहित नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया डढेलोको उच्च जोखिममा छन् । अर्घाखाँची र प्यूठानका अधिकांश भू–भाग तथा पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका केही भू–भागसमेत उच्च जोखिममा पर्छन् । पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका अधिकांश भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा छन् । प्यूठान, अर्घाखाँची र बर्दियाका केही भाग डढेलोको जोखिममा पर्ने मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत सन्तबहादुर थिङले बताए ।