खोज

हामीले आजदेखि दशकको नयाँ दिनमा यात्रा शुरु गरेका छौ । हुन त हरेक दिन मानिसको लागि, मानव समाजको लागि नयाँ दिन हो तर साल परिवर्तन हुने नयाँ दिनको विशेष महत्व हुने गर्छ । भर्खरै हामीले २०७९ लाई बिदा गरिसकेका छौ र २०७० को दशकलाई पनि पार गरिसकेका छौ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा यो दशकले निकै उतारचढाव व्यहोरेको थियो । देशमा व्यवस्था र शासन स्वरुपमा परिवर्तन, कोरोना कहर, भूकम्प, बाढी पहिरो, उच्च वन विनास, चरम राजनैतिक बेथितिलाई यो दशकमा नेपाली नागरिकले व्यहोरेका थिए । २०६० को दशकमा नागरिकहरुले आउँदो दशकमा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बन्ला भन्ने आशा गरेका थिए, तर वितेको दशकमा नागरिकका सबै आशाहरु निराशामा परिणत हुन पुगे, जसले गर्दा केही अपवादका उपलब्धि बाहेक ७० को दशक विर्सन लायक दशक बन्यो ।

देशकै अवस्था भन्दा पृथक लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था रहन सकेन । संविधान घोषणा हुँदा अखण्ड लुम्बिनीको लागि आन्दोलन भएकोले साविकको लुम्बिनी अञ्चलको नवलपुर क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रहरु लुम्बिनी प्रदेशमा नै रहेपनि समान सामाजिक–भौगोलिक सम्बन्ध रहेको राप्ती अञ्चलका जिल्लाहरु सल्यान र पश्चिम रुकुम टुक्रिएर अर्को प्रदेशमा पुगे । प्रदेश सरकार गठन भएपछि पनि प्रदेशबाट छुट्टिने धम्की बाँके र बर्दियाबाट आईरह्यो । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने बारेमा लामै रस्साकस्सी भैरह्यो र अन्तिममा माथिका नेताहरुको निर्देशन र पार्टीको ह्विप प्रयोग गरेर प्रदेशको नाम र राजधानी तोकियो । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने प्रदेश सरकारका गफहरु निरन्तर आएपनि समृद्धिको गोरेटो भने प्रदेश सरकारले कोर्न सकेन । गाडी खरिद, अनुदान, पुरस्कार वितरण, योजना छनौट जस्ता कार्यहरु विवादित बने । प्रदेश सरकारले पर्यटनको मार्गचित्र कोर्न नसक्दा प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानहरुमा पनि पर्यटकको चहल पहल बढ्न सकेन । लुम्बिनी भ्रमण वर्षको ठुलो तयारी गरेपनि कोरोनाको कारण पर्यटन क्षेत्र सुस्ताउन पुग्यो । प्रदेश सरकारले हिल स्टेशन बनाउने, पार्कहरु बनाउने, साँस्कृतिक ग्रामको निर्माण जस्ता योजनाहरु अघि सारेपनि पूरा हुन सकेको देखिदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा स्थापित होमस्टेहरु अलपत्र छन् । गौतमबुद्ध विमानस्थल बनेपनि बन्दजस्तै अवस्थामा छ । पर्यटन र सिंचाईको लागि भनेर बनाईएको रोहिणी जलाशयमा खर्च गरिएको ४७ करोड बालुवामा पानी हाले झैं भएको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने भनेर बनाउन शुरु गरिएको मानसरोवर प्रतिक पार्क अलपत्र छ । यस्ता कुराको टिपोट गर्दै जाने हो भने ठुलै पुस्तक तयार हुनेछ ।

सामाजिक क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा यो दशकमा सकारात्मक संकेतहरु देखिएनन् । पहाडी क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गर्दागर्दै पनि बसाईसराई रोकिन सकेन । पहाडी क्षेत्रमा बसाईसराई अहिले ठुलो समस्या बनिरहेको छ, कैयौ वस्तीहरु मानव विहिन भैरहेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा विकासको नाममा भएको दोहनले गर्दा पछिल्लो दशकमा पहाडी क्षेत्रले बढी प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नु प¥यो । तराईमा मानिसहरु थुप्रिदै जाँदा नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, वनक्षेत्र अतिक्रमणमा तीव्रता आयो । नागरिक स्तरमा प्राकृतिक श्रोतमा द्वन्द्व त देखिएनन् तर कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन र बबई–भेरी डाइभर्सनमा दुई प्रदेशका प्रमुख र नेताहरु आपसमा बाझाबाझ गरेको देखियो । प्रदेश सरकारले विकासको नाममा कनिका छरे झैँ बजेट छर्ने काम गरेकोले नागरिकले लाभ पाउने गरी कुनै पनि योजना सफल हुन सकेनन् । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको रामपुर–निगलापानी सडक, चरङ्गे–झुम्सा सडक अलपत्र परे । मुख्य राजमार्गहरुका साथै खजुरा, बुटवल र घोराहीका सडकहरु समयमै बन्न नसक्दा ती शहरवासीले ठूलो कष्ट सहनु परिरहेको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्ला ५ वर्षहरुमा केही आशालाग्दा परिवर्तनहरु देखिएका छन् । प्रदेशका नमुना विद्यालयलाई सहयोग, दलित, मुस्लिम, मुक्त कमैया, द्वन्द्वपीडित र विज्ञान विषय पढ्ने छात्रालाई छात्रवृत्ति, विज्ञान शिक्षा सहयोग कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, प्रदेश विस्वविद्यालयको स्थापना, लुम्बिनी बौद्ध विस्वविद्यालयको विस्तार जस्ता कामहरु उपलब्धिमूलक कामहरु हुन् । तर प्रदेश सरकारका कार्यालय राख्नको लागि नेपालमा प्राविधिक शिक्षामा नाम कमाएको राप्ति प्राविधिक शिक्षालयलाई विस्थापित गर्ने काम सरकारले ग¥यो, यसको क्षतिपूर्ति हुन ठुलै समय लाग्नेछ । वन क्षेत्रमा केही राम्रा कामहरु भए । जगदीशपुर् तालको सौन्दर्यीकरण र चरा आरक्ष घोषणाले सिमसार संरक्षण र पर्यटनमा राम्रै फाईदा पुग्नेछ । प्रदेश वन ऐन र नियमावली निर्माण तथा कार्यान्वयनका साथै नेपालमै पहिलोपटक वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड लुम्बिनी प्रदेशले तयार गरेको छ । यसको असर हेर्न कम्तीमा आधा दशक कुर्नु नै पर्नेछ । कृषि क्षेत्रमा सुधारको लागि ल्याईएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले बजेट सक्ने बाहेक अरु काम गरेन । युवालाई कृषिमा स्वरोजगार प्रदान गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले ल्याएको करार खेती कार्यक्रमको झन्झटिलो प्रक्रिया र अव्यावहारिक मापदण्डले गर्दा किसान र युवाहरुको आकर्षण देख्न पाइएन । किसानहरुले वन्यजन्तुबाट पाउने सास्ती पछिल्लो दशकमा तीव्र वृद्धि बन्यो । वन्यजन्तुको कारण किसानहरुले बाली जोगाउन नसक्ने मात्र हैन वस्ती नै छोड्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि त्यसलाई रोक्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको सार्थक प्रयास देखिएन ।

संघीयता नयाँ अभ्यास भएको तथा आवश्यक बजेट र ऐन कानूनको कमीले गर्दा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् । राजनैतिक खिचातानी, भागबन्डा अनि कार्यकर्ता पोस्ने भित्रि इच्छाले गर्दा प्रदेश सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि नागरिकले आशा गरे अनुसारका उपलब्धि पाएका छैनन् र प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने आवाजहरु समेत उठिरहेका छन् । प्रदेश सरकार नागरिकसंग नजोडिए पनि पछिल्ला ५ वर्षमा स्थानीय सरकारहरुले आशालाग्दा कामहरु गरेका छन् । खासगरी कृषि, पूर्वाधार विकास, योजनाको प्राथामिकिकरणमा स्थानीय सरकारले राम्रै कामहरु गरेका छन् । स्थानीय सरकार शासकीय रुपमा शक्तिशाली बन्दा पालिकाका केन्द्रहरु गुल्जार हुँदैछन् र नागरिकलाई सदरमुकाम झर्नैपर्ने बाध्यता धेरै हदम्म हटेको छ । पछिल्लो दशकमा प्रदेशमा देखिएका कमजोरी, सरकारले गरेका गल्ती र सीमित उपलब्धिमा टेकेर हामीले नयाँ वर्ष ÷ नयाँ दशक २०८० शुरु गर्दैछौं ।

पन्चायतको अन्त्यपछि जन्मिएको पुस्ताले मध्यवयश्क अवस्थामा आइपुग्दा बेथिति, द्वन्द्व र अस्थिरताका ३ दशक भोगिसकेको छ । अब पनि यस्तै भैरहे नेपाल र नेपाली समाजकै अस्तित्व नरहन सक्छ । हामीले नयाँवर्ष मनाईरहँदा आउँदो दशक कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा पनि सोच्नु पर्छ र त्यसको लागि शुभकामना दिनुपर्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र वातावरणीय रुपमा लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था राम्रो छ । यिनै राम्रा कुराको जगमा टेकेर आउँदो दशकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध योजना र सोच ल्याउनुपर्छ । खासगरी पहाडमा उन्नत कृषि, पशुपालन, जडिबुटी र पर्यटनलाई बढावा दिएर आयआर्जनका अवसरहरु प्रदान गरी पहाडका मानिसहरुलाई पहाडमै रोकिने अवस्था निर्माण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यो दशकमा ठोस काम गर्नैपर्छ । प्रदेशमा खेर गैरहेको जल, जमिन र जंगललाई उत्पादन र आय आर्जनसंग जोडेर प्रदेशभरी नै कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्छ । प्राविधिक र संस्कारयुक्त शिक्षा अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । विद्यालयदेखि नै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता सुहाउँदो प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने र प्रत्येक नागरिकलाई कुनै न कुनै सिपयुक्त बनाउन सकियो भने प्रदेशका युवालाई देशमा नै रहन र सुखी जीवनयापन गर्न सघाउन सकिनेछ । सुविधाको फैलावट र आर्थिक मन्दीले गर्दा पुराना शहरहरुमा आकर्षण र चहलपहल कम भैरहेको छ, यस्ता सहरहरुलाई विशिष्ट शहर तथा मानिस बस्नलायक शहर बनाउनको लागि स्थानीय वासिन्दाहरु नै अग्रसर हुनुपर्छ । प्रदेशको विशिष्ट कला, सस्कृति र परम्परालाई वर्तमान पुस्ताको जीवनसँग जोडेर त्यसमा गर्व गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्ने काममा नागरिक र तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ । मर्चवारदेखि मैकोटसम्मका भूगोल, बुद्धमंगल तालदेखि बढैया तालसम्मका जलाशय अनि कर्णालीदेखि रोहिणी नदीसम्मको जीवनलाई जोगाउँदै त्यसमा पर्यटन मार्फत आर्थिक विकास खोज्नुपर्छ । ठूला सम्मेलन केन्द्रहरुको निर्माण भन्दा गाउँवस्तीकै पाटीपौवा, चौपारी संरक्षण, ठूला ओभरहेड टंकी भन्दा पानीका मूलहरुको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । परिवार छोडेर विदेशिन हतारिने युवापुस्ता तयार गर्नेभन्दा पूर्वीय विशिष्टतालाई आत्मसात गर्दै समाजलाई योगदान गर्न सक्ने नैतिकवान, चरित्रवान, इमान्दार र मेहनती पुस्ता तयार गर्ने काममा परिवार, समाज र राष्ट्र लाग्नुपर्छ । हरेक कुरालाई दलीय आँखाबाट नहेरी गलत कामलाई खबरदारी र असल कामको प्रशंसा गर्नसक्ने सोच नागरिकमा जागृत हुनुपर्छ । यी कामहरु भएमा आगामी दशकले प्रदेशवासी र देशबासीको मुहारमा खुशी आउन सक्नेछ । नयाँवर्षको पहिलो दिनले आगामी दशकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिनेछ भनेर सोच्ने र काम गर्ने जाँगर विकास गरोस्, सबै सुखी र समृद्ध बनुन –सबैलाई शुभकामना ।           [email protected]