खोज

लमही फागुन – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले छिटोछरितो कार्यसम्पादन गर्न लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएका छन । प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यप्रगति एवं कार्यसम्पादन अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले भने–‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउनुहोस् । समयमै कार्यसम्पादन नहुँदा जनशक्ति अभावको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसतर्फ लोकसेवा आयोग गम्भीर बन्नुपर्दछ ।’

संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले यसलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनतर्फ आयोग लाग्नुपर्ने बताए । सरकारले लोकसेवा आयोगलाई आफ्नो महत्वपूर्ण सम्पत्तीका रुपमा लिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले भने , ‘लोकसेवा आयोगलाई सरकारले महत्वपूर्ण सम्पत्तीका रुपमा लिएको गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसलाई कानुनी र भौतिक रुपमा सम्पन्न बनाउनतर्फ सरकार लागिपर्छ ।’

प्रदेश निजामति सेवा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले आयोगको कार्यसम्पादनमा कानुनी जटिलता छिट्टै हटेर जाने बताए ।
पूर्वाधारको अभाव सिर्जना हुन नदिने मुख्यमन्त्री गिरीले बताए । ‘प्रदेश निजामति ऐनको अभावमा आयोगको कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न भएको महसुस गरी सरकारले प्रदेश निजामति विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भने , ‘ऐनको अभावमा हुने जटिलता छिट्टै हटेर जान्छ । सरकारले आयोगलाई भौतिक अभाव र कानुनी जटिलता हुन दिँदैन । तपाईँहरु आफ्ना गतिविधिलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाउनुहोस् ।’

उक्त अवसरमा बोल्दै पदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डिलाराम भट्टराईले सरकारले निर्माण गरेका ऐन अनुसार आयोगले कार्यसम्पादन गर्ने हुँदा ऐन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई हटाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे । प्रदेश निजामति ऐन नहुँदा कानुनी जटिलता भोगिरहेको भन्दै अध्यक्ष भट्टराईले कानुन र पूर्वाधारको अभावमा समयमै कार्यसम्पादन गर्न नसकेको बताए । ‘छवटा प्रदेशले प्रदेश निजामति ऐन बनाइसकेको अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशले समयमा ऐन नबनाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ’, अध्यक्ष भट्टराईले भने , ‘स्थानीय तहका लागि स्थानीय सरकारी सेवा ऐनसमेत बनाउनुपर्छ ।’

प्रदेशबाट माग १ हजार ५ सय दरबन्दी माग भएकोमा विभिन्न पदका १ हजार १ सय ४९ जनाको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको भन्दै अध्यक्ष भट्टराईले बाँकी दरबन्दीमा पनि यथाशक्य पूर्ति गर्ने बताए । ऐनको अभावमा पाँचौं तह भन्दा माथिको दरबन्दीमा आयोगले पदपूर्ति गर्न नपाएको बताउँदै अध्यक्ष भट्टराईले भने , ‘माग भई आएको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नतर्फ आयोग लागिपरेको छ । ऐनको अभावमा पाँचौं तहभन्दा माथिको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न पाएका छैनौं । प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि ऐनको अपरिहार्यता छ ।’