© 2026
काठमान्डौँ ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीप) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पदको नियुक्ति पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, कार्कीले नयाँ जिम्मेवारीसँगै प्राप्त हुने पद र सुविधासमेत अस्वीकार गर्दै नियुक्ति पत्र लिन नमानेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नेपाल सरकारको सचिवसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । कार्कीलाई हटाएर प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा। मनोज केसीलाई दिइएको छ । डा। केसीले दर्ज्यानी चिह्न लगाएर पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् ।
आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले गैरकानुनी र पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले प्रहरी प्रमुखबाट हटाएको दाबी गर्दै कार्की कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध न्यायिक लडाइँमा जाने तयारी गरेपछि कार्कीले नयाँ जिम्मेवारीको नियुक्ति पत्रसमेत नबुझेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।