काठमाडौँ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण सहज बनाउन कानुन संशोधनका लागि छलफल सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सङ्घीय सरकारमार्फत मात्रै हुने र लामो समय लाग्ने गुनासो आएकाले स्थानीय तहलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
राष्ट्रियसभाको भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिमा उनले स्थानीय तहलाई निजी जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण गर्न सहज बनाउन कानुन संशोधनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
सचिव भुजेलले प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापना गर्न मन्त्रालयले जग्गा पहिचानको काम गरिसकेको बताउनुभयो । उनका अनुसार नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठित समितिले २७७ कित्ताका तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
सचिव भुजेलले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित बस्ती विकासका लागि जग्गा पहिचान गरेको र पहिचान भएका जग्गामा उपयुक्त स्थान छनोट गरी बस्ती बसाउने काम पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने जानकारी दिए । उनले पुनस्र्थापना प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य निकायबीच आवश्यक समन्वयको आवश्यकता औँल्याए ।
मन्त्रालयकाअनुसार जमिनको प्रकृतिअनुसार उपयोग गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती बसाउन निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विज्ञ टोलीबाट सङ्घीय भू–उपयोग योजना र नीतिको अध्ययन भइरहेको छ ।
१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार
